लॉकडाऊन केल्यास बुडणाऱ्या रोजगाराची रोख भरपाई करा : पृथ्वीराज चव्हाण - Lockdown should compensate for lost employment says Prithviraj Chavan | Politics Marathi News - Sarkarnama

लॉकडाऊन केल्यास बुडणाऱ्या रोजगाराची रोख भरपाई करा : पृथ्वीराज चव्हाण

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 30 मार्च 2021

केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी मार्चमध्ये अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाऊन घोषित केले होते. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. भारतातील तीन कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले.

सातारा : वाढणारे कोरोनाची रूग्ण संख्या लक्षात घेता शासन लॉकडाऊन करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याआधी सर्वसामान्य जनतेला पूर्वसूचना द्यावी. लॉकडाऊनचा कालावधी कमीत-कमी ठेवावा. तसेच या दरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी, अशी अपेक्षा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.  

राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे. २०२० मध्ये आढळून आलेल्या रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक रुग्ण दर दिवशी सापडत आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली कोरोनाची ही दुसरी लाट मुंबई-पुण्यासह, मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागात वेगाने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाउन करावे की कसे यावर प्रशासन, वैद्यकीय तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनता यांमधून वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येत आहेत, असे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, महाराष्ट्रात उद्योजक असो किंवा वैद्यकीय तज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे आपले मत मांडू शकतो ही आश्वासक बाब असली तरीदेखील शासनासमोर मात्र गंभीर पेचप्रसंग आहे. 

परिणामी राज्य पातळीवर लॉकडाऊनची अपरिहार्यता निर्माण झाल्यास काही बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याआधी सर्वसामान्य जनतेला पूर्वसूचना द्यावी. लॉकडाउनचा कालावधी कमीत-कमी ठेवावा. या दरम्यान  बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी. यासाठी प्रसंगी आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधीचा वापर करावा. खाजगी वाहनातून प्रवासास मुभा द्यावी. शेतमाल तसेच इतर औद्योगिक मालाची वाहतूक सुरू ठेऊन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ देऊ नये. लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्यासंख्येने वाढवणे. 

केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी मार्चमध्ये अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाऊन घोषित केले होते. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. भारतातील तीन कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि कोरोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल, अशा प्रकारे लॉकडाऊनचे नियोजन करावे, अशी अपेक्षा श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. 
 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख