सातारा : एफआरपीची रक्कम थकित ठेऊन ऊस नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भुईंज येथील किसन वीर सहकारी साखर कारखान्यास साखर आयुक्तांनी जप्तीच्या कारवाईची नोटीस बजावली आहे. कारखान्यांकडे 2019-20 मधील गाळप हंगामातील 33.82 कोटी रुपयांची रक्कम 15 टक्के व्याजासह थकित आहे. ही थकित रक्कम महसूलची थकबाकी समजून कारखान्याची मालमत्ता, साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस याची विक्री करून त्यातून ही रक्कम वसूल करावी. या येणाऱ्या रकमेतून शेतकऱ्यांची थकित देणी द्यावीत, असे आदेश आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना काढले आहेत.
ऊस नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार साखर कारखान्याकडे गळीतासाठी आलेल्या ऊसाचे बिल 14 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. एफआरपीची ही रक्कम वेळेत न देणाऱ्या कारखान्यांकडून 15 टक्के व्याजासह सदर रक्कम वसूल करण्याची तरतूद संबंधित कायद्यात आहे.
भुईंज येथील किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याने 2019-20 च्या गळीत हंगामात चार लाख 14 हजार दहा मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले होते. त्याची एफआरपीनुसार किंमत 25 कोटी 51 लाख सात हजार इतकी होते.
कारखान्याने ऊस नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकरी सभासदांना ऊस बिल वेळेत आदा केलेले नाही.
त्यामुळे 30 सप्टेंबर 2020 अखेर कारखान्याकडे 15 टक्के व्याजासह एकूण थकित एफआरपीची रक्कम 33 कोटी 82 लाख 43 हजार इतकी होत आहे. परिणामी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी 16 ऑक्‍टोबरला कारखान्यांवर थकित एफआरपी पोटी जप्तीची नोटीस बजावली आहे. यामध्ये ऊस बिलाची थकित रक्कम ही महसूली थकबाकी समजून जप्तीची कारवाई करावी, असे म्हटले आहे.
कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅससह इतर उत्पादनांची विक्री करून रक्कम वसूल करावी. तसेच कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या दस्ताऐवजावर शासनाच्या नावाची नोंद करावी. तसेच सदर मालमत्तेची विक्री करून त्यातून येणाऱ्या रकमेतून शेतकऱ्यांची थकित देणी भागवावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याबाबतचे पत्र किसन वीर कारखान्याचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक यांनाही पाठविले आहे.
बिले देण्यासाठी प्रयत्नशील : मदन भोसले
यासंदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष मदन भोसले म्हणाले, "" अंतिम महिन्यातील काही बिल देण्याचे राहिले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. गेली तीन ते चार महिने हे बिले देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. काही रकमेला राज्य सरकारने हमी देणे आवश्‍यक होते. याबाबतची प्रक्रिया होण्यास वेळ लागल्याने ही वेळ आली आहे. बॅंकेने आम्हाला तब्बल 32 अटीशर्ती घातलेल्या आहेत. त्याची पूर्तता होण्यास दोन-चार दिवस जाणार आहेत.
आम्ही 30 तारखेपर्यंत बिले देणार होतो; पण शेतकऱ्यांचे हित पाहून राज्य सरकार आणि आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये अशीच नोटीस कारखान्याला आली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी एक महिन्याची मुदत दिली होती. त्यावेळी 130 कोटींची रक्कम होती, आता 32 कोटी रुपये आहेत. आता जिल्हाधिकारी त्यांच्या अधिकारात किसन वीरच्या मालमत्तेची विक्री करून पैसे वसूल करतील. कारखान्याच्या गोदामात साखर आहे, ती विकून पैसे देतील. त्यांच्यावर काही प्रेशर असेल. त्यामुळे त्यांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडली आहे.'' उशीर झालाय, पैसेही द्यायचे आहेत; पण तरीही आम्ही आमचे प्रयत्न सुरू ठेवणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.