खंडाळा कारखाना लिलावाच्या दिशेने; स्थावर मालमत्तेचा बॅंकांकडून प्रतीकात्मक ताबा 

सातारा : सुमारे 69 कोटींच्या कर्जाची परतफेड करण्यात असमर्थ ठरल्याने किसन वीर खंडाळा साखर उद्योगाच्या मालमत्तेचा बॅंक ऑफ इंडियाने प्रतीकात्मक ताबा घेतला आहे. येत्या काही दिवसांत कर्जाची ही रक्कम आणि त्यावरील व्याज न भरल्यास कारखान्याच्या मालमत्तेचा लिलाव अटळ आहे. सिक्‍युरिटायझेशन ॲक्‍टनुसार याबाबतची नोटीस कारखान्याला पाठविण्यात आली असून, त्यानुसार ही कर्जफेड करण्यास अवघा 50 दिवसांचा कालावधी उरला आहे. 

बॅंक ऑफ इंडियाच्या कोल्हापूर शाखेने धाडलेल्या नोटिशीनुसार, किसन वीर खंडाळा सहकारी साखर उद्योगाने बॅंक ऑफ इंडियासह आयडीबीआय बॅंक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंकेकडून 69 कोटी सहा लाख 37 हजार 889 रुपयांचे कर्ज घेतलेले आहे. त्याच्या व्याजासह फेडीसाठी बॅंकेने आठ जानेवारी 2020 रोजी कारखान्याला नोटीस बजावली होती. मात्र, अद्याप कारखान्याने कर्जरक्कम आणि त्यावरील व्याज परत केले नाही.

त्यामुळे या सर्व बॅंकांनी लीड बॅंक म्हणून बॅंक ऑफ इंडियाची नियुक्ती केली असून, या कारखान्यावर सिक्‍युरिटायझेशन ॲक्‍टनुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नऊ एप्रिल रोजी या बॅंकांनी कारखान्याला खंडाळा व म्हावशी येथील स्थावर मालमत्तेचा कागदोपत्री ताबा घेतला आहे. नोटिशीनंतरच्या 60 दिवसांत कारखान्याने रक्कम परत न केल्यास 61 व्या दिवशी कारखान्याच्या स्थावर मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू होईल. 

खंडाळा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आणि किसन वीर सहकारी साखर कारखाना या दोन संस्थांनी भागीदारीत किसन वीर खंडाळा साखर उद्योगाची उभारणी केली आहे. 240 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी दोघांनी प्रत्येकी 50 कोटी असे शंभर कोटी रुपये उभे करायचे आणि उरलेली रक्कम कर्जरूपाने उभी करायची, अशा प्रकारचे हे जॉईंट व्हेंचर आहे. या माध्यमातून किसन वीर खंडाळा साखर उद्योग उभा राहिला आहे.

त्यासाठी खंडाळा सहकारी संस्थेचे क्रशिंग लायसन्स आणि जमीन वापरण्यात आली आहे. हा कारखाना उभा करण्यासाठी त्यांनी 'किसन वीर'ची मदत घेतली आहे. त्यानुसार, या दोन्ही संस्थांचे 100 कोटी आणि उरलेल्या 140 कोटींसाठी या बॅंकांचे कर्ज अशाप्रकारे हा उद्योग कार्यान्वित झाला होता. मधल्या काळात 'किसन वीर', किसन वीर खंडाळा आणि प्रतापगड हे तिन्ही कारखाने आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 

पैसे न भरल्यास पुढे काय? 

आरबीआयच्या सिक्‍युरिटायझेशन ऍक्‍टनुसार आजपर्यंत महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने लिलावात काढण्यात आले आहेत. या ऍक्‍टखाली आलेल्या या नोटिशीमुळे या कारखान्याचे भवितव्य आणखी अडचणीत आल्याचे मानले जात आहे. या नोटिशीनुसार उरलेल्या 50 दिवसांत कारखान्याने परतफेड न केल्यास कारखान्याचे सध्याचे व्यवस्थापन बरखास्त होऊ शकते. या नोटिशीनुसार 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली असली, तरी या कालावधीत ही कागदोपत्री मालकी हक्क संबंधित बॅंकांचा झाला आहे. साठ दिवसांनंतर या बॅंका मालमत्तेचा फिजिकली ताबा घेऊ शकतात. बॅंकांचा प्रतिनिधी लिलावाची प्रक्रिया सुरू करू शकतो. 

किसन वीरचा प्रस्ताव खंडाळकरांना अमान्य 

किसन वीर खंडाळा साखर उद्योग अशाप्रकारे लिलावात जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्यानंतर हा कारखाना वाचविण्यासाठी किसन वीरच्या व्यवस्थापनाने एक प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या कारखान्यासाठी तिसराच एक भागीदार उभा करून त्याला कारखाना चालविण्यास देता येईल, असा हा प्रस्ताव आहे. मात्र, या तिसऱ्या भागीदाराच्या प्रस्तावास खंडाळ्याच्या अनेक संचालकांनी विरोध दर्शविला. 

"तिसरा भागीदार' म्हणजे किसन वीरचे अध्यक्ष मदन भोसले हेच स्लिपिंग पार्टनर असलेली एखादी फर्म किंवा त्यांचा मित्र असू शकतो, असे या संचालकांचे म्हणणे आहे. या डावाला आम्ही बळी पडणार नाही, असे सांगत खंडाळ्याच्या संचालकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. असे असले तरी, किसन वीरच्या जनरल बॉडीत हा तिसऱ्या भागीदाराचा ठराव मंजूर करण्यात आला. 50 कोटींसाठी संपूर्ण कारखाना 16 वर्षांसाठी अन्य कोणाच्या घशात घालण्यास किसन वीरच्या काही सभासदांनीही विरोध केला होता. 

किसन वीरच्या जनरल बॉडीत मंजूर झालेल्या तिसऱ्या भागीदाराचा ठराव बेकायदा असल्याची तक्रार खंडाळ्याच्या सात संचालकांनी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. अशा प्रकारचा ठराव समोर आल्यानंतर खंडाळ्याच्या संचालकांनी त्यांच्या वाटणीची रक्कम उभी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. आम्ही 48 तासांच्या आत रक्कम उभी करतो. बॅंकांची देणीही भागवतो. मात्र, आपल्या वाटपाची रक्कम उभी करून किसन वीरच्या व्यवस्थापनाने बाहेर पडावे, असा प्रस्ताव खंडाळ्याच्या संचालकांनी दिला आहे. मात्र, किसन वीरचे व्यवस्थापन मुद्दाम आडकाठी आणत आहे, असे या संचालकांचे म्हणणे आहे.