कराड पालिकेत काळ्या यादीची भिती दाखवून ठेकेदारांशी लोकप्रतिनिधींचे 'सेटलमेंट'

वास्तविक रस्त्यांचे स्वतंत्र ऑडिट करून ठेकेदारांवर थेट कारवाईची गरज आहे. उलट दीड वर्षापासून केवळ त्याची चर्चा होते आहे.
कराड पालिकेत काळ्या यादीची भिती दाखवून ठेकेदारांशी लोकप्रतिनिधींचे 'सेटलमेंट'
'Settlement' of people's representatives with contractors for fear of black list in Karad Municipality

कऱ्हाड : चार महिन्यांपू्र्वी कराड शहरातील चकाचक झालेल्या रस्त्यांची मुसळधार पावसात धुळधाण उडाली. त्यांचा दर्जा अत्यंत खराब होता. त्यावरून सामान्य नागरिकांत संताप व्यक्त होत आहे. रस्त्यांचे खराब काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा पालिकेने केली होती, त्याला दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. मात्र, अद्यापही ती काळी यादी प्रसिद्धच झालेली नाही. वारंवार सुमार दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीची भीती दाखवून पालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी करत असलेल्या 'सेटलमेंट'चीच चर्चा आता कराड शहरभर गाजते आहे. 'Settlement' of people's representatives with contractors for fear of black list in Karad Municipality

शहरातील रस्त्यांची कामे, त्याचा दर्जा व दुरुस्तीवरून पालिका कधी आक्रमक होताना दिसली नाही. ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची भीमगर्जना झाली खरी; मात्र पुढे काहीच झाले नाही. त्यासाठी पालिकेत पुढाकार घेणारेही मूग गिळून गप्‍प आहेत. त्यात होणारे राजकारण रस्त्यांचे खराब काम करणाऱ्या व देखभाल-दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष करणाऱ्या ठेकेदारांना 'क्लीन चिट' देत आहेत.

ठेकेदारही पालिकेतील अस्‍थिर राजकीय चिखलफेकीचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे पालिकेत ठेकेदारही गब्बर होत आहेत. रस्त्याची निकृष्‍ट कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची अनामत रक्कम जप्तीचा निर्णयही अधुराच आहे. वास्तविक रस्त्यांचे स्वतंत्र ऑडिट करून ठेकेदारांवर थेट कारवाईची गरज आहे. उलट दीड वर्षापासून केवळ त्याची चर्चा होते आहे. रस्त्याचे काम, दर्जा व देखभाल-दुरुस्तीवर पालिका, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी गंभीर होण्याची गरज आहे. 

...खडी भेट देण्याचाही विसर 

निकृष्‍ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांच्या नावांसहित रस्त्याच्या कामांच्या दर्जाचे फ्लेक्स पालिकेच्या प्रवेशव्दारावर लावण्याचीही गर्जना झाली. त्याची जाहीर माहिती नागरिकांना देण्यात येणार होती. पालिका खराब रस्त्यावरील पोतेभर खडीही संबंधित ठेकेदारांना भेट म्हणून देणार होती. विशेष सभेत त्यावर चर्चा होऊन एकमत झाले. मात्र, एकाही ठेकेदाराबाबत असे काहाही घडले नाही. त्याचा सोयीस्कर विसर पडल्याने त्यांच्या 'सेटलमेंट'ची चर्चा आहे. 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in