खत दरवाढीला शरद पवारच जबाबदार : भाजपचा दावा..

औरंगाबाद ः खत दरवाढीवरून देशात व राज्यात विरोधकांकडून गदारोळ सुरू होताच केंद्र सरकारने १४ हजार कोटींची सबसिडी जाहीर केली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी देखील खत भाव वाढीची गंभीर दखल घेत तात्काळ केंद्रीय रासायनिक खत मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठवले होते. (Sharad Pawar is responsible for fertilizer price hike: BJP claims) पवारांच्या पत्रांमुळेच केंद्राने खत दरवाढ मागे घेतल्याचा दावा राष्ट्रवादी व राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू असतांनाच शरद पवार हेच खत दरवाढीला जबाबदार असल्याचा आरोप आता भाजपकडून केला जातोय.

भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी नुकतेच या संदर्भात एक ट्विट केले आहे. (BJP spokesperson Keshav Upadhyay recently tweeted in this regard.)  केंद्रात युपीएचे सरकार आणि त्यात शरद पवार कृषीमंत्री असतांना घेतलेले निर्णयच कंपन्याकडून करण्यात आलेल्या दरवाढीला कारणीभूत असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे.

देशात आणि राज्यात कोरोनाचे संकट, त्यामुळे लावण्यात आलेला लाॅकडाऊन, कडक निर्बंध यामुळे अर्थचक्र बिघडले आहे. याचा सर्वाधिक फटका हा देशातील शेतकऱ्यांना बसला. भाजीपाला, फळेयासह शेतीमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. (With the kharif season looming, the price of chemical fertilizers in the country has skyrocketed.) खरीप हंगाम तोंडावर असतांना देशात रासायनिक खंताच्या किंमतीमध्ये भरमसाठा वाढ करण्यात आली. याचे तीव्र पडसाद राज्यात व देशात उमटले.

खतदरवाढ सरकारने नाही तर खत कंपन्यांनी केली, अशी सावरासावर भाजप व केंद्राकडून केली गेली. तर तातडीन खत दरवाढ मागे घ्या, अशी मागणी विशेषतः महाराष्ट्रातून केली गेली. (Sharad Pawar immediately sent a letter to Union Chemical Fertilizer Minister Sadanand Gowda.) शरद पवार यांनी तातडीने केंद्रीय रासायनिक खत मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठवले. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली करत खत कंपन्यांना साडेचौदा हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

पंतप्रधान मोदी यांच्या या निर्णयानंतर आता भाजपने काॅंग्रेस, राष्ट्रवादीवर टीकेची झोड उठवली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी देखील केंद्रातील तत्कालीन युपीए सरकारच्या चुकीच्या शेती धोरणामुळेच खत कंपन्यांनी भरमसाठा वाढ केल्याचा आरोप केला होता. (After the Modi government came, he decided to increase the subsidy on fertilizers by 140 per cent,said Bjp Leader Haribhau Bagde) या उलट केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी खतावरील अनुदान १४० टक्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता, याची आठवण करून दिली.

युपीए काळातच खत कंपन्यांना सुट..

त्यानंतर आज भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी देखील ट्विट करत खत कंपन्यांनी जी दरवाढ केली, त्याला शरद पवार हेच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. उपाध्ये यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, आता खत दरवाढी विरोधात पत्र लिहीणारे शरद पवार यांचेच धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत आहे. (The decision of the then Agriculture Minister Sharad Pawar and the UPA government was the reason for the increase in fertilizer prices.) तत्कालिन कृषिमंत्री असणाऱ्या शरद पवार व  युपीए सरकारच्या निर्णयामुळेच आज खत दरवाढीला सामारे जावे लागले.

युपीए काळात ज्यात शरद पवार कृषिमंत्री होते, त्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी नावाचे धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केले. (The Congress-led government has implemented a policy called 'Nutrient Based Subsidy Policy' for phosphatic and potash fertilizers from April 1, 2010.) त्यानुसार केंद्र सरकारने डीएपीसारख्या खतांसाठीचे अनुदान मर्यादित ठेवावे आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरविण्याची मोकळीक द्यावी, असे धोरण लागू झाले.  परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान मिळाले, असा दावा करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा ः पडळकरांची जीभ घसरली, अजित पवारांना दिली लांडग्याची उपमा..

Edited By : Jagdish Pansare