मुंबई : विधान परिषदेत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व वीजबिल भरण्याच्या निर्णयावरून आमदार सुरेश धस यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी राखूल ठेवलेलेच पैसे सध्याचे सरकार वाटत आहे. त्यावर एक दमडीही दिलेली नाही. तर कांदा भाव वाढले की महिन्याचे बजेट कोलमडते, असे सांगून टीव्हीवर एखादी भाभी आणून बजेट कोलमडल्याचे सांगितले जाते. मात्र, शेतकऱ्यांचे हाल कोणीच दाखवत नाही. सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीत अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहेत. त्यांना न्याय कधी मिळणार, याचे उत्तर द्या, अशा शब्दात आमदार धस यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले.
विधान परिषदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आमदार सुरेश धस यांनी कर्जमाफी व शेतीपंपाच्या वीजबिलावरून सरकारला धारेवर धरले. आमदार धस म्हणाले, फळबाग योजनेसाठी दीड लाख दिले पाहिजेत. असे अजित पवार म्हणाले होते. थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांना शिष्टमंडळ भेटायला गेले. काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा हजार कोटींची तरतूद केली होती. त्यावेळी २५ हजार कोटींची तरतूद करायला हवी होती, असे शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सांगितले होते.
तेच लोक आता सत्तेवर आले. शिवसेना पक्ष आमच्यासोबत लढली होती. आमचे धाकटे भाऊ आम्हाला सोडून गेले. आम्ही जागेवर राहिलो आणि विरोधी पक्षात बसलो आहोत. पाच वर्षे विरोधात बसण्याची मानसिकता आहे. दहा हजार कोटी कमी पडतील म्हणाला होता. दहाच हजार कोटी वाटले. अजित पवार तर हेक्टरी दीड लाख म्हणाले होते. पण, १८ हजार रूपये दिले. केंद्राच्या नियमाच्या बाहेर पैसे दिलेच नाहीत.
काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी राखून ठेवलेले तेवढेच पैसे वाटले. त्यावर एक दमडी ही वाटली नाही. आम्ही कर्जमाफी करणार.. याव करणार.. त्याव करणार.. महात्मा फुलेंच्या नावाने कर्जमाफी दिली. फडणवीस साहेबांच्या काळात छत्रपती सन्मान योजना जाहीर झाली होती. कर्जमाफीसाठी २२ हजार कोटी रूपये राज्यात वाटले. तुम्ही हा आकडा देखील पार केलेला नाही.
राज्याची अर्थव्यवस्था १४ टक्के तुटीची आहे. पण, आम्ही लगेच द्या असे म्हणत नाही.
पण, आपण आश्वासित केले होते. पण अजूनही पात्र शेतकरी विविध शासकीय कार्यालयात घिरट्या घालत आहेत. नेमकी कर्जमाफी कधी करणार आहात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री सांगतात की, ३१ मार्चपर्यंत कर्जाचे पैसे भरा पुढेच तीन लाखांपर्यंत कर्ज घेण्यास पात्र व्हा. हे सर्व मोठे गौडबंगाल आहे. सध्या दोनच जिल्हा बँकांची परिस्थिती चांगली आहे. यामध्ये पुणे, सातारा जिल्हा बँकेचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी वाटताना प्रत्येक जिल्ह्यातील आकडेवारी वेगवेगळी आहे. यामध्ये काही जिल्ह्यांची टक्केवारी ४५ टक्के आहे तर काहींची ७२ टक्के आहे. याचा विचार झाला पाहिजे. बीड जिल्ह्याची टक्केवारी ५५ टक्के असून एक लाख १३ हजार शेतकरी वंचित आहेत. कारण जिल्हा बँकातील नवे-जुने कारणीभूत आहे. हे मराठवाडा व विदर्भात जास्त आहे. सभासदांना माहिती नाही. गावातील चेअरमन म्हणतो सह्या करा आणि सेवा
सोसायटीचा सभासद सह्या करतो. नंतर आकडा कळतो की नवे-जुने केले.
वेळेत परतफेड करणारा नव्या दमाचा शेतकरी तसाचा रहिला. संपूर्ण कर्ज माफीत बसलेला नाही. त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदानात ५० हजारांची वाट बघत बघत चकरा मारत आहे. कर्जमाफीच्या आकडेवारी सांगितली तर १९ हजार नऊशेच्यावर काहीही नाही. गारपीठ, बोंड आळीबाबत ही तसेच झाले आहे. औषध फवारणी करताना यवतमाळ भागातील किती शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाले. कोणत्या कंपनीवर ॲक्शन घेतली. औषधाचे प्रमाण शेतकऱ्यांना माहिती असते का.
मान्यता नसलेली औषधे फवारली अन्‌ शेतकरी जिवानिशी गेला. त्याला न्याय मिळाला नाही. दुबार पेरणीचे संकट आले. तुमच्या सरकारने काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे आम्हाला उच्च न्यायालयात जावे लागले. फेब्रुवारीत गारपीट झाली. जे नुकसान झाले त्याचे पंचनामे केलेले नाहीत. तलाठी, मंडलाधिकारी, कृषी सहायक वरून आदेश नाही, असे सांगत होते. आपत्तीच्या कालावधीत कोणाच्या आदेशाची हे लोक वाट पहात होते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
अतिवृष्टीमुळे कांदा व बियाणे कुजले. नगर, नाशिकला शंभर टक्के कांदा उत्पादक आहेत. तीन वेळा पिके वाया गेली. पण, दुसरीकडे कांदा भाव वाढले की महिन्याचे बजेट कोलमडते. टीव्हीवर एखादी भाभी आणून बजेट कोलमडल्याचे सांगितले जाते. शेतकऱ्यांचे हाल कोणीच दाखवत नाही. सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीत अनेक शेतकरी वंचित आहेत. त्यांना न्याय कधी मिळणार, याचे उत्तर द्या. असे त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले. केवळ ३० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे.
प्रोत्साहन अनुदानात २० टक्केच शेतकरी बसणार आहेत. एकदा याच्यावर ही चर्चा व्हायला हवी. २००७ मध्ये प्रथमच कर्जमाफी झाली, त्यावेळी युपीएचे
सरकार होते. मनमोहन सिंग पंतप्रधान व शरद पवार कृषीमंत्री होते. ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळाली. फडणवीसांच्या काळात २२ हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. उद्धव साहेबांच्या काळात १९ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. १४ वर्षात तीन वेळा कर्जमाफी दिली गेली आहे.
म्हणजे चार वर्षातून एकदा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. तेच तेच लोक कर्जमाफीत आहेत. किती लोक कर्ज मागायला येत नाहीत, याचा विचार करायला हवा. सातबारा नसलेल्या लोकांचाही विचार करायला हवा.
वीजबिलांबाबात श्री. धस म्हणाले, आपले लोकप्रिय ऊर्जामंत्री शंभर युनिटपर्यंत सर्व माफ करू, असे म्हणाले होते. आम्ही नितीनभाऊ राऊत जिंदाबाद म्हणालो. पण, आता मुर्दाबाद म्हणण्याची वेळ आली आहे.
त्यावेळी अजित पवार यांनी अशा घोषणा चांगल्या नाहीत, असे म्हणाले होते. आता तेच वीजबिले भरा म्हणत आहेत. अहमदनगर व बीड जिल्ह्याची तुलना करता ४२ हजार कोटींचे कर्ज वाटप प्रति हेक्टरी दिले जाते. ते किती बँका देतात, याचे संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. १५ ते ४५ हजारांवर
कर्जच दिले जात नाही. विदर्भात १२ ते १४ हजार रूपये हेक्टरी कर्ज दिले आहे. कोल्हापूर, सांगली बँकेची स्थिती चांगली नाही. सोलापूर बँकेत तर मोठ्या लोकांनी सर्व गायब केले आहे.
मराठवाड्यात अहमदनगर बँक सोडता एकही बँक सक्षम नाही. बीड, परभणी बँकेचा तर जेलमध्ये जाण्याचा नंबर आहे. मराठवड्यातील बँका स्वतः कर्ज देऊ शकत नाही. कृषी विम्याची रक्कम भरण्यासाठी रांगा लावलेल्या शेतकऱ्यांवर परभणी व जालन्यात लाठीचार्ज होतो. महाराष्ट्राचा विचार करणारी यंत्रणाच राहिलेली नाही. राज्यातील सगळीकडे सारखा विकास ही परिस्थितीच राहिलेली नाही. नवीन मंत्री होईल तिकडेच विकास व संशोधन केंद्र जाते, अशी अवस्था झाली आहे.
कर्जमाफी झाली त्याची शेतकरीनिहाय माहिती महाराष्ट्रासमोर आली पाहिजे. मी स्वतः बँकेच्या अधिकाऱ्याचे पाद्यपुजन केले. वेडवाकडे बोललो तर आमदार माजलेत असे म्हणतील. त्याच्यानंतर बँकेचे अधिकारी शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन कर्जवाटत करत आहेत. छत्रपती सन्मान व महात्मा फुले कर्जमाफीत ९०० कोटी दिले गेले. एवढे पैसे वाटले का, या वाटपाच्या आकडेवारीची तपासणी झाली पाहिजे. एसएलबीसीची बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी याची तपासणी करावी.
कर्जमाफीचा ४२ हजार कोटींचा आकडा चुकीचा आहे, असेही त्यांनी नमुद केले. एकुणच सरकार कडून भ्रमनिराश झाला असून आम्ही आता आमच्या गावी जातो. तेथे सरकारचे वाभाडे काढायचे तसे काढत राहतो. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांवर अजित दादा काहीही बोलले नाहीत. त्यामुळे पुढच्या अधिवेशनापर्यंत कर्जमाफी मिळाली तर ठिक, अन्यथा आम्ही हरणे बघायला येथे येऊ, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.