सुरेश अण्णा तुम्ही सरकारचे अभिनंदन केले असते तर मला बरं वाटलं असतं.. - Suresh Anna, if you had congratulated the government, I would have felt better. | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

इंदापूरला उजनीतून पाणी देण्याचा निर्णय रद्द : जयंत पाटील यांची घोषणा
मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीसाठी महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते सह्याद्रीवर दाखल. एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आणि मुख्य सचिव सिताराम कुंटे हेही उपस्थित आहेत.
मराठा आरक्षणासाठीची भाजपची महत्वाची बैठक आज विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी होत आहे. यासाठी रविंद्र चव्हाण, चंद्रकांत पाटील, गिरीश बापट, प्रवीण दरेकर उपस्थित आहेत.

सुरेश अण्णा तुम्ही सरकारचे अभिनंदन केले असते तर मला बरं वाटलं असतं..

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 9 मार्च 2021

कुणीही मागणी न करता राज्य सरकारने ऊसतोड मजुरांना टनामागे १० रूपये कारखान्याचे आणि १० रुपये राज्य सरकारचे असे वीस रूपये देण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई ः राज्यातील ऊसतोड मजुरांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाला महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी देऊन एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ७८ पासून या ऊसतोड महामंडळाचा प्रवास कसा सुरू झाला या इतिहासात मी जाणार नाही, पण पाच वर्षात काय झाले हे सांगणे देखील महत्वाचे आहे. कुणीही मागणी न करता राज्य सरकारने ऊसतोड मजुरांना टनामागे १० रूपये कारखान्याचे आणि १० रुपये राज्य सरकारचे असे वीस रूपये देण्याचा निर्णय घेतला. सुरेश अण्णा धस यांनी या बद्दल सरकारचे अभिनंदन केले असते तर मला बरे वाटले  असते, असा चिमटा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी काढला.

विधान परिषदेत ९३ च्या प्रस्तावावर बोलतांना धनंजय मुंडे यांनी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड मजुर महामंडळाचा प्रवास, त्यासाठी झालेले प्रयत्न गेल्या भाजप सरकारमध्ये त्याचे रखडलेले काम या संदर्भात सविस्तर भूमिका मांडली. गेल्या पाच वर्षात तत्कालीन मंत्री संभाजीपाटील निलंगेकर यांनी याच सभागृहात मी ऊसतोड मंजुर महामंडळाची मागणी करत होतो तेव्हा परळीतच हे महामंडळ होईल, असे सांगितले होते. आज दुर्बिन घेऊन शोधले तरी ते सापडणार नाही.

पाच वर्षात काय झाले? ऊसतोड मजुर महामंडळ का झाले नाही? याबद्दल मी आता भांडत बसणार नाही. पण कुणी मागणी केलेली नसतांना महाविकास आघाडी सरकारने ऊसतोड मजुरांना टनामागे वीस रुपये देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या सभागृहात ऊसतोड मजुरांबद्दल कळवळा दाखवणाऱ्या सुरेश अण्णा धस यांनी या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला पाहिजे होते, पण ते त्यांनी केले नाही. ठिक आहे, तुम्हाला राजधर्म पाळायचा असेल, पण तो इतकाही पाळू नये, असा टोला धनंजय मुंडे यांनी लगावला.

आतापर्यंत ऊसतोड मजुर महामंडळाची चर्चा व्हायची, पण कालच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेऊन ऊसतोड मजुरांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मेटे, धस तुमचेे मला माहित नाही, पण माझ्या वडिलांनी एक वर्ष ऊस तोडलेला आहे. आज सत्तेवर आल्यानंतर फारकाही नाही, पण ऊसतोड मजुरांचा उत्तराई होण्याचा हा प्रयत्न केला आहे.

यापुढे ऊसतोड मजुरांचे सगळे प्रश्न या महामंडळाच्या मार्फत सोडवले जातील. त्यांना सुरक्षा कवच, त्यांच्या कुटुंबाची काळजी, मुलांचे शिक्षण या सगळ्याच गोष्टी या ऐतिहासिक निर्णयामुळे घेता येणे शक्य होणार आहे. ऊसतोड मजुरीवरून होणारा वाद, कारखाना मजुरावर आणि मजुर कारखान्यावर आरोप करण्याचे आणि याचा फायदा उचलत मधले लोक किती मोठे झाले हे आपण पाहिले.

त्यामुळे अनेक कारखाने देखील डबघाईस आले. ऊसतोड मजुरी ठरवण्याच अधिकार कारखान्यांना आहे, सरकार यामध्ये फक्त मध्यस्थीची भूमिका पार पाडत आले आहे. परंतु आता ऊसतोड मुजरांच्या सगळ्या प्रश्नात महामंडळाच्या माध्यमातून लक्ष घालता येणार आहे.

सगळ्या ऊसतोड मजुरांची महामंडळात नोंदणी, आधार लिंकच्या माध्यमातून केली जाणार असून या माध्यमातून सगळ्या प्रकारच्या सुविधा ऊसतोड मजुरांना दिल्या जाणार  आहेत. वर्षाला दोनशे ते तीनशे कोटी रुपये महामंडळाला मिळणार आहे, तसेच बीज भांडवल देण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या महिनाभरात उसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी सहा शाळा व वसतीगृहे उभारण्याचा कामाला वेग देणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले.

Edited By : Jagdish Pansare

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख