केंद्र सरकारने याचिकाकर्ते होऊन मराठा आरक्षण लढ्यास बळ द्यावे : श्रीनिवास पाटील - Central government should become a petitioner and give strength to fight for Maratha reservation Says MP Srinivas Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

केंद्र सरकारने याचिकाकर्ते होऊन मराठा आरक्षण लढ्यास बळ द्यावे : श्रीनिवास पाटील

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

गायकवाड आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने सखोल अभ्यास व संशोधन करुन आरक्षणाची शिफारस केली होती.  या अहवालाचा आधार घेऊनच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक मंजूर केले. याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने यात किरकोळ सुधारणा सुचवित आरक्षण कायम ठेवले. त्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता केंद्र सरकारचा प्रकरणी हस्तक्षेप आवश्‍यक आहे.

कऱ्हाड : मराठा समाज आरक्षणाचा लढा सनदशीर मार्गाने लढत आहे. केंद्र सरकारने सक्रीय सहकार्याने या लढ्यास बळ द्यावे, अशी मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी केली. लोकसभेत सोमवारी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून खासदार पाटील यांनी विस्तृत बेंचपुढील सुनावणीत केंद्र सरकारने याचिकाकर्ते होऊन महाराष्ट्र सरकार व मराठा समाजाच्या सोबत उभे रहावे, अशी भूमिका मांडली. 

मराठा समाजाने शांततामय मार्गाने केलेल्या संघर्षाची आठवण खासदार पाटील यांनी केंद्राला सरकारला करुन दिली. खासदार पाटील म्हणाले," मराठा समाज आरक्षणाचा लढा सनदशीर मार्गाने लढत आहे. केंद्र सरकारने सक्रीय सहकार्याने लढ्यास बळ द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नऊ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे.'' 

महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये एसईबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. याला मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील वैध ठरविले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाचा या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत हे प्रकरण विस्तृत बेंचकडे सोपविले आहे. मराठा समाजामधील तो असंतोष अधिक तीव्र आहे. याचे कारण म्हणजे अशा प्रकारची स्थगिती कोणत्याही राज्याने दिलेल्या आरक्षणाला किंवा केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कोट्यास दिली नाही.

परंतु, केवळ महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या एसईबीसी कोट्यास अशाप्रकारे स्थगिती मिळाल्याने असंतोषात आणखी भर पडली आहे. मराठा समाजाने हे आरक्षण मिळविण्यासाठी अतिशय शांततामय मार्गाने मोठी लढाई लढली आहे. यासाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियांचे देखील अतिशय शांततामय मार्गाने
पालन केले आहे. गायकवाड आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने सखोल अभ्यास व संशोधन करुन आरक्षणाची शिफारस केली होती.

या अहवालाचा आधार घेऊनच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक मंजूर केले. याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने यात किरकोळ सुधारणा सुचवित आरक्षण कायम ठेवले. त्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता केंद्र सरकारचा प्रकरणी हस्तक्षेप आवश्‍यक आहे.'' 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख