समृ्द्धीच्या कंत्राटदाराला ३२९ कोटींचा दंड; स्थगितीसाठीच्या याचिकाही फेटाळल्या..

शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडाला, अशी तक्रार माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
समृ्द्धीच्या कंत्राटदाराला ३२९ कोटींचा दंड; स्थगितीसाठीच्या याचिकाही फेटाळल्या..
Bombay High Court Bench Aurangabad News

औरंगाबाद ः समृद्धी महामार्गाचे कंत्राटदार मे. मोन्टे कार्लो लि. आणि आर्यन ट्रॅंगल लि. (जॉइंट व्हेन्चर) या कंपनीला अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत जालना आणि बदनापूर तहसीलदारांनी ३२९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. (`Samrudhi` contractor fined Rs 329 crore; Petition for stay was also rejected.) या दंडाच्या विरुद्ध त्यांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिका न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी फेटाळल्या आहेत.  या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती सुद्धा खंडपीठाने अमान्य केली.

समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी मे. मोन्टे कार्लो कंपनी लि. यांना कंत्राट देण्यात आले होते. जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी उत्खननासाठी परवानगी दिली होती. (Bombay High Court, Bench Aurangabad) परंतु मोन्टे कार्लो कंपनीने अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन, वापर, वाहतूक व साठवणूक केल्याचे आढळले. त्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडाला, अशी तक्रार माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती स्थापन करून अवैध गौण खनिज उत्पादनाबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. (Balasaheb Thackeray Samrudhi Mahamarg, Nagpur-Mumbai, Maharashtra) समितीने पाहणी केली असता कंपनीने परवानगी नसलेल्या गटामधून अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन करून वापर व साठवणूक केलेली असल्याचे आढळून आले.

हे उत्खनन जालना व बदनापूर तालुक्याच्या हद्दीत विनापरवानगी मर्यादेपेक्षा जास्त केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. समितीच्या अहवालावरून तहसीलदारांनी मोन्टे कार्लो कंपनीला १६५ कोटी ८७ कोटी व ७७ कोटी अशा तीन टप्प्यात एकूण ३२९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. तहसीलदारांनी केलेल्या दंडाच्या विरुद्ध कंपनीने तीन वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या होत्या.

तर मूळ तक्रारदार बदनापूरचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी ॲड. अमरजीतसिंह गिरासे, ॲड. विष्णू मदन पाटील, ॲड. ललीत महाजन यांच्या मार्फत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. हस्तक्षेप अर्जदारांतर्फे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की तहसीलदारांच्या आदेशाविरुद्ध कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करायला हवे होते.

परंतु कंपनीने कायदेशीर अपील दाखल न करता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत, त्यामुळे सदर याचिका फेटाळण्यात याव्यात, अशी विनंती केली. सुनावणी अंती आठ सप्टेंबर रोजी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी बाजू मांडली.

Edited By : Jagdish Pansare
 

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in