महामारीतही राज्याला स्थिरता देण्यात यश, कोरोनावर मिळविले नियंत्रण : पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा : तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडीचे सरकार टिकेल का, अशी चर्चा राज्यात सरकार स्थापनेपासून आहे. मात्र, तिन्ही पक्षांतील नेत्यांचा समन्वय चांगला आहे. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीत राज्यात स्थिरता देण्यात महाविकास आघाडीला यश आले आहे. आर्थिक मंदीचे सावट असतानाही सरकारने एकीकडे किमान समान कार्यक्रम राबवत कोरोनावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. आघाडीची ही मोठी उपलब्धी आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. 

राज्यात तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, त्याला एक वर्षे होत आहे. वर्षभरात अनेक चांगले निर्णय घेता आले. तीन पक्षांचे सरकार चालेल का, अशी सुरवातीला चर्चा होती. कॉग्रेस व राष्ट्रवादीची 15 वर्षापासून आघाडी आहे. काही ठिकाणी काही वेळेला प्रश्नचिन्ह होते. मात्र नेत्यांनी ती स्थिती सावरली होती.

तीन पक्षांच्या सरकार मध्ये शिवसेना होती. शिवसनेच्या अस्तित्वापासून आतापर्यंतच्या प्रवासात काँग्रेसने कधीही आघाडी केलेली नाही. त्यामळे ती आघाडी संयुक्तिक ठरेल का, त्याचा काही सामाजिक घटकांवर काय परिणाम होईल, याचाही सारासार विचार झाला. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना समाजवून सांगण्यातही यश आले. भाजपला रोखण्यासाठी ते पाऊल उचलणे गरजेचे होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. 

तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे एकमत करत राज्यात किमान समान कार्यक्रम हाती घेतला. सरकार स्थापन झाले. मात्र, काही दिवसांतच कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे राज्यासमोर दुहेरी संकट आले. विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासह कोरोनावरही मात करण्याचे आव्हान राज्याला पेलावे लागणार होते. त्यात बऱ्यापैकी सरकारला यश आले. अजूनही राज्य कोरोनामुक्त नाही. दहा महिन्यांच्या काळात राज्याने कोरोनाशी केलेला मुकाबला महत्त्वाचा आहे.

महामारीच्या काळात वैद्यकीय यंत्रणा तोकडी पडली. किंबहुना ती कोलमलडली. मात्र, सरकारने तातडीने नवीन यंत्रणा उभी केली. महसुलात घट झाली. त्यामुळे खर्च करायला पैसा नाही, अशा कात्रीत सरकार अडकले होते.  त्या पार्श्वभुमीवर महाविकास आघाडीने अतिशय समन्वयाने काम केल्याने महामारीवर नियंत्रण मिळवता आले. त्याची दखल जागितक आरोग्य संघटनेही घेतली. महामारीच्या काळात राज्य सरकारने सबुरीने काम केल्याने त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसे परिणाम दिसत नाहीत.

विशेष करून राज्यातील लॉकडाऊनचे अनिष्ठ परिणाम जेवढा कमी करता येईल, तेवढा कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. कठीण व कटू निर्णय घ्यावे लागले. अनेकांची त्यात गैरसोय झाली. मात्र अप्रिय निर्णय घेणे अपिहार्य होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय कुशलतेने निर्णय घेतले. लोकांना कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी सरकारने पावले टाकली. त्यामुळे कोरोनातही उद्दिष्टे साध्य करता आली, ही सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.  कोरोना माहामारीतून केंद्र व राज्याचे महसुली उत्पन्न कमी झाले. त्यामुळे पैशाची कमतरता पडू लागली.

जीएसटी लागू होताना केंद्र सरकारने विशिष्ठ कायदा केला आहे. तो कायदा 2017 नंतर राज्यांना लागू आहे. राज्यांना अपेक्षित कराचे उत्पन्न मिळाले नाही, तर त्याची तूट केंद्र सरकार भरून काढेल, असे कायद्यात स्पष्ट आहे. त्याप्रमाणे राज्याने मागणी केली. मात्र त्यांनी ती तूट देण्सास नकार दिला. त्यामुळे केंद्र व राज्याचा संघर्ष सुरू झाला. तो पुढे शेतकरी विधेयकांसह विविध मुद्यांवर वाढालाही; मात्र त्याही निर्णयात अत्यंत कुशलतेने राज्य सरकारने काम केले. 

आजही राज्यासमोर कोरोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक मंदी व बेरोजगारीचा प्रश्‍न आव्हान म्हणून उभे आहेत. वर्षभरात केंद्र व राज्य सरकारमध्ये विविद मुद्यांवर मतभेदही झाले. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसनेने आक्रमक भूमिका कमी करून सामंजस्याची राज्याच्या हिताची भूमिका घेतली. वर्षभरात राज्यपाल व राज्याचा संघर्ष वर्षभरात अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. राज्यपाल नेमताना तो राजकीय नेता निवडला, भगतसिंह कोश्‍यारी यांची नेमणूक झाली.

ते कट्टर संघवादी, त्यामुळे राज्यपाल व राज्याचा संघर्ष झाला. अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत ते संबध ताणले तरी तुटू दिले नाहीत. आत्ताही राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्नही राजकीय हेतूने प्रलंबित ठेवला जातो आहे. राज्य सरकारमधील पक्षात समन्वयचा अभाव आहे, अशी टीका होत आहे, तरीही राज्य सरकारने अनेक लोकभिमुख निर्णय घेतलेले आहेत. त्यात महात्मा फुले शेतकरी कर्ज योजना, गरजूंना शिवभोजन थाळी योजना असे निर्णय महत्त्वाचे आहेत.

सरकारसमोर निसर्ग वादळ, अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, दुधाचे आंदोलन, हमी किमतीवर शेतकऱ्यांचा माल खरेदीसह ऊस दराच्या एफआरपीचा प्रश्न, केंद्राच्या कायद्यांना विरोध असे अनेक प्रश्न भेडसावत होते. त्यालाही अत्यंत कुशलतेने तोंड देण्यात सरकारला यश आले. राज्यासमोर विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्याचे आव्हान आहे. राज्यावर 4.5 लाख कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे उद्योग क्षेत्राला मरगळ आली आहे. नोटाबंदी, जीएसटीच्या तडाख्यातून अजूनही उद्योग धंदे सावरलेले नाहीत. 

आव्हानांना सामोरे जाऊ.....

राज्यातील विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्याचे आव्हान आहे. हवामान बदलामुळे वारंवार येणारे दुष्काळ, अतीवृष्टी, चक्रीवादळाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्याचा हवामान बदलाचा राज्यव्यापी कार्यक्रम राबिवण्याची गरज आहे. शेतीला शाश्वती देणे, अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे यासह मराठा, मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचे व्यापक आव्हाने आहेत. ती आव्हाने सोडविण्यासाठी अपेक्षित पावले उचलण्याची गरज आहे. या आव्हानांना तितक्‍याच ताकदीने महाविकास आघाडीचे सरकार सामोरे जाईल, अशी अपेक्षा आहे. 
 

काँग्रेस वाटाघाटीत कमी पडली.....

"काँग्रेस हा महाविकास आघाडीच्या सत्तेतील घटक पक्ष आहे. सत्तेच्या वाटणीत उपमुख्यमंत्रिपद हवे होते. ते मान्य झाले नाही. वाटाघाटीत काँग्रेस कमी पडली. सरकारचे निर्णय घेताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बसून काही निर्णय घेतात. त्यात काँग्रेसचा समावेश नाही, असे एक चित्र उभे केले जाते. मात्र वास्तवात काँग्रसेच्या नेत्यांशी चर्चा होते. मते विचारात घेतली जातात. मात्र अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने त्याचा प्रसार होतो आहे. काँग्रेसला ग्राह्य धरले जाते, ही चर्चा खरी नाही.'' 

- पृथ्वीराज चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री)