कोरोनाचे सर्वच रेकॉर्ड जपून ठेवा, खंडपीठाचे निर्देश

औरंगाबादः कोरोनाच्या अनुषंगाने अहवालांचे (रेकॉर्ड) प्रत्येक पान महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जतन करून ठेवावे, असे निर्देश देत प्रशासनाने या कामी केलेला सर्व खर्च व इतर बाबी तपासणार असल्याचे औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यासोबतच २१ जुलैपर्यंत खंडपीठ केव्हाही कोविड रुग्णालये, कंटेनमेंट झोन, क्वारंटाइन सेंटरला अचानक भेटी देऊन तपासणी करू शकते, असे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या पीठाने नमूद केले. याविषयीची याचिका २१ जुलै रोजी सुनावणीस ठेवली आहे.

दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या लातूर, परभणी, नांदेड, नगर, धुळे, जळगाव महापालिका तसेच वैद्यकीय महाविद्यालये-रुग्णालयांचे अधिष्ठाता, सर्व (१२) जिल्ह्यांचे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शहरातील कोविड रुग्णालये, क्वारंटाइन कक्षात रुग्णांच्या गैरसोयीच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. 

मंगळवारच्या सुनावणीत अमायकस क्युरी ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी कोरोना रुग्णांच्या गैरसोयीसंदर्भात विविध वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या बातम्यांच्या कात्रणाचा ५३ पानांचा अहवाल खंडपीठासमोर सादर केला. यापूर्वी औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आणि नाशिक व औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त यांनी कोरोनासंदर्भात अहवाल सादर केला होता.

महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. अंजली वाजपेयी-दुबे यांनी सविस्तर उत्तर दाखल केले आहे. महापालिका प्रशासनाने कोविडच्या सर्वेक्षणासाठी आणि महापालिकेच्या मदतीसाठी शिक्षण विभागाने दोन हजार शिक्षकांना पाठवले होते; मात्र ९०० शिक्षकच रुजू झाले, एवढे शिक्षक पुरेसे होते, त्यामुळे उर्वरित शिक्षकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.

उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांना नोटीस..

एमजीएम हॉस्पिटल, कमलनयन बजाज रुग्णालय, मुस्कान चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशालिटी केअर हॉस्पिटल, इन्सा सर्जिकल हॉस्पिटल, फातेमा मॅटर्निटी हॉस्पिटल, शबाना हॉस्पिटल, औरंगाबाद हॉस्पिटल आणि मदर अ‍ॅण्ड चाइल्ड केअर सेंटर यांनी कोरोनाबाधितांवर उपचारास नकार दिल्यामुळे ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिली असल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे. यावर खंडपीठाने संबंधित रुग्णालयांनी महापालिकेतर्फे देण्यात आलेल्या नोटिसींना उत्तर दाखल का केले नाही, असा सवाल करीत त्यासंदर्भात इत्थंभूत अहवालही सादर करण्याचे निर्देश दिले.

महापालिकेतर्फे २२ हजार आस्थापनांना थर्मलगन वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत; तसेच तीन लाख ३१ हजार ५६३ कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले असून, याद्वारे १४ लाख ८७ हजार ८०५ इतक्या लोकसंख्येपर्यंत पोचल्याचेही सांगण्यात आले. याचिकेत न्यायालयाचे मित्र म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, राज्य शासनातर्फे ॲड. ज्ञानेश्वर काळे, महापालिकेतर्फे अॅड. अंजली वाजपेयी-दुबे काम पाहत आहेत.