शशिकांत शिंदेंनी उदयनराजेंना केली ही विनंती...

सातारा :  राज्यात कोणाची सत्ता आहे, यावरच जर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय होणार असतील तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न राजकारणाच्या वळणाने गेला आहे, असे दिसते. भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या नेत्यांना खरेच आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने या याचिकेत हस्तक्षेप करुन आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठीचे प्रयत्न करावेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर दोषारोप करुन विषयांतर करु नये, असे प्रत्युत्तर राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकाद्वारे दिले आहे.

आमदार शिंदे यांनी पत्रकात म्हटले की, गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्षाचे विविध नेते विशेषत: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील व आज खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आपले विचार व्यक्त केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्वांची मागणी रास्त आहे. परंतु महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर नाव न घेता ते जे दोषारोप करत आहेत ते चुकीचे आहेत.

2014 च्या दरम्यान सत्तेत असणार्‍या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले होते. निवडणुकीपर्यंत या आरक्षणाला धक्क़ा लागला नाही. मात्र, निवडणुकीनंतर ते  आरक्षण न्यायालयात टिकवू दिले गेले नाही. त्यानंतर याच मागणीसाठी मध्यंतरी लाखांचे मोर्चे निघाले. जनमताचा दबाव वाढल्याने भाजपच्या सरकारला यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा लागला. परंतु, असा निर्णय घेताना तो 100 टक्के कायदेशीर असेल, अशी काळजी घेतली गेली नाही.

मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यापुर्वी राष्ट्रपतींची, म्हणजेच केंद्र सरकारची परवानगी घ्यायला पाहिजे होती. अशीच परवानगी तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे त्या राज्यांच्या आरक्षणाला आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळालेली नाही. फडणवीस सरकारने राष्ट्रपतींची मंजुरी न घेण्याची त्रुटी मुद्दामहून ठेवली की अनावधानाने राहिली हे त्यांनाच माहीत. परंतु, केवळ त्याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.

आजपर्यंत ती स्थगिती कायम आहे. ती उठवायची झाली तर केंद्र सरकारनेही तशी भूमिका घ्यायला हवी. हस्तक्षेप करायला हवा. पुढाकार घ्यायला हवा. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हा राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते यांच्यापुरता मर्यादित नाही तर त्यात केंद्र सरकारलाही भूमिका आहे, हे श्री. फडणवीस, उदयनराजे, चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षात ठेवावे.  अर्णव गोस्वामीच्या प्रकरणात जर सर्वोच्च न्यायालय तातडीने सुनावणी घेत निवाडा देत असेल, तर लाखो मराठा विद्यार्थ्यांच्या, सुशिक्षीत  बेरोजगारांच्या भवितव्यासाठी तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही काय? असा विलंब का होत आहे.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठावी ही महाआघाडी सरकारची, आमच्या
नेत्यांची कळकळीची इच्छा आहे. पण, अर्णव गोस्वामी प्रकरणात जसे तातडीने सर्वकाही झाले तसे होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात कोणाचे चालते हे जगजाहीर आहे. हे खासदार उदयनराजे यांनी समजून घ्यायला हवे. एका व्यक्तीबद्दल न्यायालय तातडीने सुनावणी घेऊन निकाल देते तर लाखो लोकांचा प्रश्‍न कशासाठी प्रलंबित ठेवत आहेत. खासदार उदयनराजे पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणाविषयी तळमळीने बोलले.

पण, त्याचबरोबर त्यांनी मराठा आरक्षणाचा संबंध राज्यातल्या सत्तेशी
जोडायला नको होता. बोलण्याच्या ओघात ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीसच्या हातात सत्ता द्या, मग मराठा आरक्षण कसे द्यायचे ते मी बघतो. मला याबद्दल नम्रपणे सांगायचे आहे, की राज्यातल्या सत्तेचा आणि आरक्षणाचा प्रश्‍न एकमेकांशी जोडणे चुकीचे आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच मराठाच काय धनगर आरक्षणाचाही प्रश्‍न निकाली निघायला पाहिजे होता. त्याला न्यायालयातून स्थगिती मिळायला नको होती.

राज्यात कोणाची सत्ता आहे या कारणानेच जर स्थगिती मिळाली असेल तर ते गंभीर आहे. मुळातच कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ञ अभ्यासक न्या. पी. बी. सावंत, न्या. बी.जी. कोळसे पाटील, असे सांगतात की भाजपच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने जो आरक्षणाचा कायदा केला तोच मुळात संविधानीक कार्यप्रणालीचे पालन न करता करण्यात आला होता. किंबहुना महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ गुजरातमध्ये पटेल आणि राजस्थानमध्ये जाट, गुज्जर समाजाला आरक्षण द्यायला लागेल म्हणून मराठा आरक्षणाच्या कायद्यात त्रुटी ठेवण्यात आली. 

आजच्या घडीला मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र सरकारची मागणी अशी आहे की, हे संपूर्ण प्रकरण घटनापिठासमोर सुनावणीस यावे. जोपर्यंत घटनापिठ निर्णय घेत नाही तोपर्यंत स्थगिती उठवावी. उदयनराजे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला सांगून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र सरकारने स्पष्टपणे महाराष्ट्राचे मराठा आरक्षण कायदेशीर आहे, अशी  भूमिका घ्यावी, अशी माझी त्यांना विनंती राहील.