महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध आमदार महेश शिंदेंचा हक्कभंगाचा प्रस्ताव

खटाव : सातारा जिल्ह्यातील काही अधिकारी आपली लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रतिमा मलिन करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न करत असल्याचा मुद्दा अधिवेशनात मांडून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध हक्कभंगाच्या ठरावाची मागणी खटाव-कोरेगाव मतदारसंघाचे आमदार महेश शिंदे यांनी केली. श्री. शिंदे यांनी मांडलेला प्रस्ताव तपासून त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही विधानसभा अध्यक्षांनी दिली आहे. 

मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात आमदार महेश शिंदे यांनी विधानसभा नियम 2072-73 अन्वये विशेष हक्कभंगाची सूचना मांडली. हक्कभंगाची सूचना मांडताना श्री. शिंदे यांनी माहिती दिली की कोरेगाव मतदारसंघामध्ये 22 पुनर्वसित गावे आहेत. या गावाच्या ग्रामस्थांनी कोयना, धूम व कण्हेर धरणांमध्ये स्वतःच्या जमिनींचा त्याग केला आहे.

तथापी त्यांना इतरत्र जमिनीचे वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात घोटाळे करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात 23 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला विधान परिषद सदस्यांसहित सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदारांसहित सर्व पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आलेले होते. माझ्या मतदारसंघातील या एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर आयोजित बैठकीसंदर्भात मला पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले.

माझ्याच मतदारसंघातील अशा अनेक महत्त्वाच्या धोरणात्मक निणर्यांच्या बैठकांसंदर्भात मला हेतुपुरस्सर डावलण्याच्या चुका जिल्हा प्रशासनाकडून मागेही झालेल्या आहेत व आताही होत आहेत. परिणामी जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सर्व प्रांताधिकारी वर्ग लोकप्रतिनिधी म्हणून माझी प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विशेष हक्कभंगाची सूचना मी मांडली आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार शिंदे यांनी मांडलेल्या विशेष हक्कभंगाच्या प्रस्तावाबाबत तपास करून संबंधित अधिकाऱ्यांसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली. आमदार शिंदे यांनी विधानसभेत मांडलेल्या प्रस्तावावरून जिल्ह्यात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. यासंदर्भात शासनाकडून काय निर्णय घेतला जात आहे, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.