औरंगाबाद :मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. (Mahavikas Aghadi Fail save Maratha Reservation Says Bjp State President) आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्यात जनादेशाचा अपमान करून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सातत्याने चुका करण्यात आल्या. परिणामी गेल्या वर्षी आधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली व आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे. (Maratha Reservation Canceld By Suprim Court) मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता.(No Cordination between Government About Reservation) राज्य सरकारकडून पुरेसे ब्रिफिंग नाही म्हणून वकील पुढच्या तारखा मागत होते.
इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. (Fadnvis Governmet Stand Maratha Reservation in High Court) बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले. परंतु, नेमका हाच असाधारण परिस्थितीचा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले, अशी टीकाही चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
तेव्हाच्या सरकारनेही आरक्षण टाळले..
राज्यात १९९९ ते २०१४ या कालावधीत काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सातत्याने टाळले. २०१४ साली सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा महायुतीचे सरकार आले. (Bjp Government Appoint Backword Commission) आमच्या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, त्या आयोगाकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा अहवाल घेतला व त्या आधारे सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून कायदा करून आरक्षण दिले.
त्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता निर्धाराने बाजू मांडून मराठा आरक्षण टिकवले. हे आरक्षण राज्यात लागू झाले व समाजाला त्याचा लाभ होऊ लागला. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता, आमच्या सरकारच्या काळात आरक्षणाला स्थगिती येऊ दिली नाही.
या सर्व घडामोडींमध्ये मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून मला सक्रिय प्रयत्न करता आले. महाविकास आघाडी सरकारनेही आमच्याप्रमाणे मनापासून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते तर सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविता आले असते, असा दावाही पाटील यांनी यावेळी केला.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.