त्या` समितीत अण्णा हजारे कोणाचे नावे सुचविणार ?

पारनेर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे उपोषण सोडवताना त्यांनी 15 मागण्या केंद्राकडे केल्या. त्याबाबत चर्चा होऊन एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे केंद्राने सांगितले. त्या समितीवर काही नावे हजारे सुचविणार आहेत. ते नेमका कोणाचे नावे सुचविणार, याकडे आता कृषीतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञांचे लक्ष लागले आहे.

हजारे यांच्या 15 मागण्यांपैकी काही मागण्या सरकारला अडचणीच्या ठरणार आहे. यात कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता देणे, तसेच लोकपाल व लोकायुक्तांची नेमणूक व त्यांना देण्यात येणारे अधिकार, यामुळे राजकीय मंडळींचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याची भावना राजकियमंडळींची आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींची नावे सुचविताना हजारे कसे सुचविणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, या मागण्यांबाबत हजारे म्हणाले, की देशाच्या इतिहासात कृषी विभागात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व नवीन कायदे तयार करण्यासाठी तसेच शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा, यासारख्या काही नवीन तरतूदी करण्यासाठी प्रथमच देशात उच्च अधिकारी समितीची स्थापण करण्यात येणार आहे. ही समिती भविष्यात शेतकरी हितासाठी चांगले निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

मी शेतकरी हितासाठी काही मागण्या केंद्र सरकाकडे मांडल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने शेतीमालाल उत्पादन खर्चाच्या दीडपट बाजारभाव मिळावा व स्वमिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागण्यांसह इतर 15 मागण्या केल्या होत्या. त्यासाठी मी 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण करणार होतो. मात्र माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषीमंत्री राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, गिरीष महाजन व इतरांनी येऊन प्रदीर्घ चर्चा केली. तसेच या वेळी उच्चअधिकार समिती स्थपण करण्याचे व इतर लेखी आश्वासन दिल्याने मी माझे उपोषण स्थगित केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने कृषी खात्याच्या इतिहासात प्रथमच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, नवीन कायदे करणे व काही कायद्यात बदल करण्यासाठी उच्च अधिकार समिती नेमण्याचे जाहीर केले आहे. या समितीने केलेल्या सूचनांचा सरकारला विचार करावाच लागेल. त्यानुसार काही कायदे करावे लागतील, तर काही कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत. कारण ही उच्चाअधिकारी समिती केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्या अध्यक्षेतेखाली असणार आहे. त्यात निती आयोगाचे तज्ज्ञ तसेच सरकारच्यावतीने इतर दोन कृषीक्षेत्रातील शास्त्रज्ञ किंवा पद्मभूषण व्यक्तींची निवड करण्यात येणार आहे. तसेच मी माझ्या वतीने (हजारे) तीन सदस्यांची नांवे सुचविणार आहे. हे तीन सदस्य कृषी तज्ज्ञ किंवा कृषी क्षेत्रातील शस्त्राज्ञ असणार आहेत. तसेच मला या समितीत निमंत्रित सदस्य म्हणून काम करण्याची विनंतीही या वेळी झालेल्या चर्चेत केली असल्याने मीही निमंत्रित सदस्य म्हणून राहाणार आहे, असेही हजारे यांनी सांगितले. 

उच्चाधिकार समिती गठीत झाल्यानंतर त्यांना सहा महिण्यांत अहवाल देण्याचे बंधन घातले आहे. तसेच समिती स्थापण झाल्यानंतर सुद्धा पुढील काळात काही नव्याने सुचना करावयाच्या असतील, तर त्याही मला करता येणार आहे. या उच्च अधिकार समितीत शेतीविषयक उच्च ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींच्या चर्चेतून चांगले निर्णय होतील, अशी अपेक्षा आहे. या शिवाय अनखीही काही नविन सुधारणा करावयाच्या असल्या, तर त्याही मला समितीला करता येणार आहेत, असेही हजारे यांनी सांगितले.
`

दरम्यान, या विषयाकडे महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर देशातील कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.