महाविकास आघाडी सरकारच्या कंरटेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले.. 

आघाडी सरकार ओबीसींच्या जनगणनेवर अडून बसले आहे. विनाकारण हा प्रश्न गुंतागुंतीचा केला जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कंरटेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले.. 
Bjp Mla Autl Save-Obc Reservation News Aurangabad

औरंगाबाद ः ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांच्या वॉर्ड रचनेचा आदेश दिल्यामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (OBC's reservation was canceled due to the rigidity of Mahavikas Aghadi.) शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरमुळेच ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले असल्याची टीका भाजप आमदार अतुल सावे यांनी केली.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर, हे आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत कुठल्याच निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा राज्यातील भाजप नेत्यांनी दिला होता. परंतु काल राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे भाजपकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या आगामी काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न दिसतो. (Bjp Mla Atul Save Aurangabad) राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील अठरा महानगरपालिकांच्या प्रशासनाला निवडणुकीसाठी वॉर्ड रचनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे हे आरक्षण पुन्हा अंमलात आणणे आवश्यक आहे. (Obc Reservation) पण प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने या विषयात चालढकल चालविली आहे, तर दुसरीकडे ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे.

परिणामी ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणपासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या नुकसानीला पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही सावे यांनी केला.  सावे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात आयोगामार्फत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण मदत केली तर राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत ही माहिती काही महिन्यात गोळा होऊ शकते.

आरक्षणाची वाट बिकट केली..

आघाडी सरकार ओबीसींच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी आयोगाला मदत करत नाहीये. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आणि आता ते पुन्हा मिळण्याचा मार्गही बंद झाला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात ओबीसींची जनगणना नव्हे तर सर्वेक्षणाच्या आधारे गोळा केलेला एंपिरिकल डेटा मागितला आहे.

जनगणनेचे काम क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हे कमी वेळाचे काम आहे. मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने लगेच काम सुरू केले असते तरी आतापर्यंत ते बरेचसे पूर्ण झाले असते.

तरीही महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या जनगणनेवर अडून बसले आहे. विनाकारण हा प्रश्न गुंतागुंतीचा केला जात आहे. आता तर राज्य सरकारने या विषयात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची वाट अधिकच बिकट केली असल्याचेही सावे म्हणाले. 

Edited By : Jagdish Pansare

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in