मराठा आरक्षणाचा फडणवीस सरकारने केलेला कायदा केंद्राला मान्य नाही?

मराठा आरक्षण वैध नाही असाच या भूमिकेचा अर्थ होतो. म्हणजेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मराठा आरक्षणासाठी केलेला कायदाच केंद्र सरकारला मान्य नाही का?
Maratha Reservation- Ashok Chavan Reaction News
Maratha Reservation- Ashok Chavan Reaction News

औरंगाबाद ः मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणीला सुरूवात झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांनी मांडलेली भूमिका ही धक्कादायक आणि संदिग्ध असल्याची प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाही? हे तपासावे लागेल, अशी भूमिका केंद्राच्या वतीने घेण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात केंद्राला नोटीस बजावून आपली भूमिका मांडण्यास सांगितल्यामुळे मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न करून या संदर्भात मिळालेली संधी दवडवू नये. असे आवाहन आणि अपेक्षा राज्य सरकारच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली होती.

राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील केंद्राकडून मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक ती मदत दिली जाईल असे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले होते. केद्रीय कायदा मंत्री देखील मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर बोलावण्यात आलेल्या बैठकीला येणार होते.

परंतु त्यांच्या गैरजहेरीमुळे केंद्राच्या मराठा आरक्षणा संदर्भातील भूमिके विषयी शंका उपस्थित केली जात असतांना आज केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांनी सुनावणी दरम्यान घेतलेली भूमिका त्याला पूरक असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

या संदर्भात अशोक चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना आश्चर्य व्यक्त केले. चव्हाण म्हणाले, सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांनी  केंद्राच्या २०१८ च्या १०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतर समाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाही, हे तपासावे लागेल, अशी भूमिका घेतली. ती धक्कादयक तितकीच निराशाजनक देखील आहे.

मराठा आरक्षण वैध नाही असाच या भूमिकेचा अर्थ होतो. म्हणजेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मराठा आरक्षणासाठी केलेला कायदाच केंद्र सरकारला मान्य नाही का? असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. १५ मार्च रोजीच्या सुनावणीत केंद्राला या संदर्भातील भूमिका अधिकपणे स्पष्ट करावी लागेल, असेही चव्हाण म्हणाले.

Edited By : jagdsih Pansare

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com