खतांचे भाव वाढवण्याचे अधिकार कंपन्यांना दिले कुणी? - Who gave companies the right to raise fertilizer prices? | Politics Marathi News - Sarkarnama

खतांचे भाव वाढवण्याचे अधिकार कंपन्यांना दिले कुणी?

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 मे 2021

महाराष्ट्र सरकारने देखील या खत भाववाढीचा जाब केंद्र सरकारला पत्र पाठवून विचारला पाहिजे.

औरंगाबाद ः कोरोनाच्या संकटाने आधीच सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. शेतकरी तर या परिस्थितीमुळे अधिकच अडचणीत सापडला आहे. कधी अवकाळी पाऊस, कधी दुष्काळ, तर आता कोरोनामुळे लाॅकडाऊन असल्याने शेतमालाला कुणी विचारेना अशी परिस्थिती.(Who gave companies the right to raise fertilizer prices? said Mp Imtiaz Jalil) खरिप हंगामात पेरणीची तयारी करावी तर रासायनिक खंताच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ करण्यात आली.

आता ही भाववाढ कोणी केली यावरून वाद सुरू झाला आहे. भाजपच्या म्हणण्यानूसार ही भाववाढ खत उत्पादक कंपन्यांनी केली आहे. मग माझा प्रश्न आहे की, या कंपन्यांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे की नाही? भाववाढ करण्याचे अधिकार या कंपन्यांना दिले कुणी? असा सवाल एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला आहे.

सध्या देशभरात रासायनिक खंताच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे संतापाचे वातावरण आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत तीव्र नाराजी आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी देखील खत भाववाढ गांभीर्याने घेत तातडीने केंद्रीय रसायनिक व खत मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठवून खतांच्या किंमती कमी करण्यासंदर्भात पत्र लिहले.(There is an atmosphere of resentment across the country over the rising cost of chemical fertilizers.) भाववाढीवरून देशभरात संताप व्यक्त होत असतांना खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील तिखट प्रतिक्रिया दिली.

इम्तियाज जलील म्हणाले, चोहोबाजूने शेतकरी संकटात सापडलेला असतांना पुन्हा खत भाववाढ करून त्याला आणखी अडचणीत आणण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्र सरकार म्हणते भाववाढ खत कंपन्यांनी केली. मुळात कंपन्यांना असा अधिकार आहे का? केंद्र सरकारचे यावर नियंत्रण आहे की नाही? हा टोलवाटोलवीचा प्रकार योग्य नाही. (The Maharashtra government should also send a letter to the central government asking for an answer to the price hike.) महाराष्ट्र सरकारने देखील या खत भाववाढीचा जाब केंद्र सरकारला पत्र पाठवून विचारला पाहिजे.

खरिप हंगामाची पेरणी तोंडावर असतांना अचानक खतांच्या किमतीत वाढ करणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा अंत पाहण्या सारखे आहे. राज्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांसाठी पैसे भरून देखील वीज जोडणी दिली जात नाही. या संदर्भात देखील राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून एक कालबद्ध कार्यक्रम आखून शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज जोडणी द्यावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.  

हे ही वाचा ःअशाने शेतकरी स्वावलंबी होणार आहे का? शिवसेना खासदार राजेनिंबाळकर यांचा मोदींना सवाल..

Edited By : Jagdish Pansare

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख