...तर मराठा आरक्षण मृगजळच ठरेल : प्रविण गायकवाड - ... then Maratha reservation will be a mirage: Pravin Gaikwad | Politics Marathi News - Sarkarnama

...तर मराठा आरक्षण मृगजळच ठरेल : प्रविण गायकवाड

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने न्यायप्रविष्ठ आहे. याबाबत अभ्यासपूर्ण व रोखठोक पद्धतीने बोलताना गायकवाड यांनी आपले मत स्पष्ट केले आहे. 

पुणे : एसीबीसीच्या अंतर्गत मुलांना संधी मिळाली आणि आगामी काळात हा वर्गच रद्द झाला, तर ज्यांना नोकरी मिळाली, त्यांना ती नोकरी सोडावी लागेल. त्यामुळे उगिच दिशाभूल करण्याचे काम होत आहे. सुदैवाने मराठा समाजाला दहा टक्क्यांची आर्थिक तरतूद झालेली आहे. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाने आर्थिक आरक्षणानुसार मान्यता दिली, तर योग्य अन्यथा मराठा आगामी काळात आरक्षण हे मृगजळच ठरेल, असे मत संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी व्यक्त केले.

मराठा समाजाला उच्च दर्जाची प्रेरणा दिली पाहिजे. वेगवेगळ्या स्पर्धेत उतरविले पाहिजे. जागतिक स्पर्धेत उतरले पाहिजे. सारथीची स्थापना झाली, पहिल्या टप्प्यात 5 हजार कोटींची तरतूद  केली, तर त्यातून मराठा समाजाला काहीतरी मार्ग दिसेल. 10 टक्के आर्थिक विकासाचे आरक्षण मराठा समाजाला केंद्र व राज्यात लाभदायक ठरेल. पण यासाठी राजकारण विरहित आरक्षण मुद्द्यावर चर्चा झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने न्यायप्रविष्ठ आहे. याबाबत अभ्यासपूर्ण व रोखठोक पद्धतीने बोलताना गायकवाड यांनी आपले मत एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. 

गायकवाड म्हणाले, की मराठा आरक्षणाचा मुद्दा 1981 मध्ये अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे संस्थापक (कै.) आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी हा मुद्दा घेतला होता. 22 मार्च 1982 मध्ये सुमारे 1 लाख लोकांचा मोर्चा मुंबईत निघाला होता. त्या वेळी बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री होते.  दहा मागण्या मांडल्या होत्या. त्यापैकी एकही मागणी मान्य झाली नाही.  त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्मबलिदान केले. त्यापुढे हा विषय एरणीवर आला नाही. प्रत्यक्षात मराठा आरक्षणाचा विषय आर्थिक निकशावर मागणी केली. मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी मात्र आर्थिक निकषावर आरक्षण घटनेत तरतूद नसल्यामुळे मिळणार नाही, त्यामुळे मराठा व कुणबी एक असल्याचे दाखले देऊन आरक्षणाची मागणी केली. 1995 ला छावा संघटनेची स्थापना झाली, तेव्हाही त्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी केली. 1995 खत्री आयोगाची स्थापना झाली. त्यांना दोन वेळा संधी मिळाली. त्यांनीही 1 जून 2004 ला मराठा व कुणबी एक असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही आरक्षण मिळाले नाही. हे झालं कसं. तर राज्यकर्त्यांनी इच्छाशक्ती दाखविली नाही. 

मराठा आरक्षण मृगजळ ठरते की काय

ओबीसीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इतर मागासवर्गीयांचा आयोग आहे. त्याचे माजी न्यायमूर्ती गायकवाड हे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी माहिती व्यवस्थित गोळा केली. तसेच पहिल्यांदाच दहा तज्ज्ञ लोक त्यामध्ये इतिहासाचे अभ्यासक, भाषाशास्त्राचे अभ्यास, सामाजिक अभ्यासक म्हणजेच ज्या ज्या क्षेत्राशी मराठा आररक्षणाचा विषय आडून पडला, ते तज्ज्ञ होते. मराठा शब्दाची उत्पत्ती कशी झाली, याविषयी चर्चा झाली. 7 व्या शतकात आपल्या महाराष्ट्रातील लोकांना मराठा म्हटले गेले. त्यानंतर 1500 पानांचा अहवाल सादर झाला. ओबीसी आयोगाने शिफारस केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने न्याय भूमिका घेऊन ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला पाहिजे. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी असा निर्णय घेतला, की त्यामुळे ओबीसीवर अन्याय होईल. त्यामुळे नवीन वर्गाची मागणी केली गेली. त्यावेळी सोशल इकाॅनाॅमिकल बॅकवर्ड क्लास (एसईबीसी) हा नवीन वर्ग तयार झाला. या नवीन वर्गाची मर्यादा आहे. भारत सरकारचा जो निर्णय आहे, की 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देता येणार नाही. ही मोठी समस्या आहे. ही समस्या सोडवायचा असेल, तर प्रथम 11 खासदारांची नचिकत कमिटी होती. तो अहवाल संसदेपर्यंत आतापर्यंत मांडला गेला नाही. जर तो मांडला तर ओबीसीचे आरक्षण 52 टक्के होईल. म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या आरक्षणाला विरोध करण्याचे ओबीसीचे कारण होणार नाही. त्यामुळेच मराठा आरक्षण हे मृगजळ ठरते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

आपण लोकशाही स्विकारली. लोकशाहीमध्ये बहुसंख्य लोकांना न्याय मिळावा, म्हणून कायदेमंडळ आहे. येथे लोकांचे प्रश्न मांडले जातात. मग त्यावर न्याय भूमिका घेतली जाते. त्यासाठी आयोग बनविले जातात. ब्रिटिश काळात सुद्धा एक वर्षाच्या आत न्याय दिला जात होता. ओबीसींचे नेमके आतापर्यंत जे आरक्षण आहे, त्यामध्ये अनेक जाती सामाविष्य केल्या गेल्या. त्यात वगळण्याचीही तरतूद आहे. परंतु हे राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय ते होऊ शकत नाही. नवीन वर्ग तयार करणे हे मृगजळ आहे. सुरुवातीला अण्णासाहेब पाटील यांनी मागणी केली होती, की आर्थिक निकषाची. आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर कुठल्याही संघटनेची मागणी नाही, राजकीय पक्षाची मागणी नाही, तर आता 10 टक्क्यांचे मान्य करून घेतले आहे. अशा काळात मराठा महासंघ, छावा संघ त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून आर्थिक निकषावरील आरक्षण राज्यात व केंद्रात मिळणार आहे. 

सुप्रिम कोर्टाबाबत भूमिका

देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महाराष्ट्रात होते. त्या वेळी एसईबीसीची मान्यता दिली. त्या वेळी 16 टक्क्यांऐवजी 12 ते 13 टक्के दिले. त्यामुळे हा अहवाल हाय कोर्टाने मान्य केला. परंतु काही लोकांनी त्याला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. तेथील तीन बेंचला घटनात्मक गोष्टींचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी वरच्या बेंचवर हा विषय गेला आहे. त्या सुनावणीवर पुढील सर्व काही अवलंबून आहे. एसीबीसीच्या अंतर्गत मुलांना संधी मिळाली आणि आगामी काळात हा वर्गच रद्द झाला, तर ज्यांना नोकरी मिळाली, त्यांना ती नोकरी सोडावी लागेल. त्यामुळे उगिच दिशाभूल करण्याचे काम होत आहे. सुदैवाने मराठा समाजाला दहा टक्क्यांची आर्थिक तरतूद झालेली आहे. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाने आर्थिक आरक्षणानुसार सुप्रिम कोर्टाने मान्यता दिली, तर योग्य अन्यथा आगामी काळात आरक्षण हे मृगजळच ठरेल असे वाटते.

खासगीकरणामध्ये कितपत फायदा

लोकशाहीमध्ये जनमत महत्त्वाचे आहे. 58 मोर्चे अहिंसा, शांततेच्या मार्गाने निघाले. हा इतिहास घडला. मोर्चाच्या माध्यमातून 13 हजार 700 केसेस झाल्या. 42 मुलांनी आत्महत्या केल्या. अनन्यसाधारण परिस्थिती असेल, तर आरक्षण देता येते, परंतु न्यायालयापुढे हे सांगणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षण मागणीचा मूळ गृहित धरला, तर शेतकरी आत्महत्या हेही विचारात घ्यायला हवे. बहुसंख्य शेतकरी मराठा आहेत. मराठा दुसरा म्हणजे सैन्यात दिसतो. सिमेवर रक्त सांडणारा, शेतीत घाम घाळणारा हा समाज आहे. आज त्याची आर्थिक कुचंबना झाली आहे. मराठ्यांच्या प्रगतीसाठी आरक्षण हा एकमेवर मार्ग आहे, असे म्हणणे योग्य नाही. 1990 ओबीसी आयोग लागू झाला. पण 1991 ला सरकार बदलल्यानंतर जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारीकरण या करारावर सह्या केल्या. आताही अनेक उद्योग खासगीकरणातून होत आहे. पेट्रोलियम, रेल्वे, केमिकल फॅक्टरी आदींचे खासगीकरण होत आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकाही खासगीकरण होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात केंद्र व राज्य सरकारकडे नेमका नोकऱ्या राहणार किती. आगामी काळात जर सरकारी नोकऱ्या कमी होणार असतील, म्हणजेच खासगीमध्ये वाढणार असेल, तर आरक्षणाचा कितपत फायदा होणार आहे. 

आता आंदोलनांचा उपयोग नाही

आंदोलनाने लोकप्रतिनिधी आपले प्रश्न मांडतात. आता मराठा आरक्षण हा न्याय प्रविष्ठ आहे. आता आंदोलने करून उपयोग नाही. आरक्षणाबाबत सर्वांनीच सहानुभूती दाखविली. पण निर्णय कसे घेतले जातात, घटनात्मक अडचणी येतात. इतर समाजही आरक्षण मागतात. एकाच मुद्द्यावर 40 वर्षे काम करण्यापेक्षा आता गुणवत्तेवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. 

Edited By - Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख