तुम्हाला जमत नसेल तर सांगा, आम्ही मार्ग सुचवू ; ओबीसी आरक्षणावरून पंकजा मुंडेचा टोला..

औरंगाबाद ः ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले, यामुळे या समाजावर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. पंधरा महिने महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायलायने सांगून देखील ओबोसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य मागसवर्ग अभ्यास गटाची स्थापना केली नाही, त्याचा डाटा देखील तयार केला नाही, परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने हे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. (If you don't agree, tell us, we'll suggest a way; Pankaja Munde from OBC reservation) याला पुर्णपणे हे आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पंकजा मुंडे यांनी केला.

जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसी राजकीय आक्षणाचा प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यंत आम्ही निवडणूका होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्य सरकारमध्ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक अनुभवी नेते व मंत्री आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सहज सोडवता येणे शक्य आहे. (I myself have handled this issue as the Rural Development Minister, former Chief Minister Devendra Fadnavis was part of this process.) मी स्वतः ग्रामविकास मंत्री म्हणून हा विषय हाताळलेला आहे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या प्रकियेचा भाग होते. त्यामुळे या विषयीच्या समितीमध्ये आम्हाला घ्या, आमच्या सूचना मागवा, आम्ही मार्ग सुचवू, असा सल्ला देखील पंकजा यांनी यावेळी दिला.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ही पन्नास टक्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. यावरून आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर विरोधक तुटून पडले आहेत. भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील सर्वच नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबोसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा ठपका ठेवला.

या विषयावर पंकजा मुंडे यांनी औरंगाबादेत पत्रकारांशी संवाद साधत महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पंकजा मुंडे म्हणाल्या, मी ग्रामविकास मंत्री असतांना हा विषय हाताळला होता, या संदर्भात कोर्टात सुनावणी सुरू असतांनाच आचारसंहिता लागली आणि पुढे निवडणुका लागल्या. (Today, it was decided that OBC would be unjust to the society.) त्यानंतर राज्यात नवे महाविकास आघाडीचे सरकार आले, त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय मागे पडला होता. गेल्या पंधरा महिन्यात या सरकारला या संदर्भात वारंवार आठवण करून दिली गेली, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, परिणामी आज ओबीसी समाजावर अन्यायकारक ठरेल असा हा निर्णय आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला मागसवर्ग अभ्यास गटाची स्थापना करून डाटा दाखल करण्याची संधी सरकारला दिली होती. पण १५ महिने उलटून गेले तरी सरकारने या संदर्भात कुठलीच भूमिका घेतली नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय ओबीसी जनगणनेशी जोडला गेला, पंरतु त्याचा आणि राजकीय आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही, असेही पंकजा मुंडे  यांनी स्पष्ट केले. अजूनही वेळ गेलेली नाही, राज्य सरकारने तातडीने मागासवर्ग आयोगाची उपसमिती गठीत करून ओबोसींचा डाटा तयार करावा, ज्यामुळे राजकीय आरक्षण टिकेल आणि या समाजावर आणि तळागाळातील जातींवर होणारा सामाजिक अन्याय टळेल.

निवडणूका होऊ देणार नाही..

सरकारने यावर तातडीने मार्ग काढावा, तुम्हाला जमत नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही मार्ग सुचवू, समितीमध्ये आम्हाला घ्या, किंवा आमच्या सूचना मागवा, असेही पंकजा यांनी सुचवले. (If the way is not paved soon, we will not allow elections to take place) पंरतु सरकारने यातून लवकर मार्ग काढला नाही, तर आम्ही निवडणूका होऊ देणार नाही, अशा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

या सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे आधी मराठा आरक्षण गेले आणि आता ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाही रद्द झाले, असे सांगत मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, या मागणीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, त्याला आमचा पाठिंबा आहे, पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता, ते द्यावे, अशी भूमिका देखील पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केली. 

हे ही वाचा ः मी संभाजीराजेंना म्हणालो, समोरच्यांनाही राजकारण करू नये..

Edited By : Jagdish Pansare