गावगाडा कसा चालवायचा? पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी द्या.. 

परतूर : ग्रामीण भागातील विकासाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी तात्काळ देण्यात यावा,अशी मागणी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा कालावधी २०१९ मध्ये संपला असून आता पुढील ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी केंद्र सरकार मार्फत येणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करा, असे पत्र लोणीकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना दिले.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास कामांसाठी केंद्राकडून वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. या निधीपैकी ८० टक्के निधी हा थेट गावांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना वितरीत केला जातो. तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यापासून थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे गावांमधील विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळते आहे.

१५ व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीमधून राज्यातील सर्व गावांमध्ये चांगल्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात. गावागावावर आलेले कोरोनाचे संकट दूर व्हावे यासाठी देखील गावपातळीवर प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाचा निधी तात्काळ वर्ग करावा, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

ग्रामपंचायतींचा महसुल घटला..

बबनराव लोणीकर यांनीही जालना जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सवडे यांना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की १५ व्या वित्त आयोगामधून सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला एकूण ५ हजार ८२७ कोटी  इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता त्याच धर्तीवर २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायतींना निधी वितरित करण्यात यावा.

कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींच्या महसुलात प्रचंड घट झाली असून, घरपट्टी, पाणीपट्टीसह इतर वसुली पूर्णतः ठप्प आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवायचा कसा असा प्रश्न ग्रामपंचायतींना पडला आहे.  कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्याने केंद्र व राज्य सरकारने विविध उपाय योजना सुरू केल्या. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीवर आली आहे.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी पोलीस, आरोग्य विभागाच्या बरोबरीने सरपंच, सर्व लोकप्रतिनिधी, कोरोना दक्षता समिती व ग्रामपंचायतीचे प्रशासन खांदयाला खांदा लावून काम करू लागले आहे; मात्र याचा परिणाम ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर झाला असून उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे निधी शिल्लक राहिलेला नाही. 

मासिक खर्च कसा भागवायचा?

कोविड काळात ग्रामपंचायतींना व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर, बाजार कर आदी माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे बंद झाले आहे. ग्रामपंचायतमधील कर्मचाऱ्यांचा पगार, वीज बील, पाणी बील या मासीक खर्चासह आपत्तीच्या काळात गावातील स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे, आता कोविड विलगीकरण कक्ष उभारणे, मास्क वाटप, सॅनिटायझर वाटप , जनजागृती  ही कामे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून करावी लागतात.

तसेच ग्रामनिधीतून गावातील अत्यावश्यक विकास कामासोबत गावातील योजनांची देखभाल दुरुस्तीची कामे करावी लागतात. या वर्षी कोरोनामुळे कर जमाच झाला नाही जो थोडाफार झाला असेल त्या करातून कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवताना ग्रामपंचायतीना कसरत करावी लागणार आहे. कोरोनाचे संकट अनिश्चीत काळासाठी आहे. लॉकडाऊनमुळे कर वसुली होईल किंवा नाही हे सांगणे आजतरी शक्य नाही.

त्यामुळे वीज बील, पाणी बील व स्वच्छतेसाठी निधी  कोठून आणायचा असा प्रश्न सर्व सरपंच, उपसरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे सर्व ग्रामपंचायतींचा १५ वित्त आयोगाचा निधी तात्काळ वर्ग करून कोविडवर आळा घालण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी तो खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना कराव्यात असेही  लोणीकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

Edited By : Jagdish Pansare