पीकविमा कंपन्यांच्या विरोधात राज्यमंत्री सत्तार आक्रमक; आंदोलनाचा दिला इशारा - Minister of State Sattar aggressive against crop insurance companies; Warning of agitation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगलीकडे रवाना, पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार

पीकविमा कंपन्यांच्या विरोधात राज्यमंत्री सत्तार आक्रमक; आंदोलनाचा दिला इशारा

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 30 मे 2021

५८०० कोटी रुपयांचा पीक विमा या कंपन्यांनी जमा केला आहे.  पण नुकसानीपोटी फक्त १ हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद : राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार मतदारसंघातील एक लाखाहून अधिक शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित राहिल्यामुळे चांगलेच संतापले आहेत. शेतात जाऊन पंचनामा न करताच चुकीचा पीक कापणी अहवाल दाखवला. (Minister of State Sattar aggressive against crop insurance companies; Warning of agitation) आणेवारी ४२ टक्के असतांना उत्पन्न अडीचशे टक्के दाखवण्याचा प्रताप तालुका कृषी अधिकारी, तहसिलदारांनी दाखवल्याचा गंभीर आरोप सत्तार यांनी केला.

पीक विमा न मिळाल्याने १४५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करत तहसिलदार, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील सत्तार यांनी केली आहे. हे केवळ माझ्या मतदार संघातील उदाहरण असून राज्यात असाच प्रकार घडल्याचेही सत्तार म्हणाले. (Despite being a minister, Sattar has also hinted to agitate for the issue of farmers.) या विरोधात आठवडाभरात कारवाई झाली नाही, तर मंत्री असलो तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करण्याचा इशाराही सत्तार यांनी दिला आहे.

 

कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज औरंगाबादेत खरिप आढावा बैठक पार पडली. या बैठीकतच सत्तार यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत कृषी विभागाचा भोंगळ कारभार देखील चव्हाट्यावर आणला. (He presented crop damage in the constituency, harvest report and other work evidence to the Agriculture Minister.) उदाहरण म्हणून अब्दुल सत्तार यांनी आपल्याच सिल्लोड-सोयगांव मतदारसंघातील पीक नुकसान, कापणी अहवाल व इतर कामातील गलथानपणा पुराव्यानिशी कृषी मंत्र्यांसमोर मांडला.

बैठकी नंतर पत्रकारांशी बोलतांना सत्तार म्हणाले. राज्यात शेतकऱ्यांचा ९८ टक्के पीक विम्याची रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने दिली आहे. ५८०० कोटी रुपयांचा पीक विमा या कंपन्यांनी जमा केला आहे.  पण नुकसानीपोटी फक्त १ हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हणजे तब्बल ४८०० कोटी रुपयांचा नफा या कंपन्या आपल्या घशात घालू पाहत आहे.

तहसिलदार, कृषी अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करा..

माझ्या सिल्लोड-सोयगांव मतदारसंघाचे उदाहरण पाहिले तर चुकीचा पीक पाहणी अहवाल, ४२ टक्के आणेवारी आलेली असतांना अडीचशे टक्के पीक उत्पादन दाखवण्यात आले आहे. (One lakh farmers in my constituency alone have been deprived of crop insurance due to misreporting.) राज्य सरकारने गाव पातळीवर जी कमिटी स्थापन केली आहे, त्यांनी प्रत्यक्षात शेतात जाऊन पंचनामा न करता कागदावरच पीक कापणी अहवाल दाखवला.  या चुकीच्या अहवालामुळे एकट्या माझ्या मतदारसंघातील एक लाख शेतकरी हे पीक विम्यापासून वंचित राहिले आहेत.

१४५ शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाली नाही म्हणून आत्महत्या केल्या. याला सर्वस्वी तालुका कृषी अधिकारी, तहसिलदार हे जबाबदार असून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला पाहिजे, त्यांची नार्को टेस्ट केली पाहिजे, अशी मागणी देखील सत्तार यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केली. कोरोना संकटाच्या आड शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई न देण्याचा पीक विम्यांचा डाव असून त्याला कृषी विभाग व संबंधित अधिकाऱ्यांचा देखील पाठिेंबा आहे की काय? अशी शंका येते, असा आरोप देखील सत्तार यांनी केला.

न्याय मिळाला नाही, तर आंदोलन करणार..

शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी कृषी सचिव, आयुक्त यांची उच्चस्तरीय समिती नेमूण आठवड्याभरात यावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन आजच्या बैठकीत दिले आहे. आठवडाभरात न्याय मिळाला तर ठीक, अन्यथा मंत्री असलो तरी शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधात आंदोलन करील, अशा इशारा देखील अब्दुल सत्तार यांनी दिला आहे.

हे ही वाचा ः लाच म्हणून घेतली दारू अन् मटन पार्टी, मंडळ अधिकारी, तलाठीस बेड्या..

Edited By : Jagdish Pansare
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख