ओबीसी अप्पलपोटे आणि मुर्दाड झालेत... त्यांच्यासाठी का लढायचे?

पुणे : आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्याने राज्यातील धुळे, वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून तेथे खुल्या जागांमधून निवडणूक घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत.

सरकारने ओबीसींची बाजू न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडली नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला तर सरकार याबाबत पुन्हा न्यायालायत अर्ज करणार असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत ओबीसींसाठी लढणाऱ्यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. 

याबाबत हरी नरके यांची प्रतिक्रिया तिखट आहे. त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टवर यावर भाष्य केले आहे. ते म्हणतात, ``विदर्भातील वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर व गोंदीया या पाच जिल्ह्यातील पंचायत राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा १ ते ९ टक्क्यांनी ओलांडली गेल्याने ते ताबडतोब रद्द करून तेथे खुल्या जागांमधून निवडणुक घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने  दिले. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेल्याने विदर्भातील या पाच जिल्ह्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. १. वाशिम,( ५ ते ६ टक्के ज्यादा,) २. भंडारा (१ ते २ टक्के,) ३. अकोला (८ ते ९ टक्के,) ४.नागपूर व ५. गोंदीया (६ ते ८ टक्के)``

``इतर मागासवर्गियांना पंचायत राज्यात १९९४ पासून घटनादुरुस्तीद्वारे देण्यात आलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण आणि आधीपासूनचे अनु.जाती/जमातींचे आरक्षण हे मिळून जर ५० टक्यांच्या वर जात असेल तर ते ताबडतोब रद्द करण्यात आल्याचे हा निकाल सांगतो. न्यायालय म्हणते आरक्षण देण्याची तरतुद घटनेत असली तरी तो मुलभूत हक्क नाही. सरकारला ते देता येते याचा अर्थ दिलेच पाहिजे असे बंधन नाही. तशी तरतूद आहे म्हणजे तो हक्क बनत नाही. १९९४ पासून गेल्या २७ वर्षात पंचायत राज्यातील या आरक्षणाचे सुमारे ५ लाख ओबीसी लाभार्थी असले तरी ओबीसी आरक्षण जेव्हा धोक्यात येते तेव्हा यातला एकही जण लढायला पुढे येत नाही. अशा स्वार्थी आणि आप्पलपोट्या लोकांसाठी आपण का लढावे असा प्रश्न मला अनेकदा पडतो. जे मुर्दाडच आहेत ते जिवंत असले काय आणि नसले काय? काय फरक पडतो, असा उद्वेग त्यांनी व्यक्त केला.