मराठा ओबीसीकरणास जनमोर्चा समन्वय समितीचा विरोध; फलटणमधील बैठकीत निर्णय - Anybody ask for a reservation from OBC it will be stronglys opposed | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा ओबीसीकरणास जनमोर्चा समन्वय समितीचा विरोध; फलटणमधील बैठकीत निर्णय

किरण बोळे
शनिवार, 5 डिसेंबर 2020

मंडल आयोगामुळे ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. हे आरक्षण वाचविण्यासाठी व त्याचे संरक्षण करण्यासाठी ओबीसी समाजबांधवांचा लढा अधिक तीव्र करणार आहे. त्यामुळे मंडल आयोगातंर्गत ओबीसी समाजाला मिळालेल्या सर्व सोयी-सुविधा सरकारने तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.

फलटण शहर : ओबीसी समाज मुळातच राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या आजही मागासलेला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात या समाजाला देशाच्या समाजकारणात व राजकारणात संधी मिळालेली नाही. नव्याने कोणी जर ओबीसीमधून आरक्षण मागणार असेल तर त्याला आमचा तीव्र विरोध राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा ओबीसीकरण होऊ देणार नाही. यासाठी राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, याची नोंद सर्वच राज्यकर्त्यांनी घ्यावी, असा इशारा ओबीसी जनमोर्चाच्या समन्वय समितीच्या फलटण येथील बैठकीत देण्यात आला.

फलटण येथील डॉ. विजयराव बोरावके पतसंस्थेच्या सभागृहात झालेल्या ओबीसी जनमोर्चाच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत हा निर्धार करण्यात आला. ओबीसी समाज मुळातच राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या आजही मागासलेला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये या समाजाला देशाच्या समाजकारणात व राजकारणात संधी मिळालेली नाही.

नव्याने कोणी जर ओबीसीमधून आरक्षण मागणार असेल तर त्याला आमचा तीव्र विरोध राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा ओबीसीकरण होऊ देणार नाही. यासाठी राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, याची नोंद सर्वच राज्यकर्त्यांनी घ्यावी. तसेच भविष्यात ओबीसी जनमोर्चाच्या माध्यमातून फलटण तालुक्‍यासह सातारा जिल्ह्यात ओबीसी बांधवांचे संघटन मजबूत करण्यात येणार आहे.

 वेळप्रसंगी रस्त्यावरील लढाईलासुद्धा आता ओबीसी समाज तयार आहे. 
मंडल आयोगामुळे ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. हे आरक्षण वाचविण्यासाठी व त्याचे संरक्षण करण्यासाठी ओबीसी समाजबांधवांचा लढा अधिक तीव्र करणार आहे. त्यामुळे मंडल आयोगातंर्गत ओबीसी समाजाला मिळालेल्या सर्व सोयी-सुविधा सरकारने तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.

तसेच ओबीसी समाजाची जनगणना करावी, आदी मागण्यांचा उहापोह बैठकीत करण्यात आला. मागण्यांकडे दुर्लक्ष कराल तर गंभीर परिणामाला सामोरे जावे लागेल, अशी मते विविध मान्यवरांनी व्यक्त केली. यावेळी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती डॉ. विजयराव बोरावके, श्रीराम कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब शेंडे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर, माजी सभापती शंकरराव माडकर, दादासाहेब चोरमले, बजरंग गावडे, मिलिंद नेवसे, दशरथ फुले, प्रतीक क्षीरसागर, राजेंद्र नेवसे, अजय माळवे, सुभाष भांबुरे, नासिर शिकलगार, पिंटू इवरे, बाळासाहेब ननावरे, रघुनाथ कुंभार, अमोल कुमठेकर, बापूराव काशीद, परशुराम फरांदे आदींनी मार्गदर्शन केले.

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख