उस्मानाबाद : पिकाचे नुकसान होऊनही भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पिकविमा कंपन्यांना शिवसेनेने चांगलाच दणका दिला. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी विमा कंपन्याना थेट न्यायालयात खेचले आहे. (Shiv Sena hits crop insurance company; Petition filed in the court.) पंचनाम्याद्वारे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान दिले. परंतु विमा कंपन्यांनी ७२ तासात ऑनलाईन तक्रारीची अट पुढे करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला.
पीक विमा कंपन्यांच्या या लबाडीबद्दल खासदार ओमराजे यांनी लोकसभेतही प्रश्न उपस्थित केला होता. (Mp Omprakash Rjae Nimalkar) तर आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत पीक विम्याचा प्रश्न लावून धरत त्यावर चर्चा घडवून आणली होती. (Shivsena Mla Kailas Patil Ghadge) तेव्हा राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी कंपन्याना आदेश देऊ, अशी सकारात्मक भुमिका घेतली.
एवढेच नाही तर नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही कृषीमंत्र्यांनी दिल्याचे राजेनिंबाळकर, पाटील यांनी सांगितले होते. या नंतरही विमा कंपन्यांची मुजोरी कायम आहे. विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीबद्दलची तक्रार राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे केली होती.
केंद्राकडे कंपन्यांचा तीन वर्षाचा करार रद्द करण्याबद्दल राज्य शासनाच्यावतीने प्रस्ताव सादर केला. मात्र केंद्राने कंपन्याना अभय देत शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी केंद्राने कंपन्याना धडा शिकविण्याची गरज होती, पण केंद्र सरकारने शेतकऱ्याऐवजी कंपन्याची पाठराखण केली. यावरुन केंद्र सरकार व भाजपचे शेतकऱ्यांबद्दलचे प्रेम किती बेगडी आहे, हे समोर आले आहे, असा आरोप देखील निंबाळकर व पाटील यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात ५२ टक्के क्षेत्र बाधित..
जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची संख्या चार लाख १६ हजार ६०० इतकी आहे, तर बाधित क्षेत्र दोन लाख ६२ हजार ७८५ हेक्टर आहे. यामध्ये जिरायती दोन लाख ३० हजार, बागायती २९ हजार ३१३ व फळपिकाचे क्षेत्र तीन हजार १९३ हेक्टर इतके आहे. मार्गदशक तत्वानुसार बाधित क्षेत्र २५ टक्क्यापर्यंत असल्यास कृषी,महसुल विभाग अथवा कंपनी यांच्यापैकी कोणत्याही एका यंत्रणेला पुर्वसुचना देणे आवश्यक असते.
मात्र नुकसान जर २५ टक्क्यापेक्षा अधिक असल्यास त्यावेळी वैयक्तीक तक्रारी करण्याची आवश्यकता भासत नाही. जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्राचा विचार केल्यास ते जवळपास ५२ टक्क्यापर्यंत आहे. त्यामुळे कंपनीने दिलेले कारण फसवे असल्याचे सांगत शिवसेनेने नवनाथ शिंदे यांच्यासह पंधरा शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शिवसेनेच्यावतीने अॅड.संजय वाकुरे हे काम पाहत असल्याची माहिती खासदार, आमदार यांनी दिली.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.