As soon as Nilangekar made the demand, Indira Gandhi approved the Aurangabad bench | Sarkarnama

निलंगेकरांनी मागणी करताच इंदिरा गांधीनी औरंगाबादच्या खंडपीठाला मंजुरी दिली

राम काळगे
बुधवार, 5 ऑगस्ट 2020

इंदिरा गांधी यांच्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असल्यामुळे १९८२ मध्ये त्यांच्या पंतप्रधान कार्यकाळात या कामाला गती मिळाली. राष्ट्रपती ग्यानी झेलसिंग यांच्याकडेही मराठवाड्यासाठी खंडपीठाची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर मध्यप्रदेश व अन्य राज्यांचे देखील अशीच मागणी असलेले प्रस्ताव केंद्राकडे आले होते. यात आपला प्रस्ताव अडकून पडू नये याची काळजी आणि चाणाक्षपणा निलंगेकरांनी दाखवला.

निलंगा : मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडीअडचणी, निवाडे सोडविण्याचे कार्य वकील व्यवसायातून करत असताना त्यांना अनेक अडथळे आले. ते स्वतः निलंगा येथे वकिली व्यवसाय करीत होते मराठवाड्यातील जनतेच्या न्यायालयीन प्रकरणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असे. हे खटले मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन लढणे गोरगरीब शेतकऱ्यांना परवडणारी नव्हती, म्हणून माजी मुख्यमंत्री डॉ.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी औरंगाबाद येथे तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू केलेल्या खंडपीठाचे कायम स्वरूपात रूपांतर करून घेतले. मराठवाड्यासाठी त्यांनी दिलेली ही एक देण ठरत आहे. 

१९८३ मध्ये बाबासाहेब भोसले यांचेही सरकार गेलं आणि अल्पकाळासाठी वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांना मंत्रिमंडळात घेऊन त्यांच्याकडे पाटबंधारे विधी न्याय सहकार सांस्कृतिक कार्य आणि युवक कल्याण हे खाते सोपवले होते. या काळात डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील इमारती, प्रकल्पांसह अनेक विकासाच्या योजनाराबवल्या. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये प्रदीर्घ काळ त्यांनी मंत्री म्हणून काम केले. 
 
मराठवाड्यातील जनतेला एखाद्या खटल्यात उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागायची त्यावेळी मुंबईला जावे लागायचे. हे खर्चिक आणि सर्वसामान्यांना न परवडणारे होते. त्यावेळी आर्थिक खर्चापोटी मराठवाड्यातील तज्ञ जिज्ञासू बुद्धिवंत नावाजलेल्या वकीलांमध्ये शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे नाव होते. निलंगेकर कायदा मंत्री असताना त्यांनी अनेक जिल्हास्तरावरील न्यायालय व तेथील सुविधा निर्माण केल्या. आपण कायदामंत्री असलो तरी मराठवाड्याला या पदाचा उपयोग व्हावा यासाठी त्यांनी सर्व विधीज्ञांची बैठक बोलावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात होणारी कामाची दिरंगाई, आर्थिक खर्चाचा विचार लक्षात घेता मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ औरंगाबादला व्हावे, अशी मागणी यातून पुढे आली.

विधी मंत्री असलेले निलंगेकरांनी या मागणीचा गांभीर्याने विचार केला. त्यांनी तत्कालीन चीफ जस्टीस व्ही. एस. देशपांडे व कानडे यांना सोबत घेऊन औरंगाबाद येथे तात्पुरत्या स्वरूपात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी पाठपुरावा सुरू केला. इंदिरा गांधी यांच्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असल्यामुळे १९८२ मध्ये त्यांच्या पंतप्रधान कार्यकाळात या कामाला गती मिळाली. राष्ट्रपती ग्यानी झेलसिंग यांच्याकडेही मराठवाड्यासाठी खंडपीठाची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर मध्यप्रदेश व अन्य राज्यांचे देखील अशीच मागणी असलेले प्रस्ताव केंद्राकडे आले होते. यात आपला प्रस्ताव अडकून पडू नये याची काळजी आणि चाणाक्षपणा निलंगेकरांनी दाखवला.

तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू केलेल्या मुंबई उच्‍च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवली. म्हणूनच आज मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद येथील खंडपीठातून आठ जिल्ह्यातील न्याय निवाड्याचे काम चालते. ४६ वर्षापूर्वीची निलंगेकरांनी औरंगाबाद येथे खंडपीठ मंजूर करून घेतले, हा त्यांचा व्यापक दृष्टीकोनाचाच परिणाम होता. औरंगाबाद येथे कायमस्वरूपी खंडपीठ मंजूर करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. राष्ट्रपती ग्यानी झेलसिंग यांच्यामार्फत त्यांनी खंडपीठाच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करून घेतली होती.

विधान भवन उभारणीतही पुढाकार

१९८२ मध्ये बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले राज्याचे मुख्यमंत्री होते, तर निलंगेकर त्यांच्या मंत्रिमंडळात बांधकाम खात्याचे मंत्री म्हणून काम पाहत होते. त्यामुळे विधान भवनाच्या पायाभरणी पासून ते उभारणीपर्यंतच्या कामात त्यांचा सहभाग होता.अतिशय नियोजनबद्ध पध्दतीने विधान भवनाची उभारणी करून घेतली. काँग्रेस पक्षाला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल हे वर्ष शताब्दी वर्ष म्हणून साजरे केले जात होते.

त्यामुळे कॉंग्रेसचे मोठे अधिवेशन तेव्हा मुंबईत घेण्यात आले होते. अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून शिवाजीराव पाटील निलंगेकर होते. या शताब्दी वर्षाच्या कार्यक्रमाला तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी देखील मुंबईत आल्या होत्या. शताब्दी वर्ष व विधान भवनाच्या इमारतीच्या उद्गटनाचा नियोजनबध्द कार्यक्रम पाहून इंदिरा गांधी अक्षरशः भारावून गेल्या होत्या. 
 

Edited By: Jagdish Pansare

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख