बीड : देवेंद्र फडणवीसांच्या मतदार संघात ७५ ते ८० टक्के ओबीसी असल्याने ते ओबीसींचा पुळका असल्यासारखं वागतात. मात्र, ओबीसींबाबत देवेंद्र फडणवीसांनी चर्चा करायला सामोरासमोर यावं अन्यथा तुमच्या मतदारसंघांमध्ये सभा घेऊन लबाड्या एक्सपोज करतो. (Seeing the lies of Fadnavis, his name should not be Devendra but Khotendra. Said, Pro.Hari Narke) मोदी आणि तुम्ही कसे लोकांना फसवतात ते सांगतो, असे आव्हान देत देवेंद्र फडणवीस अत्यंत खोटारडे असून त्यांच्या इतकं खोटं बोलणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने पाहिला नाही, अशी घणाघाती टीका प्रा. हरि नरके यांनी केली.
आतापर्यंत राज्यातले सगळे मुख्यमंत्री जेवढं खोटं बोलले असतील त्याहून शंभर पट अधिक खोटं एकटे देवेंद्र फडणवीस बोलल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. (Apposison Leader Devendra Fadanvis Maharashtra) ओबीसी आरक्षणाबाबत जनजागृतीसाठी अखिल भारतीय समता परिषदेच्या पुढाकाराने रविवारी बीडमध्ये विभागीय प्रबोधन कार्यक्रमात प्रा. नरके बोलत होते. (Bjp Leader Pankaja Munde) अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष उत्तम कांबळे, ओबीसी महामंडळाचे माजी अध्यक्ष बापूसाहेब भुजबळ, रवी सोनवणे, सुभाष राऊत उपस्थित होते.
यावेळी प्रा. नरके यांनी मोदी सरकार, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे यांना उद्देशून जोरदार फटकेबाजी केली. प्रा. नरके म्हणाले, आरएएसचा विरोध असतानाही गोपीनाथ मुंडेंनी ओबीसी जनगणनेला संसदेमध्ये जाहीर पाठिंबा दिला. त्यामुळे त्याची किंमतही त्यांना मोजावी लागली. पंकजा मुंडेंनीही त्यांचा वारसा जपला पाहीजे. केवळ पक्षाचा आदेश म्हणून त्यांनी घुमजाव करून, आता आम्हाला जनगणना नको फक्त इम्पेरिकल डेटा पाहिजे आणि तो राज्य सरकारने मिळवावा, केंद्राकडून मागू नये, अशी दिशाभूल करू नये.
सत्तेत असताना एक भूमिका आणि विरोधात असताना दुसरी भूमिका हे बरोबर नाही, असेही नरके म्हणाले. आरक्षण मुक्त भारत हा आरएएससचा अजेंडा आहे. अत्यंत लबाड बोलण्याचं त्यांच्याकडं प्रशिक्षण असतं. याचं प्रशिक्षण घेतलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्या इतका खोट बोलणारा मुख्यमंत्री या महाराष्ट्रामध्ये झाला नाही. महाराष्ट्रातील आजपर्यंतच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी मिळून जेवढं खोटं बोललं असेल ना, त्यांच्यापेक्षा शंभर पटीने जास्त फडणवीस खोटे बोलले आहेत. देवेंद्र ऐवजी खोटेंद्र असच त्यांच नाव ठेवलं पाहिजे, अशी टिकाही नरके यांनी केली.
फडणवीस, मुंडेंचा खोटारडेपणा..
५२ टक्के असलेला ओबीसी समाज निर्माणकर्ता असून समाजाचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होईल. कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, नॅशनल कमिशन ऑफ बॅकवर्ड क्लासेस, प्लॅनिंग कमिशन या सर्वांनीच ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस केलेली आहे. त्यानुसार २०११ साली ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली मात्र याचा इंम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारने दडपून ठेवल्याने ओबीसींचे आरक्षण संकटात सापडले आहे.
देवेंद्र फडवणीस आणि पंकजा मुंडे इंम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे नाही, असा खोटारडेपणा करीत आहेत. ओबीसी समाजाच्या जातीनिहाय जनगणनेचा इंम्पेरिकल डाटा जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत नाही. तोपर्यंत देशातील आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. त्यासाठी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना हीच देशाच्या विकासाची गुरुकिल्ली आहे, असेही नरके म्हणाले.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.