कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राजकीय पक्षांकडून हात आखडता, मदत थंडावली..

औरंगाबाद ः गेल्या वर्षी राज्यात कोरोना आला, पाहता पाहता त्याने आक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले. संसर्गाची साखळी वाढू लागल्याने केंद्र व राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेत लाॅकडाऊन केला. सात- आठ महिने राज्य, शहर बंद होते. हाताला काम नाही, रोजगार बुडाला, घर कसे चालावयचे, कुटुंब कसे जगावयचे? हाच प्रश्न गरिबाला सतावत होता. पण विविध राजकीय पक्ष, खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी अन् सामाजिक संघटना मदतीला धावल्या. पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मात्र हे सगळं का थांबल? याबद्द आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

गेल्या लाॅकडाऊनमध्ये प्रत्येकाच्या घरात चूल पेटावी म्हणून किराणा सामानाचे किट, आणि प्रत्येकाच्या पोटात अण्णाचा घास जावा यासाठी अन्न पाकीटाचे वाटप करण्यात आले. सहा महिने हा मदतीचा यज्ञ अवरित सुरू होता. पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत असे काय झाले? की सगळ्यांनीच हात आखडता घेतला. आज कुठलाही राजकीय पक्ष, नेता, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था पुढे येऊन मदत करतांना दिसत नाहीये. सगळीकडूनच मदत बंद झाल्याने सर्वसामान्य, गोरगरिबांचे मात्र हाल होत आहेत.

कोरोनाची स्थिती भयंकर आहे, यावेळी रुग्णांना श्वास घेण्यासाठी देखील झगडावे लागत आहे. बेड, इंजेक्शन, आॅक्सीजन नाही, आणि संसर्ग मात्र झपाट्याने वाढतो आहे. राज्य सरकारने संपुर्ण लाॅकडाऊन केला नसला तरी मोठे उद्योग सोडले तर राज्यात सर्वच बंद आहे. लाॅकडाऊन लावतांना रोज कमावून पोट भरणाऱ्यांचे काय असा प्रश्न सरकारला विचारला जात होता. गेल्यावेळी सामाजिक दायित्व म्हणून राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाचे उत्तर शोधून झोकून दिले होते.

यावेळी सरकारने फूल नाही पण फुलाची पाकळी मदत समाजातील गरीब, वंचित घटकाला केली. शिवभोजन थाळी मोफत देण्यास सुरूवात केली. पण कोरोना आणि त्यामुळे असलेले निर्बंध याचा फटका बसणाऱ्यांची व मदतीच गरज असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सहाजिकच यावेळीही राजकीय पक्ष, पुढारी आणि सामाजिक संस्था पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा होती. पण दोन आठवडे उलटून गेले तरी शिवभोजन थाळ्यांचे वाटप वगळता गरिबांना थेट मदत करण्यासाठी कुणी पुढे आल्याचे दिसत नाही.

गेल्या लाॅकडाऊनमध्ये शिवसेना, भाजप, मनसे, एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी अशा सगळ्याच पक्षांनी मदतीचा ओघ शेवटपर्यंत सुरू ठेवला होता. खिचडी, अन्नधान्य, किराणा सामान, जीवनावश्यक वस्तू, फळं, भाजीपाला, पाणी एवढेच नाही तर औषधांचे देखील वाटप मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले होते. कोट्यावधी रुपयांचे किराणा सामान आणि कीट वाटल्यामुळे गरिबांना लाॅकडाऊनमध्येही पोटभर अन्न मिळाले होते. यावेळी मात्र मदतीच्या बाबतीत हात आखडता घेण्यात आला आहे.

सरकारी मदत, निवडणुका नसल्याचा परिणाम?

गेल्यावेळीच्या लाॅकडाऊनमध्ये महापालिका निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या इच्छूकांनी मदतीचा मोठा भार उचलला होता. संकटाच्या काळात केलेली मदत माणूस कधीच विसरत नाही, यावर विश्वास असल्याने याचा फायदा निवडणुकीत नक्कीच होईल अशी त्यांची धारणा होती. पण कोरोनाचा मुक्काम वाढला तशी निवडणुकी होण्याची शक्यताही मावळली. त्यामुळे कदाचित यावेळी त्यांनी हात आखडता घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तर राजकीय पक्षांचे नेते आणि लोकप्रतिनिधींनी सरकारने रिक्षाचालक, फेरीवाले, फळभाजी विक्रेते, घरेलू कामगार, निराधार व्यक्ती यांना एक महिना एक ते दोन हजारांची आर्थिक मदतीची घोषणा केल्यामुळे वैयक्तिक मदत थांबवली असावी? अशी देखील चर्चा आहे.

Edited By : Jagdish Pansare