नगर : जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळांनी मागील व आगामी वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी पालकांना मेसेज व कॉल करून मागणी सुरू केली आहे. शुल्क न भरल्यास पाल्याचा प्रवेश नाकारण्यात येईल, असा इशाराच दिला आहे. शाळांच्या या दबंगगिरीमुळे पालक सैरभैर झाले असून, शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, एखाद्या शाळेने फी वसुलीचा तगादा लावल्यास शाळांवर कारवाई होईल, असा इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्चपासून शाळांना सुटी देण्यात आली. मागील वर्षी वार्षिक परीक्षा रद्द करून सरसकट विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन केले. त्यामुळे अनेकांच्या हातचा रोजगार गेल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. त्यातून बाहेर येण्यासाठी त्यांना काही दिवसांचा अवधी लागणार आहे. लॉकडाउन असेपर्यंत व त्यानंतर परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत शाळांनी पालकांकडून एकरकमी शैक्षणिक शुल्क वसुलीची सक्ती करू नये, असा आदेश सरकारने दिला आहे.
पालकांकडून टप्प्या-टप्प्याने, हप्ते करून शुल्क घ्यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे पालकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांकडील मागील व आगामी वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क वसुलीसाठी तगादा लावण्यास सुरवात केली आहे.
काही शाळांनी फोन करून, मेसेज पाठवून शुल्क भरण्याबाबत सक्ती केली आहे. त्यासाठी पालकांना दोन ते दहा जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. मुदतीत शुल्क न भरल्यास पाल्याचा प्रवेश रद्द करण्याचा थेट इशारा दिला आहे. शाळांच्या दडपशाहीमुळे पालक हवालदिल झाले आहेत. त्याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष देऊन शाळांच्या दबंगगिरीला लगाम लावावा, अशी मागणी होत आहे.
शाळा सुरू होण्याबाबत अनिश्‍चितता
कोरोनामुळे शाळा कधी सुरू होणार, हे अद्याप निश्‍चित नाही. 15 जून किंवा एक सप्टेंबर अशा तारखांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. असे असताना खासगी शाळा पैसे कशाचे मागत आहेत, असा सवाल पालक विचारत आहेत. तसेच यापूर्वी फेब्रुवारीपासून शाळा बंद आहेत. गेल्या तीन महिन्यांचा शाळांचा खर्चही कमी झाला आहे. त्याची फी मात्र यापूर्वीच वसुल केलेली आहे. आगामी काळातही शाळा सुरू होण्याचा कालावधी माहिती नाही. त्यामुळे मागील तीन महिने व आगामी काही महिने बहुतेक शाळांना शिक्षकांचा पगारही दिलेला नाही. शाळांचा खर्च कमी होणार असल्याने फी कमी करावी, अशी मागणी पालकांतून होत आहे.
शैक्षणिक शुल्क वसुल केल्यास कारवाई ः थोरे
कोरोनाची परिस्थिती सुधारेपर्यंत शैक्षणिक शुल्क वसुली करू नये, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तसेच शैक्षणिक शुल्क टप्प्या-टप्प्याने घ्यावे, असेही त्यात म्हटले आहे. एखाद्या शाळेने शैक्षणिक शुल्क भरण्याची सक्ती केल्याची तक्रार पालकांनी केल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येईल, असे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) दिलीप थोरे यांनी सांगितले.
शाळांना इतर खर्चासाठी अडचणी : मोरे
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना नियमित खर्च करणे अवघड जात आहे. काही विद्यार्थ्यांची मागील वर्षाचीच फी अर्धवट आहे. लाॅकडाऊनच्या काळात मोबाईल अॅपद्वारे, डिजिटल पद्धतीने बहुतेक शाळांनी शिक्षण चालू ठेवले आहे. त्याचा खर्च सुरूच आहे. त्यामुळे शाळांनी फी वसुली सुरू केली आहे. असे असले, तरी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कोणतीही शाळा फीसाठी सक्ती करणार नाही. शक्य असेल तेवढी फी पालकांनी भरायला हवी. शाळा सप्टेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता असल्याने शाळांनी खूप तगादा न लावू नये, अशी प्रतिक्रिया युनाईट इंग्लिश स्कुल असोशिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष संजय मोरे यांनी दिली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.