नेवासे : बेरोजगारीमुळे भविष्यात निर्माण होणारी अनागोंदी आणि अराजकता टाळण्यासाठी लॉकडाउन काळात सरकारने सुशिक्षित व बेरोजगार युवकांना बेरोजगार भत्ता द्यावा, अशी मागणी लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक व शेवगाव पंचायत समितीचे सभापती डॉ. क्षितिज घुले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
निवेदनात डॉ. घुले म्हणाले, "आज जगात कोरोना विषानणुने थैमान घातले आहे. महाराष्ट्रात या विषाणूंचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या तुम्ही अतिशय खंबीरपणे हाताळली आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र या आव्हानावर यशस्वीपणे मात करेल. केंद्र शासनाने जनतेला आवाहन केले की घरी थांबा, त्याला जनतेने प्रतिसाद दिला. पण घरी उत्पन्न कसे येणार, हे मात्र केंद्रने सांगिले नाही. केंद्राने कंपन्यांना कामगारांचे पगार बंद करू नये, पण पगारासाठी बंद कंपन्यांकडे रोख रक्कम कोठून येणार? कंपन्या बंद झाल्याने अनेक युवक आज बेरोजगार झाले आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात, तर 25 टक्के ले-ऑफ करणार, असे संकेत आहेत. कितीही वर्क फ्रॉम होम केले, तरी काही मर्यादा आहेतच. कामगारांना कार्यालयात जावेच लागणार आहे. आज अनेक नोकरांची पगार वाढ थांबली आहे. काहीच्या पगारात 50 टक्के कपात केली आहे. या सर्व बाबींवर केंद्र शासन काहीतरी उपाय योजना करेल, असे अपेक्षित होते.
आज ग्रामीण भागातील प्रत्येक युवक, कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, ऊसतोड मजूर, छोटे व्यावसायीक आणि नोकरदार वर्ग यांचा भ्रम निरास झाला आहे. अनेक गरीब कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक ठिकाणी कोरोनाऐवजी इतर आजारांचे उपचार वेळेत न मिळाल्यामुळे रुग्ण मरण पावले आहेत. आज ग्रामीण भागातील अनेक युवक पुणे-मुंबई येथे नोकरी करतात. त्यांना गावी परतावे लागले. आधीच सुशिक्षित युवकांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न होता आणि आता त्यात कोरोनाच्या संकटाने भर टाकली आहे. पुढे मंदीचे महासंकट आहेच. अमेरिका व इतर अनेक देशात तेथील नागरीकांना शासनाकडून बेरोजगारी भत्ता मिळतो, असा भत्ता शासनाने लॉक डाउन काळात बेरोजगारांना सुरु केला पाहिजे. अन्यथा अनागोंदी आणि अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. छोट्या उद्योजकांना सरकारी आर्थिक मदतीचे पाठबळ पाहिजे, ग्रामीण भागात रोजगाराांची संधी वाढविण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने ग्रामीण भागात गुंतवणूक वाढविली पाहिजे. म्हणजे भविष्यात कोरोनासारख्या उदभवणाऱ्या संकटावर मात करता येईल, असे घुले यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
"केंद्र सरकारचे 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज देशाच्या जीडीपीच्या 10 टक्के आहे असे म्हणणे योग्य नाही. कारण प्रणाली मध्ये आरबीआयची तरलता ओतणे ही आर्थिक उत्तेजन नाही. ज्या क्षेत्राला सर्वात जास्त गरज आहे अशा क्षेत्रात पैसे गेलेले नाही .केंद्र सरकारने आरबीआयच्या बाजूने अधिक उपाय दर्शवत आहेत जे उत्तेजनदायक नाही मग आर्थिक पॅकेज नक्की आहे तरी कुठे ?
-- डॉ.क्षितिज घुले पाटील, तज्ञ संचालक, लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना, भेंडे
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.