काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा डीएनए बहुजन व्देष्टा...... - Congress, NCP's DNA is anti-Bahujan says BJP MLA Gopichand Padalkar | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा डीएनए बहुजन व्देष्टा......

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 30 जून 2021

महराष्ट्रात दीडशे घराणी प्रचंड सुसंस्कृत आहेत. आजोबा, नातूसकट सगळे सुसंस्कृत आहेत. मी पण एका शिक्षकाचा मुलगा आहे. मला कुणी शिकवायची गरज नाही. तुम्हाला उघडे पाडतोय म्हणून मी असुसंस्कृत कसा, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सातारा : दीड वर्षापासून सत्तेत आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार समाजासमाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहे. १५ महिन्यांपासून मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याकडे दुर्लक्ष करून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा डीएनए बहुजन व्देष्टा व बहुजनाच्या विरोधातील आहे, अशी टीका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सोलापुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. Congress, NCP's DNA is anti-Bahujan says BJP MLA Gopichand Padalkar

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरून पडळकर हे घोंगडी बैठकांसाठी सोलापुरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी श्रमिक पत्रकार संघात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवली. आमदार पडळकर म्हणाले, महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्या दीड वर्षापासून समाजासमाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम करत आहे.

हेही वाचा : विधानसभा अध्यक्षपदासाठी थोपटे, वरपूडकर, पटेल यांची नावे आघाडीवर; 5 जुलैला घोषणा

महाराष्ट्रातील काही मूठभर लोक बहुजनांचा वापर करून मनमानी सत्ता
वापरत आहे. बहुजनांची मुलांना जागे होऊन न देता त्यांना दाबून ठेवायचे, ते जागे झाली तर आपल्या नातेवाईकांना मंत्री करता येणार नाही. त्यामुळे
ओबीसींचे अधिकारी हिसकावून घेण्याचे काम हे सरकार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्क्यावरील आरक्षणाबाबत याचिका दाखल होती. यामध्ये
न्यायालयाने कधीही सेन्सस डेटाची मागणी केली नव्हती.

आवश्य वाचा : राज्यपाल हे भाजप, आरएसएस कार्यकर्त्यांसारखे वागतात!

मात्र, याबाबत राज्यातील काही मंत्री केंद्र सरकार सेन्सस डेटा देत नाही, अशा प्रकारच्या वावड्या उठवून ओबीसीमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इन्पिरिकल डेटा जस्टीफाय करा, असे सांगितले होते. पण राज्य सरकार याकडे कानाडोळा करत आहे. कोणतीही अडचण झाली की केंद्राचे नाव घेत आरोप करत आहे. केंद्राच्या सूचनाच त्यांनी वाचलेल्या नाहीत. दोन महिन्यापूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत इन्पिरिकल डेटा तयार करा असे सांगितले होते.

आरक्षणाबाबत मागासवर्गीय आयोग १५ महिने गठीत करता आलेले नाही.
त्यामुळे ओबीसींचा सॅम्पल सर्व्हे घेतलेला नाही. यामध्ये आठ तारखा झाल्या व प्रत्येक वेळी पुढील तारखा घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
ओबीसी समाजात ३४६ जातींचा समावेश आहे. ६० टक्के समाजावर अन्याय करण्याचे धोरण या सरकारचे राहिले आहे. इन्पिरिकल डेटा म्हणजे राज्यातील लोकसंख्येनुसार जातनिहाय प्रतिनिधित्व काय आहे, याचा संशोधनात्मक अहवाल आहे. लोकसंख्या आणि आर्थिक स्तर यावर राजकीय आरक्षण घेता येणार नाही.

२०११ जातनिहाय जनगणना झाली, २०१३ मध्ये तत्कालिन सरकारने सेन्सस डेटात त्रुटी असल्याने हा डेटा देता येणार नाही,  असे सांगितले होते. असे असतानाही ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणात दुर्लक्ष केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा डीएनए बहुजन व्देष्टा असून बहुजनाच्या विरोधातील आहे. काँग्रेसच्या आमदारांचा मुलगा आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांने याबाबतची याचिका दाखल केलेली आहे. काँग्रेसचे सक्रिय पदाधिकारी व सभासद महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात यावे, असा प्रयत्न करत असतील या पक्षाचे नेते कोणत्या तोंडाने ओबीसींच्या बाजूने बोलतात, असा प्रश्न श्री. पडळकर यांनी उपस्थित केला.
 
यचिकेत नागपूर, अकोला, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदेत ५० टक्क्यांवर आरक्षण गेले आहे. उर्वरित ९५ टक्के जिल्ह्यात या आतील आरक्षण आहे. याबाबत राज्य सरकारमधील लोकांनी भूमिका का जाहीर केलेली नाही. नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्र सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याने हे आरक्षण रद्द करून टकले. सध्या राज्य सरकारमध्ये अशी माणसे नेमलेली आहेत, ती केंद्रावर टीका करत आहेत. २००४ चा पदोन्नतीचा कायदा केंद्राने रद्द केला. हा कायदा करण्यासाठी अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री उपसमिती गठित केली होती.

तो कायदा का रद्द झाला. यांचीच भूमिका अन्यायग्रस्त असताना केंद्रावर
बोट दाखवत आहेत. आता राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग गठीत केलेला आहे. आता विविध एजन्सींच्या माध्यमातून सर्व्हे करावा. ओबीसींचा
इंन्पिरिकल डेट तयर करून ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करा. जोपर्यंत राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करत नाहीत, तोपर्यंत भाजपचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे. 

सोलापुरात येण्याचे कारण स्पष्ट करताना आमदार पडळकर म्हणाले, पांडुरंगाचे दर्शन घेऊन घोंगडी बैठकांचे नियोजन केलेले आहे. या बैठका राजकारण विरहित असून वर्षभर परिस्थिती पाहून मी निर्णय घेतला आहे. लॉकडाउनमध्ये बहुजनातील लोक उपाशी आहेत. त्यांच्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे. ओबीसींच्या प्रत्येक जातीपर्यंत जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेणे गरजचे आहे. उपेक्षित व अपमानित लोकांना भेटण्याचा माझा कार्यक्रम आहे. 

लोकसभेची निवडणूक झाल्यावर खासदार अमोल कोल्हे यांनी शिवस्वराज्य यात्रा काढली. तेही ओबीसी घटकातील आहेत. त्यावेळी पवारांच्या नात्यातील कोणी बोलत नव्हते. पण त्यानंतर विश्वासघाताने महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणून पुतण्याच का पुढे आला. धनंजय मुंडेंचे नाव पुढे का आले नाही. प्रदेशाध्यक्ष पदावेळी जयंत पाटील यांचेच नाव का पुढे आले. अमोल कोल्हेंचे नाव का पुढे आले नाही. गृहमंत्री पदाच्या वेळी अनिल देशमुख नात्यातील म्हणून पुढे आले. त्यावेळी जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक किंवा छगन भूजबळांचे नाव पुढे का आले नाही. तुमचे बोलणे एक आणि करणी एक आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये एकनाथ खडसे यांच्याकडे सर्वाधिक मंत्रीपदे होती. ओबीसींच्या बाबतीत सर्वात जास्त न्याय भारतीय जनता
पक्षाने दिला आहे. ओबीसींचे व मराठा समाजाचे सर्वाधिक आमदार भाजपमध्ये आहेत. भाजपच्या नावाने बोंब मारायची हे आता त्यांनी बंद करावे. महराष्ट्रात दीडशे घराणी प्रचंड सुसंस्कृत आहेत. आजोबा, नातूसकट सगळे सुसंस्कृत आहेत. मी पण एका शिक्षकाचा मुलगा आहे. मला कुणी शिकवायची गरज नाही. तुम्हाला उघडे पाडतोय म्हणून मी असुसंस्कृत कसा, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

धनगर समाजाला आरक्षण द्या असे आम्ही म्हणत नाही, त्यांना एसटीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी आहे, असे सांगून श्री. पडळकर म्हणाले, या मागणीसाठी आम्ही मागील सरकारच्या काळात आंदोलने केली. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यांना आम्ही धनगर समाजाला आरक्षणाचे सर्टिफिकेट द्या, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी काही अवधी मागून घेतला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्टिफिकेट मिळू शकत नाही पण ते मिळेपर्यंत तुम्हाला आदिवासीच्या सर्व योजना लागू करतो, असे सांगत शासन निर्णयही काढला. तसेच अधिवेशनात एक हजार कोटी रूपये मंजूर केले. सध्या धनगर आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून राज्यात 'र' च 'ड' झाले आहे, असे प्रतिज्ञापत्रही दाखल झाले आहे. 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख