रेल्वेसाठी संपादित जमिनींचा मोबदला मिळावा; प्रकल्पग्रस्तांना रेल्वेत नोकरी द्या.... - Compensation for lands acquired for railways; Give jobs to the project affected people in railways .... | Politics Marathi News - Sarkarnama

रेल्वेसाठी संपादित जमिनींचा मोबदला मिळावा; प्रकल्पग्रस्तांना रेल्वेत नोकरी द्या....

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 16 मार्च 2021

विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या कामासाठी खासगी कंपनीने सर्व्हे केला त्यांच्या व भूमी अभीलेखच्या रेकॉर्डमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्गाच्या दुतर्फा असलेले प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाऱ्या मोबदल्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

कऱ्हाड : पुणे-मिरज ते लोंढा रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाठी संपादित शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा मोबदला देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबातील सदस्याला रेल्वेत नोकरी द्यावी, अशी मागणी साताऱ्याचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत केली. लोकसभेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या सत्रात खासदार पाटील यांनी ही मागणी केली. खासदार पाटील यांनी त्यानंतर जमीन अधिगृहणाच्या प्रलंबित प्रश्नांसह शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

खासदार पाटील म्हणाले, पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून त्यापैकी सुमारे 100 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग सातारा लोकसभा मतदारसंघातून जातो. प्रकल्प मतदारसंघाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे, मात्र प्रकल्पासाठी संपादीत जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जावा हेही देखील तेवढेच महत्वाचे आहे. त्यासाठी
शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या निधीचा अर्थसंकल्पात समावेश होणे जरुरी आहे. 

विस्तारीकरण आणि विद्युतीकरण प्रकल्पाच्या कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्षात असणा-या जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आहे. ब्रिटीश काळात मीटर गेज लाईन होती, त्याला 1967 मध्ये ब्रॉड गेज बनविली. त्यावेळेला ठिकाणाची वळणे काढून मार्ग सरळ करून घेतला होता. मात्र त्यानुसार जमिनींचे रेकॉर्ड अद्यावत केले गेले नाहीत. त्यावेळी जमिन
अधिगृहण केले गेले की नाही याचा ठोस आणि परिपूर्ण तपशील रेल्वेकडे नाही. 

विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या कामासाठी खासगी कंपनीने सर्व्हे केला त्यांच्या व भूमी अभीलेखच्या रेकॉर्डमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्गाच्या दुतर्फा असलेले प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाऱ्या मोबदल्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्याविषयी संपूर्ण 100 किलोमीटरचा रेल्वेमार्गचा सर्व्हे महसूल व रेल्वे प्रशासनाने एकत्रीतपणे केल्यास त्यातील तफावत दूर होईल. सर्व्हेनंतर किती जमीन संपादित करावी लागेल तेही निश्चित होईल.

त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीचा समावेश होणे जरूरी आहे. रेल्वेमार्गामुळे दोन्ही बाजूला असणा-या जमिनी, गावे, शहरे विभागली गेली आहेत. त्यामुळे येथे प्रत्येक दिवस रेल्वेमार्ग ओलांडल्याशिवाय जनजीवन चालू शकत नाही. परंतु पावसाळ्यात अनेक दिवस अंडरपास ब्रीज पाण्याखाली जातात. परिणामी ते बंद राहिल्याने स्थानिक नागरिकांची गैरसोय होते. 
 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख