Fill the vacancies of Talathas, otherwise agitation Says State Talathi Sangh President Dnyandev Dubal | Sarkarnama

तलाठ्यांची रिक्त पदे भरा, अन्यथा आंदोलन ः ज्ञानदेव डुबल

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 2 ऑगस्ट 2020

राज्यात तलाठ्यांच्या 30 टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या तलाठ्यांवर संबंधित तलाठ्यांच्या कामाचा बोजा येत आहे. त्यामुळे अनेक तलाठ्यांना शारिरीक व्याधी सुरु झाल्या आहेत. काहींचा त्यातच मृत्युही झाला आहे. त्याची माहिती वारंवार आम्ही शासनाला दिली आहे.

कऱ्हाड : राज्यात तलाठ्यांची 30 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यासाठी महसुल खात्याने 2019 मध्ये भरती केली. त्यातुन परिक्षा घेऊन  निकाल जाहीर झाला. मात्र, पात्र उमेदवारांना अद्यापही नोकरीत सामावुन घेतलेले नाही. त्यामुळे कार्यरत असणाऱ्या तलाठ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम शासनाने केले आहे. ही पदे तातडीने भरली नाहीत तर तलाठी संघ राज्यभर आंदोलन करेल, असा इशारा राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष ज्ञानदेव डुबल यांनी दिला आहे.
 
श्री. डुबल म्हणाले," राज्यात तलाठ्यांच्या 30 टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या तलाठ्यांवर संबंधित तलाठ्यांच्या कामाचा बोजा येत आहे. त्यामुळे अनेक तलाठ्यांना शारिरीक व्याधी सुरु झाल्या आहेत. काहींचा त्यातच मृत्युही झाला आहे. त्याची माहिती वारंवार आम्ही शासनाला दिली आहे.

शासनाने मागील वर्षी 2019 मध्ये तलाठी भरती प्रक्रिया राबवली. त्यात राज्यातील 1618 जागांसाठी लाखो तरुणांनी अर्ज केले होते. त्याच्या निकालाची यादी जाहीर करण्यात आली नाही. त्यानंतर काही जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी भरती प्रक्रीया पुर्ण करुन उमेदवारांना नियुक्ती दिली, तर काही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन ही कार्यवाही अंतिम टप्प्यात होती.

त्याच दरम्यान वित्त विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची भरती करु नये, असे निर्देश दिले.'' भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असलेल्या औरंगाबाद आणि नांदेड कार्यालयांनी तलाठी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश द्यावे किंवा कसे याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले होते.

त्यावर शासनाने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र पाठवुन अंतिम निवड यादी प्रसिध्द केली. निवड यादीनुसार उमेदवारांना नियुक्ती देणे किंवा पद भरती करणे योग्य नाही. चार मे 2020 च्या शासन निर्णयानुसार पद भरती करु नये. पद भरतीवरील निर्बंध उठल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात यावा.

तसेच निवड यादी पुढील एक वर्षापर्यंत वापरण्याबाबत विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता घ्यावी, असे शासनाने यामध्ये कळविले आहे. कोरोनासारख्या महाभयंकर संकटास शासनाचा तळागाळातील प्रतिनिधी तथा शासनाच्या गाडीचा कणा म्हणून स्वतःच्या जिवाची व कुटुंबाची परवा न करता काम करणाऱ्या तलाठी व मंडलाधिकारी यांना महसूल दिनी शासनाने ही भेटच दिली आहे. त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. 

 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख