सत्ताधारी आमदारांना पाच आणि आम्हाला एक कोटी, हे चालणार नाही

औरंगाबाद: फडणवीस सरकारच्या काळातील चांगल्या योजनांना स्थगिती देण्याचा एक कलमी कार्यक्रम आघाडी सरकारने सुरू केला आहेच. पण आमदारांना निधी देतांना, त्यांच्या मतदारसंघातील कामांना मंजुरी देतांना देखील सरकारकडून अन्याय केला जात असल्याचा आरोप औशाचे भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केला. सत्ताधारी आमदारांना पाच कोटी तर विरोधी आमदरांना एक कोटी हा अन्याय असून तो चालणार नाही, असेही पवार यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर बोलतांना आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आपल्या मतदारसंघातील विविध विषय सभागृहात मांडले. हे मांडत असतांना निधी आणि विकासकामांना मंजुरी देतांना सरकारकडून सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये भेद केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

अभिमन्यू पवार म्हणाले, माझ्या मतदारसंघात अनेक उद्योजक येऊन उद्योग सुरू करण्यास इच्छूक आहे. त्यासाठी अतिरिक्त जागा औसा एमआयडीसीसाठी उपलब्ध करून दिली तर याचा लाभ जिल्हा व मतदारसंघातील तरुणांना रोगगार मिळण्यासाठी होणार आहे. जिल्ह्यात व मतदारसंघात शेतकऱ्यांच्या वीजेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

सरकारच्या आदेशानंतर आता वीज कनेक्शन तोडणे बंद झाले असले तरी तोडलेली कनेक्शन पुन्हा जोडण्यात कचुराई केली जात आहे. एखाद्या गावातील डीपी जळाली तर ती बदलून देण्यासाठी सात सात महिने लागतात. शेतकऱ्यांना स्वःत जळालेली डीपी एमएससीबीत घेऊन जावी लागते. मग अधिकारी आणि कंत्राटदार काय करतात? असा प्रश्नही पवार यांनी उपस्थित केला.

२०१८ पासून मागणी असलेल्या शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यात आलेली नाही, त्यांना ती तात्काळ द्यावी. नवीन सबस्टेशन व पाणी पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र डीपीची मागणी देखील त्यांनी केली.

महसुलचे पंचनामे ग्राह्य धरावे..

मतदारसंघात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पीके वाहून गेली. परंतु पीक विमा कंपन्या मनमानी करून शेतकऱ्यांना विमा टाळत आहेत. ७२ तासांत आॅनलाईन विमा भरण्याची सक्ती कंपनीकडून शेतकऱ्यांवर केली जात आहे. ते शक्य नाही, तेव्हा आॅफलाईनचा पर्याच देखील उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

महसुल विभागाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे केलेले आहेत. परंतु विमा कंपन्यांच्या त्यावर विश्वास नाही, ते स्वतंत्रपणे पाहणी करत आहेत. त्यांना महसुलचे पंचनामे ग्राह्य धरण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी देखील पवार यांनी सभागृहात केली.

शेत रस्त्यांचा मुद्दा महत्वाचा असून जिल्ह्यात आपण आमदार निधीतून ६२७ रस्ते दिल्याचे अभिमन्यू पवार यांनी सागंतिले. अतिवृष्टीमुळे अनेकांच्या जमीनी खरडून गेल्या आहेत, शेतात जायला रस्ते नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे. त्यामुळे शासनाने शेत रस्त्यांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा.

कोरोना काळात नगरपालिकेच्या सफाई कामगारांनी जीव धोक्यात टाकून काम केले, पण त्यांना सात महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. ते त्यांना तात्काळ देण्यात यावे, अशी मागणीही पवार यांनी केली. मतदारसंघातील कासारशिरशी हे मोठी बाजारपेठ असलेले गाव कर्नाटक आणि मराठवाड्याच्या सीमेवर आहे. या गावासाठी स्वतंत्र नगरपंचायत द्यावी, ट्रामा केअर सेंटर, तसेच पोखराच्या सगळ्या योजनांना मंजुरी देण्यात यावी, याकडे देखील अभिमन्यू पवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

Edited By : Jagdish Pansare