राज्य दिवाळखोरीकडे चालले आहे का?

मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेला अर्थसंल्प म्हणजे नुसता घोषणांचा पाऊस आहे. फक्त महापालिका, नगरपालिका निवडणुका डोळ्यामोर ठेवून शहरी भागावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. केवळ एकमेकांची नाराजी दूर करण्यासाठी निधीचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप भाजप नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. हे राज्य दिवाळखोरीकडे चालले आहे का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेवर बोलतांना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. पीक विमा, मराठावाडा दुष्काळ मुक्त करण्याची घोषणा, समन्यायी पाणी वाटपाचा प्रश्न, शून्य टक्के दराने तीन लाखापर्यंतचे कर्ज, दुध भुकटी आणि दुधाचे दर या विषयावर विखे यांनी सरकारला धारेवर धरले.

विखे म्हणाले, या अर्थसंकल्पामध्ये समाजाचे प्रतिबिंबच दिसत नाही. नदीजोड प्रकल्प, मराठवाड्याच्या दुष्काळ, समन्यायी वाटप यासारखे प्रश्न आणि त्यासाठी सरकार काय करणार आहे? /यावर अर्थसकंल्पात काहीच सांगितले गेलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पीक विमा कंपन्या कोट्यावधींचा नफा कमवत आहे, तर शेतकऱ्यांना मात्र नुकनाभरपाई देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. खरतर राज्यातील पीक विम्याची परिस्थीती काय आहे याची सविस्त माहिती संबंधित मंत्र्यांनी सभागृहात मांडली पाहिजे.

समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याची अपेक्षा असतांना महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत असलेल्या पक्षांची नाराजी दूर करण्याच्या हेतूनेच निधीचे वाटप केल्याचे दिसते. ४४ हजार कोटींची तूट असलेला हा अर्थसंकल्प सादर करतांना सरकारकडून वारंवार केंद्रांकडे बोट दाखवले गेले. पण याच केंद्र शासनाच्या कोट्यावधींच्या निधीतून राज्यातील अनेक विकास प्रकल्प राबवले जाणार आहेत, हे सांगण्याचे धाडस सरकारने दाखवले नाही. याबद्दल केंद्राचे आभार मानण्याचा मोठेपणा देखील ते दाखवू शकले नाहीत, हा निव्वळ करंटेपणा म्हणावा लागेल.

शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळत नाही, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारची मदत मिळत नाही, शेतमालाला भाव नाही. शून्य टक्के दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली पण कोरडवाहू, जिरायती शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे का? बागायती आणि मोठ्या शेतऱ्यांसाठीच ही योजना आहे का? कोरडवाहू मिशनचे काय झाले? छोट्या शेतकऱ्यांना या योजनेपासून तुम्ही वंचित ठेवणार आहात का? असा सवाल देखील विखे पाटील यांनी केला.

नदीजोड प्रकल्पाचे काय झाले?

मराठवाडा, महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात ५० हजार कोटींचा खर्च नदीजोड व विविध प्रकल्पांसाठी करण्याचे ठरवले होते. आज या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नाही. पाण्यावरून शहरांमध्ये सुरू असलेले वाद आपल्याला मिटवायचे आहेत की नाही? की फक्त समन्यायी पाणी वाटपाचे राजकारण करून त्यावर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घ्यायच्या आहेत, असा आरोपही विखे यांनी केला. मराठवाडा आणि महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त करण्यासाठीच्या योजनांना गती देण्याची गरज आहे.

नगर जिल्ह्यातील कुकडी धरणाच्या कालव्याचे काम करण्याची गरज आहे. हे कालवे पुर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याने जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांना सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, या भागातील दुष्काळ कधी मिटणार? असा सवाल देखील विखे यांनी सभागृहात केला. शेतकऱ्यांच्या दुधाला खाजगी कंपन्यांकडून चांगला भाव मिळत असतांना सरकारने २५ दर ठरवला. त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. हा दर ३५ रुपये करावा, अशी मागणी करतांनाच दुध भुकटी अनुदान लाटण्याचे प्रकार सुरू असून त्याची देखील चौकशी करावी, असे विखे पाटील म्हणाले.

Edited By : Jadish Pansare