अण्णांच्या आंदोलनाबाबत शिष्टाई कामे आली अन मंत्र्यांनी टाळ्या वाजविल्या - Anna's agitation was disciplined and the ministers applauded | Politics Marathi News - Sarkarnama

अण्णांच्या आंदोलनाबाबत शिष्टाई कामे आली अन मंत्र्यांनी टाळ्या वाजविल्या

एकनाथ भालेकर
शुक्रवार, 29 जानेवारी 2021

स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के जास्त हमीभाव द्यावा, केंद्रिय कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्यावी, अशी मागणी अण्णांनी केली होती.

राळेगण सिद्धी : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उद्यापासून होऊ घातलेल्या आपल्या उपोषणाला स्थगिती दिली आहे. केंद्रिय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी , राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या शिष्टाईला आज यश आलं आहे. हजारे यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय जाहिर केल्यानंतर चौधरी - महाजन व भाजपनेत्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले व   हजारे यांच्या आंदोलनाच्या सुटकेचा निःश्वास टाकला.

स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के जास्त हमीभाव द्यावा, केंद्रिय कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्यावी, अशी मागणी अण्णांनी केली होती. २०१८ व २०१९ च्या उपोषण आंदोलनात दिलेले लेखी आश्वासन न पाळल्याने अण्णांनी आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेतला होता. गेल्या काही दिवसांपासून भाजपकडून अण्णांची मनधरणी करण्यात येत होती. फडणवीस व महाजन यांनी या आधी देखील अण्णांची भेट घेऊन मनधरणी केली होती.

आज केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्यासह पुन्हा अण्णांची भेट घेतली आणि अण्णांची मनधरणी केली.

यावर बोलताना अण्णा म्हणाले की, समाज, राज्य व राष्ट्रहितासाठी मी आजपर्यंत शांतता व अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलने करीत आलो आहे. मागील २०१८ व २०१९ च्या उपोषण आंदोलनात आम्ही पंधरा मुद्दे केंद्र सरकारला दिले होते. लेखी आश्वासन देऊनही ते पाळले नाहीत. उशीर झाल्याचे कबूल केले असून, आता ते करायला तयार आहेत. त्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाल्याने सहा महिन्यात योग्य ती कारवाई होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळून चांगले होईल, असा मला विश्वास वाटतो. म्हणून उद्या होणारं उपोषण मी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 
या वेळी केंद्रिय कृषी राज्यमंत्री चौधरी म्हणाले, की हजारे यांना दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना चार महिन्यानंतर दोन हजारांची मदत केली जात आहे. कोल्ड स्टोरेज व गोडाऊनसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. तर पिक विमा योजनेत सुधारणा केली आहे. तसेच कृषी बजेटमध्ये वाढ केली. सध्याचे बजेट एक लाख २४ हजार कोटी आहे. आता राहिलेल्या मागण्यांची पुर्तता होण्यासाठी केंद्रिय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्यात मी स्वतः निती आयोगाचे सदस्य तसेच शेतकऱ्यांचे प्रतिनीधी असतील. हजारे हे निमंत्रीत सदस्य राहणार आहेत. स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याबाबत ही समिती निर्णय घेणार आहे. तसेच निवडणूक आयोग सुधारणा व लोकपाल - लोकायुक्त कायद्यांतील सुधारणा विषयीही उच्चाधिकार समिती निर्णय घेईल. ही समिती सहा महिन्यांत निर्णय घेऊन शेतक-यांसाठी व हजारे यांनी सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांविषयी चांगले निर्णय घेईल.

फडणवीस म्हणाले, की  निवडणूक व कोरोनामुळे दुर्दैवाने हजारे यांच्या मागण्यांची पुर्तता करण्यास उशीर झाला आहे. गेला आठवडाभर आम्ही हजारे यांच्या मागण्यासंदर्भात कृषिमंत्री तोमर यांच्याशी चर्चा करत होतो. उच्चाधिकार समिती हजारे यांच्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करणार आहे. उशीर झाल्याबद्दल हजारे यांनी आम्हाला क्षमा करून उपोषण स्थगीत करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो.

या वेळी माजी मंत्री गिरीश महाजन, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, माजी आमदार बाबुराव पाचरणे, माजी उपसरपंच लाभेश औटी, माजी सरपंच जयसिंग मापारी, उद्योजक सुरेश पठारे, संजय पठाडे, दादा पठारे, दत्ता आवारी, शरद मापारी,रमेश औटी, अमोल झेंडे, अन्सार शेख आदी यावेळी उपस्थित होते.
 

Edited By - Murlidhar Karale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख