बीड ः मराठा समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर या समाजाला ईडब्लूएसच्या सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी करत शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. (The government does not wake up without kicking, Metes criticizes the EWS order.) हायकोर्टाने दणका दिल्यामुळेच राज्य सरकारने ईडब्लूएस आरक्षणा संदर्भात आदेश काढल्याचा दावा मेटे यांनी केला आहे. सरकारला लाथा घातल्या शिवाय जाग येत नाही, असा घणाघातही त्यांनी बीड येथे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना केला.
उशिरा का होईना, पण राज्य सरकारने आदेश काढला, त्यांचे आभार. मात्र या बरोबरच मराठा समाजाच्या इतर प्रश्ना संदर्भात देखील राज्यसरकार ने तातडीनं निर्णय घ्यावेत, (Otherwise, be prepared for the wrath of the Maratha community,said Mla Vinayak Mete) अन्यथा मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या रोषाला तयार राहा, असा इशारा देखील मेटे यांनी सरकारला दिला आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर वीस दिवस उलटून गेले तरी सरकार ईडब्लूएसच्या आरक्षणासंदर्भात बोलायला तयार नाही, असा आरोप करत मेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे मराठा आरक्षणाला ईडब्लूएसच्या सुविधा मिळाव्यात या मागणीसह सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, त्याला राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण व राज्याचे मुख्य सचिव जबाबदार असल्याचा आरोप मेटे यांनी केला होता.
सर्वोच्च न्यायालायने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)रद्द केल्याने राज्य सरकारने आता या समाजाचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गात ईडब्लूएसमध्ये (EWS)केला आहे. या प्रवर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण लागू असून मराठा समाजाला आता त्याचा लाभ घेता येईल. शासकीय नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश येथे या अंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी प्रणाली आज राज्य सरकारने जारी केली. वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असलेल्यांना याचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी आधीच्या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न ग्राह्य धऱले जाईल.
आधीच्या उमेदवारांनाही लाभ..
या आधी नोकरभरती झालेल्या पण नियुक्त्या न झालेल्या ठिकाणीही या आरक्षणांतर्गत लाभ घेता येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केेले आहे. ज्यांनी मराठा आरक्षणातून अर्ज केले होते त्यांना ९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ या कालावधीसाठीही ईडब्लूएस आरक्षण घेता येईल. पाच मे नंतरच्या भरती आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी ते लागू झाल्याचे राज्य सराकरने आजच्या आदेशाद्वारे स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने विशेष घटनादुरूस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असली तरी त्याला अद्याप स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे या अंतर्गत आरक्षण मिळण्याचा मार्ग खुला आहे. ज्या समाजांना मागास प्रवर्ग म्हणून आरक्षण मिळत नाही, तेच समाज ईडब्लूएस अंतर्गत आरक्षण घेण्यास पात्र ठरतात. मराठ्यांचा समावेश एसईबीसीमध्ये झाला होता. मात्र तो कायदा आता रद्द झाल्याने ईडब्लूएसचे दरवाजे खुले झाले आहेत.
राज्य शासनाने या संदर्भात आदेश काढल्यानंतर विनायक मेटे यांनी सरकारवर तोफ डागली आहे. लाथा घातल्याशिवाय राज्य सरकारला जागच येत नाही, आपण याचिका दाखल केल्यामुळेच सरकारने आदेश काढल्याचा दावा देखील मेटे यांनी केला आहे.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.