ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीबाबत भाजपची लढाई? पण कशासाठी?

पुणे : राज्यातील ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक हा सरकारी अधिकारीच असला पाहिजे, या मागणीसाठी भाजपच्यावतीने सरकारविरोधी मोठी लढाई लढण्यात आली. या लढाईत भाजपने सरकारच्या 'योग्य व्यक्ती'च्या संभाव्य निवडीला तीव्र विरोध करत, प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले अन् या न्यायालयीन लढाईत भाजपचा विजयही झाला. याऊलट राज्य सरकारचा सपशेल पराभव झाला. पण भाजप ही लढाई  एवढ्या अटीतटीने का लढला, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

अर्थातच गावगाड्यावरील भाजपची पक्कड कायम रहावी, 'योग्य व्यक्ती'च्या नावाखाली भाजप विरोधी व्यक्तीच्या निवडीने गाव पातळीवरील भाजप नेस्तनाबूत होऊ नये, एवढेच नव्हे तर, प्रशासकांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती पुन्हा महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या ताब्यात जाऊ नयेत, आदी प्रमुख कारणे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

राज्य सरकारविरोधी या लढाईचे भाजपचे प्रत्यक्ष मैदानावरील शिल्लेदार पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील थेऊर येथील विलास कुंजीर आणि वाघोली येथील अशोक सातव असले तरी, या दोन शिल्लेदारांच्या मागे भाजपने मोठी फळी उभी केली होती. यामध्ये  प्रदेशपातळीवरील नेत्यांपासून जिल्हा पातळीवरील पंचायतराजचे अभ्यासू, कायद्याची जाण असलेले आणि प्रसंगी हवा तो सक्षम पुरावा क्षणात उपलब्ध करून देऊ शकतील, अशा शिल्लेदारांची निवड केली होती. यामध्ये प्रदेश सरचिटणीस सुरजितसिंह ठाकुर, पुणे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, पुणे जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील, जिल्हा सरचिटणीस अॅड.धर्मेंद्र खांडरे आदींचा  समावेश करण्यात आला होता.

राज्यात सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. याच कालावधीत राज्यातील सुमारे १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपत आहेत. पण कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर पंचवार्षिक निवडणूक घेणे अशक्य होते. मात्र ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीमुळे विद्यमान गाव कारभाऱ्यांना मुदतवाढही देता येत नाही. यामुळे प्रशासक नेमण्याशिवाय सरकारकडे अन्य पर्याय उपलब्ध नव्हता. हीच नामी संधी साधत, भाजपच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींवर ताबा मिळविणे शक्य असल्याचे सरकारला वाटले असावे. त्यातूनच महाविकास आघाडी सरकारने प्रशासकपदी योग्य व्यक्तीच्या नावाखाली आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची प्रशासक पदी वर्णी लावण्याचा निश्चय केला आणि तसा निर्णयही घेतला. याच निर्णयाला भाजपने तीव्र विरोध करत, उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

अन्यथा राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा आधार घेत सर्व पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीवर त्यांना पाहिजे, त्याच राजकिय कार्यकर्त्यांची प्रशासकपदी वर्णी लावली असती‌. यामुळे भाजपच्या ताब्यात असलेल्या ग्रामपंचायतींही प्रशासकाच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या ताब्यात गेल्या असत्या. शिवाय कोरोनानंतर होणाऱ्या निवडणुका या राजकिय कार्यकर्ता असलेल्या प्रशासकाच्या नेतृत्वाखालीच झाल्या असत्या. यामुळे पुन्हा ग्रामपंचायती ताब्यात येणे शक्य नाही, हीच भीती भाजपला होती.

परिणामी ग्रामपंचायतीची आगामी निवडणूक निर्भयपणे, मोकळ्या व निष्पक्षपणे झाल्या नसत्या. यामुळे निवडणुकीच्या मूळ सिध्दांतालाच तडा गेला असता. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक ठरले असते. म्हणून या परिपत्रकाला भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयीन लढाई लढण्यात आल्याचे भाजपचे पुणे जिल्हा सरचिटणीस अॅड. धर्मेंद्र खांडरे यांनी सांगितले.

Edited By - Murlidhar Karale