मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा समिक्षा अहवाल शासनास सादर
Maratha Reservation: Review report of Supreme Court verdict submitted to Government

मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा समिक्षा अहवाल शासनास सादर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले व समितीला धन्यवाद दिले.

मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ५७० पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले व समितीला धन्यवाद दिले.

यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, समिक्षा समितीचे सदस्य सचिव वरिष्ठ विधि सल्लागार संजय देशमुख, विधी विधान व संसदीय कार्य विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव, विधि व न्याय विभागाच्या सह सचिव श्रीमती बु. झि. सय्यद, मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ ॲड. आशिष गायकवाड, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. वैभव सुखदरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव टी. डब्ल्यू. करपते, विधि व न्याय विभागाचे अधीक्षक सुजीत बोरकर उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in