देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांच्या आत्मचरित्राचे पान वाचून दाखविले

सातारा : वेगवेगळे विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या 'भारत बंद'ला समर्थन देत आहेत. ''बहती गंगा मे हाथ धौना..'' असे याला म्हणतात. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका असून पंजाब व हरियाणाशिवाय इतर कुठेही आंदोलन झालेले नाही. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रासह देशातील आठ राज्यात हे कायदे लागू आहेत. केवळ मोदींच्या सरकारला विरोध करण्याकरिता विरोधाला विरोध म्हणून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कायद्याला विरोध केला जात आहे.  'भारत बंद' मध्ये सामील होण्याचा निर्णय म्हणजे विरोधी पक्षांची दुटप्पी भुमिका आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

दरम्यान, बाजार समितीची रचना कशी कालबाह्य झाली आहे, याबाबत खासदार शरद पवार यांनीत्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिलेले एक पान श्री. फडणवीस यांनी वाचून दाखविले. 

कृषी विधेयक रद्द करावे, या मागणीसाठी पंजाब व हरियाणामध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनातून भारत बंदची हाक दिली आहे. याला सर्व विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिला आहे. यावर श्री. फडणवीस यांनी सडकून टीका केली. ते म्हणाले, कृषी विधेयकाच्या निमित्ताने दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी 'भारत बंद'चा नारा दिला आहे. या बंदला विविध पक्षांनी पाठींबा दिला आहे. या सर्व पक्षांची भूमिका किती दुटप्पी आहे, हे मी आपल्या माध्यमातून मांडणार आहे.

ज्या कायद्यांच्या संदर्भात आंदोलन सुरू आहे. तो कायदा सगळ्यात पहिल्यांदा करणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. २००६-०७ मध्ये महाराष्ट्राने लॅट सिलिंगगचा कायदा केला. जो कायदा आज केंद्राने केला आहे. त्याकाळी देशात 'युपीए'चे सरकार व महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार असताना झालेला आहे. खासगी बाजार समिती तयार करण्यासाठी मॉडेल एपीएमसी कायदा पहिल्यांदा महाराष्ट्र राज्याने केला.

तोही काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काळातच केला. आजही महाराष्ट्रात अनेक खासगी एपीएमसी सुरू आहेत. या कायद्यामुळे इतर कोणतीही एपीएमसी बंद पडलेली नाही किंवा लॅण्ड सिलिंगच्या कायद्याने शेतकऱ्यांची जमीन गेलेली नाही. विविध कंपन्यांनी एकत्र येऊन 'व्हॅल्यू चेन्स' निर्माण झाल्या आहेत. त्या सध्य कार्यान्वित आहेत. काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यातील काही मुद्दे श्री. फडणवीस यांनी वाचून दाखविले.

ते म्हणाले, २०१९ निवडणुकीतील जाहिरना्म्यात काँग्रेसनेबाजार समिती कायदा निरस्त करण्यात येईल, शेतमालाच्या व्यापाराची पर्यायी व्यवस्था केली जाईल, याबाबत जाहिरनाम्यातील पान क्रमांक १७ व पॉइंट ११ मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख असून बाजार समिती कायदा रद्द करणे, जीवनावश्यक वस्तू कायदा संपविणे व त्या ठिकाणी नवीन कायदा करणे असे म्हटले होते.

त्यापूर्वीही २७ डिसेंबर २०१३ मध्ये राहूल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे शासन असलेल्या राज्यातून एपीएमसी कायद्यातून भाजीपाल व फळे वगळण्यात येतील, असे म्हटले होते. त्याच गोष्टी केंद्र सरकारने आता
केलेल्या विधेयकात आहेत. त्याला विरोधक करण्याचे काम काँग्रेस पक्ष करत आहे. शरद पवारांनी सातत्याने बाजाराच्या सुधारणांचे समर्थन केले आहे.

श्री. पवार केंद्रात मंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी टास्क फोर्स तयार केली होती. या टास्क फोर्सने नेमक्या याच सुधारणा सांगितल्या होत्या. ऑगस्ट २०१० व नोव्हेंबर २०११ मध्ये श्री. पवार यांनी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून बाजारपेठेत सुधारणा करण्यासाठी खासगी गुंतवणूक कशी गरजेचे आहे, हे सांगितले होते. मॉडेल एपीएमसी कायदा लागू केला पाहिजे, असे पत्रात नमुद केले होते. 

त्यानंतर श्री. फडणवीस यांनी खासदार शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रातील एक पान वाचून दाखविले. श्री. फडणवीस म्हणाले, पवार साहेब त्यांच्या आत्मचरित्रात म्हणतात, शेतकऱ्याला आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायला हवा. त्यासाठी बाजार समितींची मक्तेदारी मोडीत काढावी लागणार आहे. त्यांचा माल बाजार समितीतच विकायला हवा, हा त्यामधील मोठा अडथळा होता.

बारामतीतील शेतीमाल मी पुण्यात विकण्यासाठी नेतो, त्यावेळी तेथील प्रक्रिया होईलपर्यंत ३० टक्के माल खराब होता. अशा प्रकारे देशभरात दरवर्षी ५५ हजार कोटींचा माल खराब होऊन हानी होते. अन्य कोणताही माल कुठेही विकायची मुभा असताना शेतीमालाबाबत असे बंधन चुकीचे आहे.  शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची योग्य किंमत मिळते का, यासाठी सरकारची देखरेख असावी, यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात बाजार समितींची यंत्रणा
निर्माण झाली.

पण ही रचना आता कालबाह्य झाली आहे. उत्पादकाला त्याचा माल कुठेही विकण्याची परवानगी हवी असून अगदी परदेशातही माल विकता आला पाहिजे, असे त्यांनी नमुद केल्याचे श्री. फडणवीस यांनी वाचून दाखविले.  शरद पवारांनी कायद्याच्या तत्वाला कुठेही विरोध केलेला नाही, असे नमुद करून श्री. फडणवीस म्हणाले, त्यांनी एक दिवस अन्नत्याग केला होता. या विधेयकांवर त्यांना व्यापक चर्चा हवी होती. चर्चा होऊन स्थायी समितीकडे ते विधेयक जायला हवे होते.

मुलभूत तत्वाला त्यांनी विरोध केली नाही. ही मुलभूत तत्वे त्यांनीच तयार केलेली व प्रतिपादित केलेली आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनाला पाठींबा देणाऱ्या पक्षांची यापूर्वीची भूमिका उघड करताना श्री. फडणवीस म्हणाले, द्रमुक पक्षाने २०१६ विधानसभा निवडणुकीत शेती सुधारणा विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिले होते. आता त्याच तरतूदी केंद्राने केल्या आहेत. त्याचा तरतूदी करण्याचे डीएमकेने २०१६ मध्ये त्यांच्या जाहिरनाम्यात दिले होते.

आम आदमी पार्टी आंदोलनात सहभागी होत असून २३ नोव्हेंबरला हे सगळे कायदे पारित करणारे दिल्ली सरकार पहिले होते. तरीही आम आदमी पार्टी आंदोलनाला पाठींबा देत आहे. १२ डिसेंबर २०१९ च्या कृषी स्थायी समितीत
अकाली दलाने एपीएमसी या राजकारण व दलालांचा अड्डा बनल्या आहेत. त्यामुळे त्याला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी भूमिका घेतली होती.

ज्यावेळी अध्यादेश आला त्यावेळी कॅबिनेटमध्ये त्यांनी विरोध केला नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीत समाजवादी पार्टीचे मुलायमसिंह यादव यांनी एपीएमसीवर कडाडून टीका करून बाजार समितीला पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली होती. शिवसेनेने तर आमच्या सोबत सत्तेत असताना फळे व भाजीपाला नियमन मुक्त करावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार कार्यवाही ही झाली आहे.

तृणमुल काँग्रेसचे खासदार आबू ताहिर खान यांनीही एपीएमसीची भूमिका बदलली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. हे सगळे वेगवेगळे पक्ष 'भारत बंद'ला समर्थन देत आहेत. ''बहती गंगा मे हाथ धौना..'' असेच याला म्हणतात. ही त्यांची दुटप्पी भूमिका असून पंजाब व हरियाणा शिवाय इतर कुठेही आंदोलन झालेले नाही.

केवळ मोदींच्या सरकारचा विरोध करण्याकरिता विरोधाला विरोध म्हणून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कायद्याला विरोध केला जातोय, अशी टीका त्यांनी केली. श्री. फडणवीस म्हणाले, 'भारत बंद'मध्ये सामील होण्याचा निर्णय
म्हणजे दुटप्पी भूमिकाच आहे. जाणीवपूर्वक अराजक निर्माण करण्यासाठी हे विरोधी पक्ष एकत्र येत असून देशातील शेतकरी सुज्ञ असून ते निश्चितपणे कायद्याचे समर्थन करतील, असा विश्वास श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.