अर्थसंकल्पावर अजित पवारांनी विरोधकांना दिले खरमरीत उत्तर - Ajit Pawar gave a clear answer to the opposition on the budget | Politics Marathi News - Sarkarnama

अर्थसंकल्पावर अजित पवारांनी विरोधकांना दिले खरमरीत उत्तर

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 10 मार्च 2021

सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाच्या माजुने मते मांडली, विरोधकांनी विरोधी मते मांडले. कोणी किती टीका केली, दोन्हीही मते मांडण्यात आली आहे.

मुंबई ः अधिवेशनाच्या शेवटच्या सत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांनी अर्थसंकल्पाबाबत केलेल्या आरोपांना उत्तरे दिली. काही वेळा खरमरीत शब्दांत त्यांनी वरोधकांना सुनावले.

पवार म्हणाले, की राज्याच्या गेल्या आर्थिक वर्षात अनेक आमदारांनी अर्थसंकल्पावर मत मांडले. आज शेवटचा दिवस आहे. ज्यांचे जे काही म्हणणे असेल, त्यांनी लेखी द्यावे. अर्थमंत्री म्हणून मी लक्ष घालीन. ज्यांनी या चर्चेत भाग घेतला, त्यांचे मी आभार मानतो.

सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाच्या माजुने मते मांडली, विरोधकांनी विरोधी मते मांडले. कोणी किती टीका केली, दोन्हीही मते मांडण्यात आली आहे. अनेक महिने लाॅकडाऊन होता. त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाला. त्याचा फटका बसला. मुख्यमंत्री आणि आम्ही शेती, महिला, आरोग्य व पायाभूत सुविधांवर आम्ही भर दिला. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, असे ते म्हणाले.

पवार म्हणाले, की या संकटाने आपल्या राज्यालाच नव्हे, तर जगाला खुप शिकविले. सर्वांना निधी देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झाला आहे. महसूली खर्चापेक्षा भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले आहे. राज्य पुढे जाण्यासाठी हे करणे आवश्यक होते. कोरोनावर मात करण्यासाठी आवश्यक तरतुदीही आवश्यक आहेत. महाराष्ट्राला पुढे आणण्यासाठी शेतीला प्राधान्य द्यायला हवे. तसा प्रयत्न अर्थसंकल्पात झाला आहे.

हेही वाचा... अर्थसंकल्प नव्हे, आकड्यांचा फुलोरा

शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के दराने कर्ज

सेवा क्षेत्रात फटका बसला असला, तरी शेतीने आपल्याला वाचविले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे, हे अर्थसंकल्पात जाणले आहे. कुठलाही अर्थसंकल्प सादर करीत असताना सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला हवा. आर्थिक पाहणीचा अहवाल अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आधी आम्ही सभागृहासमोर ठेवला. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 8 टक्के वाढ आम्ही दाखविले आहे.- कृषी आणि सलग्न क्षेत्र हे एकमेव क्षेत्र आहे, की जेथे आम्ही 11.8 टक्के ग्रोथ दाखविली आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती केली होती. आता नव्याने घेतलेले कर्ज वेळेत फेडले, तर ते शुन्य टक्याने दिले, हे विशेष आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

पिक कर्ज फेडणाऱ्यांनाही अनुदान

50 हजार देण्याचा संकल्प पूर्ण करता आला नाही, नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना आम्ही 50 हजार देणार आहोत. परंतु 31 मार्चपर्यंत कर्जफेडलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देणार. पुढील पीक कर्ज शुन्य टक्के दराने देणार.- वीज वितरणलाही सरकारने मोठी मदत केली आहे.- परिवहन खात्याला 2500 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटीला पुर्वपदावर येण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. गाव तेथे एसटी हे धोरण ठेवून हा निर्णय घेतला.  जलसंपदा खात्याला 12700 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे त्या खात्यालाही कमी पैसे दिलेले नाहीत. पाणीपुरवठ्यासाठी 2533 कोटींची तरतूद वाढविली. पायाभूत सुविधा देण्यासाठी राज्यसरकारने ही भूमिका घेतली आहे. ही बाब सर्वांनी लक्षात घेतली पाहिजे, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा... चालना देणारा अर्थसंकल्प

वीज बिलात 66 टक्के सवलत दिली

वीज बिलात 66 टक्के सवलत दिली. यासाठी 30 हजार कोटींपेक्षा जास्त भार सरकार उचलत आहे. तरीही अजूनही मागण्या आहेत. सर्वच मागण्या मान्य होऊ शकत नाहीत. परंतु 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना 30 हजार 411 कोटी रुपयांची माफी मिळणार आहे, हाही महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

धुनी-भांडी करणाऱ्या महिलांना घर

धुनी भांडी करणाऱ्या महिलेला घर मिळाले पाहिजे. एक लाखापासून किती कोटींच्या घराला ती सवलत मिळणार, हे मात्र निश्चित केले जाईल. सर्व योजना मध्यवर्गीय, गरीबांसाठी आहेत. संकटे आली म्हणून पळकुटेपणाची भूमिका घेणे योग्य नाही. राज्यावर संकटे कोणतेही आले, तरी त्याला जशास तसे उत्तर देण्याचे काम केले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली हे सराकर महाराष्ट्राला तारण्याचे काम करेल, याबाबत कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही.

केंद्राने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावेत

पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार कर्जही घ्यावे लागेल. पेट्रोल, डिझेलदर वाढीबाबत केंद्र सरकारला नोटा छापण्याचा अधिकार आहे. तसा राज्याला नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका सकारात्मक ठेवली पाहिजे. सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, हा भेदभाऊ ठेऊ नये. पेट्रोल डिझेलचे दर शंभराच्या वर गेलेले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनीही केंद्राकडे कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. तशी करायलाच हवे. राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांनी केंद्राला मागणी करून त्याचा पाठपुरावाही करावी. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचा दर कमी होऊ शकेल.

शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी झाली नाही, असे सांगत असताना आम्ही 31 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. त्यातील 19 हजार कोटी रुपये देण्याचे काम केले. यापुढे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची सवय योग्य नाही.  धार्मिक पर्यटन वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहेत.

 

Edited By - Murlidhar karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख