अकोले : कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदुरीकर) यांच्यासंबंधी संगमनेरच्या सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातील सरकारी वकील बी. जी. कोल्हे यांनी आपले वकील पत्र मागे घेतले आहे. या खटल्यातील इंदुरीकर यांच्या वकिलांशी सरकारी वकिलांच्या भावाच्या खटल्यानिमित्त संबंध येत असल्याचा आरोप झाल्याने कोल्हे यांनी हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आता यासाठी नवीन सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
या खटल्याची सुनावणी उद्याच (ता. २५) असल्याने आता ती होणार की पुन्हा पुढे ढकलावी लागणार, याकडे लक्ष लागले आहे. कीर्तनातून ‘पीसीपीएनडी’ कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी इंदुरीकर महाराजांविरुद्ध संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात आरोग्य विभागातर्फे खटला दाखल करण्यात आला होता. तेथे देण्यात आलेल्या प्रोसेस इश्यूच्या आदेशाला इंदुरीकर यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली असून, त्यावर पुढील सुनावणी सुरू आहे.
या प्रकरणात सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील बी. जी. कोल्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर इंदुरीकरांतर्फे वकील के. डी. धुमाळ, तर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे वकील रंजना गवांदे बाजू मांडत आहेत. सर्वांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
मागील तारखेला हे काम पूर्ण झाले नव्हते. त्यामुळे सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली. खटल्याचे कामकाज सुरू असताना याच्याशी संबंधित नवीन माहिती पुढे आली. यातील सरकारी वकीलांच्या भावाविरूद्ध संगमनेरच्या न्यायालयातच एक खटला सुरू आहे. त्यामध्ये इंदुरीकर महाराजांचे वकील धुमाळ हेच बाजू मांडत आहेत. त्यावरून चर्चा आणि आरोप सुरू झाले. आरोपीचे वकील आणि सरकारी वकील यांच्यात असे संबंध असू नयेत. त्याचा कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. ही माहिती बाहेर कशी गेली, यावरूनही खडाजंगी झाली होती. आता सरकारी वकील कोल्हे यांनी या खटल्यापासून स्वत:ला बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंबंधी जिल्हा सरकारी वकील सतीश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. वकील कोल्हे यांनी आपण हा खटला चालवू शकत नसल्याचे कळविले असून, लवकरच त्यांच्या जागी नवीन सरकारी वकील नियुक्त केले जातील,’ असेही वकील पाटील यांनी सांगितले.
या खटल्याची सुनावणी उद्या (बुधवारी) होत आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला प्रोसेस इश्यूच्या आदेशाविरूद्ध इंदुरीकर यांच्यावतीने सत्र न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयाने पूर्वीच या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता हा आदेश योग्य की अयोग्य यावर निर्णय होणार आहे. त्यासाठी दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद न्यायालय ऐकणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर न्यायालयीन कामकाजाला बरीच बंधने होती. त्यामुळे शक्यतो लेखी युक्तिवाद सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. मागील तारखेला यासंबंधीची तयारी झालेली नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता या वेळी सरकारी वकील बदलण्यात आल्याने पुन्हा एकदा खटला चालणार का, यावर प्रश्वचिन्ह उभे राहिले आहे.
Edited By - Murlidhar Karale
