धनंजय मुंडेंच्या नेतृत्वात सामाजिक न्याय विभागाची रेकॉर्डब्रेक कामगिरी..

मुंबई : गेल्या वर्षभरापासून संपर्णू देशासह महाराष्ट्रात कोरोनोचा प्रादुर्भाव, शासकीय यंत्रणेवर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर झालेला परिणाम अशा बिकट परिस्थितीत देखील धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली  राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने रेकाॅर्डब्रेक कामगिरी केली आहे.  प्राप्त झालेला संपुर्ण निधी खर्च करण्यात  विभागाला यश आले असून गेल्या पाच वर्षातील चालू वर्षात सर्वाधिक खर्च झालेला आहे.

राज्य शासनाकडून चालू वर्षात (२०२०-२१) मध्ये प्राप्त झालेल्या राज्यस्तरीय योजनांच्या ९१ टक्के निधी तर अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्राप्त झालेला निधी ९९.५३ टक्के खर्च विभागाने केला आहे. विभागाच्या या सर्वोत्तम कामगिरी बद्दल धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासह विभागातील अधिकाऱ्यांचे  कौतुक होत आहे.

राज्यातील मागासवर्गीयांच्या सर्वांगिण कल्याणासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे व विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे तसेच सर्व अधिकार्‍यांनी ही विशेष कामगिरी बजावली आहे.

विभागास प्राप्त झालेल्या निधीचा केलेला खर्च पाहता त्यातून मागासवर्गीयांना योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळत आहे. त्यामुळे टीम मुंडे यांचे समाजातील विविध घटकांकडून देखील अभिनंदन करण्यात येत आहे. 

सन २०२०-२१ मध्ये राज्य शासनाकडून समाजकल्याण विभागास २४४० कोटी २४ लाख इतका निधी प्राप्त झाला होता, त्यापैकी विभागाने २२२५ कोटी ८० लाख खर्च केले आहेत. यानूसार ९१ टक्के निधी खर्च झालेला आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी मिळालेल्या २७२८ कोटी ६४ लाख निधी पैकी २७१५  कोटी ८७ लाख म्हणजेच तब्बल ९९.५३  टक्के निधी खर्च करण्यात विभागाला यश आले आहे. 

समाजातील मागासवर्गीय घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक प्रगतीसाठी समाजकल्याण विभागा नेहमीच अग्रेसर राहत आलेला आहे. विभागाने कसोशीने प्रयत्न केल्याने आज पुर्णतः निधी खर्च झालेला दिसून येत आहे. त्यासाठी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाने विशेष प्रयत्न केले. 

विभागामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये रमाई घरकूल योजनेसाठी विशेष प्रयत्न करून १००० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी, शासकीय वसतिगृह योजना, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, आंतरजातीय विवाह करणार्‍या दांपत्यास अनुदान योजना, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान योजना, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत पीडीत व्यक्तींना अनुदान, तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या योजनांच्या प्रचार प्रसिद्धी या योजनांवर प्रामुख्याने निधी खर्च केला आहे.

मुंडेंचे नेतृत्व, नव्या योजना आणि कोटा पूर्ण 

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत लाभार्थी असणाऱ्या सर्वच योजना थेट वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या असल्याने, हा विभाग नेहमी चर्चेत असतो. धनंजय मुंडे यांच्या  नेतृत्वाखाली 'महाशरद' सारखा डिजिटल प्लॅटफॉर्म, ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास बळकटी, ऑनलाईन जात पडताळणी अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वीपणे राबविल्या गेल्या. ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या निधीसाठी मुंडेंनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करत या महामंडळाचा प्रश्न  सोडवला. 

धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कोविड विषयक निर्बंध असताना देखील स्वाधार सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा शंभर टक्के निधी वाटप झाला. राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा तर 2003 नंतर पहिल्यांदाच कोटा पूर्ण झाला. रिक्त झालेल्या जागेवर नियुक्ती होऊन जगातल्या नामांकित विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी धनंजय मुंडे यांचे प्रत्यक्ष भेट घेऊन आभार मानले आहेत.

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेसाठी केंद्र सरकारने ५० टक्के वाटा देणे अपेक्षित होते मात्र केंद्राने या आर्थिक वर्षात आपला वाटा दिला नाही, तर मुंडेंनी या योजनेतील शंभर टक्के वाटा राज्यसरकारच्या वतीने देण्याचा  निर्णय घेतला. एकंदरित सामाजिक न्याय विभागाची आतापर्यंतची ही सर्वोत्तम कामगिरी समजली जाते.

Edited By : Jagdish Pansare