मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का लागल्याने अखेर स्वतंत्र मागासवर्गीय आयोग स्थापन (Backward Class Commision) करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयावर मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. मंत्रीमंडळाची बैठक ही दोन जून रोजी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने त्यावरून राजकीय वाद सुरू झाला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू न मांडल्याने ही स्थिती ओलांडल्याची टीका विरोधी पक्ष भाजपने केली होती. तर दुसरीकडे ओबीसींची जनगणनेचा आकडेवारी केंद्र सरकारने दिली नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा ठपका राज्यातील सत्ताधारी पक्षांना भाजपवर ठेवला. राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन ओबीसींची स्वतंत्रपणे माहिती गोळा करण्यात येईल आणि त्यानंतर राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, अशी सध्या रचना ठरविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महाआघडीच्या नेत्यांची आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली याबैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, विजय वेदटीवार, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, अनिल परब , जयंत पाटील हे नेते उपस्थित होते.
दुसरीकडे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबत उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे यासाठी काॅंग्रेसचे नेते नितीन राऊत आग्रही आहेत. यात कायदेशीर काही अडचणी आहेत, असा सरकारमधील काहींचा सूर आहे. याबाबतही लवकरच धोरण ठरविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.