प्रभूणेंच्या संस्थेला किमान कर आकारण्याचा विधानपरिषद उपसभापतींचा आदेश - Legislative Council Deputy Speaker orders to levy minimum tax on Prabhune's organization | Politics Marathi News - Sarkarnama

प्रभूणेंच्या संस्थेला किमान कर आकारण्याचा विधानपरिषद उपसभापतींचा आदेश

उत्तम कुटे
मंगळवार, 9 फेब्रुवारी 2021

विधानभवनात आयोजित बैठकीत उपसभापतींनी वरील आदेश दिला. पालिका आय़ुक्त श्रावण हर्डीकर, प्रभूणे, नगरविकास विभागाचे उपसचिव सतीश मोघे, ॲड. सतीश गोरडे तसेच संबंधित अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

पिंपरी : पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त गिरीश प्रभूणे यांच्या दोन संस्थांना किमान कर आकारावा, असा आदेश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांना आज दिला. तसेच या संस्थांना करमाफी देण्याबाबत काही निर्णय घेता येईल का, याचाही विचार करण्याची सूचना त्यांनी केली.

विधानभवनात आयोजित बैठकीत उपसभापतींनी वरील आदेश दिला. पालिका आय़ुक्त श्रावण हर्डीकर, प्रभूणे, नगरविकास विभागाचे उपसचिव सतीश मोघे, ॲड. सतीश गोरडे तसेच संबंधित अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

दरम्यान, डॉ. गोऱ्हे यांच्या मध्यस्थीनंतर प्रभुणेंच्या संस्थेला दिलेल्या नोटीशीला पिंपरी पालिकेने आज स्थगिती दिली. त्याबद्दल प्रभूणेंनी पालिकेचे आभार मानले. पद्मत्री जाहीर झाल्यानंतर लगेचच प्रभूणेंच्या संस्थांना दिलेल्या जप्तीचे नोटीशीचे प्रकरण उजेडात आल्याने पालिकेला सर्वांनीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते.  

प्रभूणे अध्यक्ष असलेल्या चिंचवड येथील क्रांतीवीर चाफेकर स्मारक समिती संचलित पुनरुत्थान समसरता गुरुकुलम आणि क्रांतीवीर चाफेकर विद्यामंदिर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय या दोन संस्थांनी मिळून तीन कोटी रुपये मिळकतकर थकवल्याबद्दल मालमत्ता जप्तीची नोटीस पालिकेने बजावली होती. या संस्थांच्या दोन मुख्य इमारती पिंपरी पालिका पवना नदीवर बांधत असलेल्या पुलासाठी पाडाव्या लागणार आहेत. त्याबदल्यात पालिका नुकसानभरपाई देणार आहे. तसेच नवीन इमारत बांधण्यास पालिकेने परवानगी देण्याची डॉ. गोऱ्हे यांची सुचना आयुक्तांनी मान्य केली. आपल्या संस्थांच्या जमिनीचा समावेश गावठाणात करण्याची मागणी प्रभूणेंनी यावेळी केली. त्यामुळे संस्थेला बांधकाम करता येईल, असे ते म्हणाले. ही मागणी पडताळून पाहण्यास आयुक्तांना सांगण्यात आले. पूरनियंत्रण रेषेतील बांधकामाच्या अडचणी सोडविण्याबाबत जलसंपदा विभागाशी चर्चा करून त्यांना कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिल्या जातील, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

आता हा प्रश्न महिन्याभरात सुटेल, अशी प्रतिक्रिया या बैठकीनंतर प्रभूणेंनी दिली. तसेच तीन कोटींचा कर हा १५ ते तीस लाख रुपयांपर्यंत आता येण्याची शक्यता असून, तो देणगी गोळा करून भरू, असे ते म्हणाले.
 

Edited By - Murlidhar Karale

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख