औरंगाबाद ः पुढारी, राजकारणी आणि नेत्यांकडून निवडणुकीत आपला वापर केला जातो. दारू, मटन आणि महात्मा गांधीच्या मोहापायी तुम्ही आपलं आयुष्य दुःखी करून टाकतो. एका दिवसाच्या दिवाळीसाठी पाच वर्षाच्या सुखावर पाणी सोडू नका, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
तालुक्यातील तीसगांव येथे प्रकाश आंबेडकर यांच्या उपस्थित आदिवासींचा मेळावा घेण्यात आला. यावेळी बोलतांना आंबेडकरांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना आपल्या न्याय, हक्कासाठी येत्या विधीमंडळ अधिवेशनावर मोर्चा काढा, तर तुमच्या मागण्या मान्य होतील, असा सल्ला दिला.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, राज्य सरकारमधील १ लाख २५ हजार आदिवासींच्या नोकऱ्यांपैकी तब्बल ८५ हजार जागा सध्या रिक्त आहेत. व्हॅलिडिटी किंवा जातीचे प्रमाणपत्र न जोडल्यामुळे ८५ हजार जणांना सरकारने नोकरीतून बडतर्फ केले आहे. या सर्व जागा रिक्त आहेत. त्या जांगावर हक्क सांगत शिकलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आपल्या व्हॅलिडीटीसह सरकारकडे नोकरीची मागणी करावी.
जोपर्यंत सरकार या हक्काच्या नोकऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्याचे लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत मुंबईतून हलू नका, तुमच्या जेवणाची व्यवस्था मी तेथील गुरूद्वारा आणि मशिदीतून करायला सांगतो. तुम्ही मोर्चा घेऊन अधिवेशनावर धडकत नाही तोपर्यंत हे सरकार हलणार नाही. वेळ मारून नेईल आणि नंतर या आरक्षित जांगावर मंत्री,आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या नातेवाईकांची वर्णी लावली जाईल, अशी शक्यता देखील आंबेडकरांनी बोलून दाखवली.
आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येच्या साडेसात टक्के बजेट हे सरकारने खर्च केले पाहिजे. त्यानूसार २१ हजार कोटी रुपये हे आदिवासी समाजासाठी सरकारने खर्च केले पाहिजे. ते जर केले तर तुम्हाला घरबसल्या ८ ते १५ हजार रुपये पेन्शन मिळेल. पण निवडणुकीत नेत्यांच्या मागेपुढे फिरून फक्त दारू, मटन आणि महात्मा गांधीच्या नादाला लागून आदिवासींना मिळणाऱ्या हक्कांच्या आठ ते पंधरा हजारांच्या पेन्शनवर तुम्ही पाणी सोडता आहात.
कबाब, शबाब आणि महात्मा गांधीच्या मागे न लागता हक्कासाठी लढला तर तुमचं, कुटुंबाच आयुष्य सुखी होईल, तुम्ही पोटभर अन्न खाऊ शकाल, तुमच्या मुला-बाळांची शिक्षण करू शकाल, दोन खोल्यांचे घर बांधू शकाल असेही आंबेडकरांनी यावेळी सांगितले.
तर कृषी कायदा रद्द होईल..
केंद्रातील मोदी सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी तीन महिन्यांपासून शेतकरी दिल्ली पाच अंश तापमानात आंदोलन करत आहे. पण मोदीला त्यांची माया येत नाही. मुळात २००६ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनेच हे तीन कृषी कायदे तयार केले होते. त्याचाच आधार घेत केंद्रातील मोदी सरकारने हे कायदे मंजुर करून घेतले. परंतु कृषी विषयक कुठलाही कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला घटनेने दिलेला नाही. तो पुर्णपणे राज्यांचा अधिकार आहे.
त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सरकारने २००६ मध्ये केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेतले तर दुसऱ्याच दिवशी माेंदीना केंद्राने केले कायदे मागे घ्यावे लागतील, असा दावा देखील प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी केला. मोदींच्या विकासाची व्याख्या ही सर्वसमान्यांचा विकास किती झाला यावर अवलंबून नाही, तर अंबानी, अदानींची संपत्ती किती वाढली आणि मी जनतेला किती लुटले यावर त्यांचा विकास अवलंबून असल्याचा टोला देखील आंबेडकरांनी यावेळी लगावला.
Edited By : Jagdish Pansare
