आधी मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा कायदा करा, मगच पन्नास टक्के मर्यादेवर बोला.. - First make a law to make the Maratha community backward, then speak within the limit of fifty percent jp75 | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

कोकणासाठी मोठी बातमी : चिपी विमानतळाचा मार्ग मोकळा, DGCE चा परवाना. 9 ऑक्टोबरला उद्घाटन आणि त्याच दिवसापासून प्रवाशी वाहतूक
पंजाबमधील राजकारण पेटले : मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांचा राजीनामा; नवा मुख्यमंत्री कोण, याची उत्सुकता

आधी मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा कायदा करा, मगच पन्नास टक्के मर्यादेवर बोला..

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 12 ऑगस्ट 2021

भाजपा सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले त्यावेळी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा होतीच.

औरंगाबाद ः केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले असल्याने आघाडी सरकारने तातडीने मराठा आरक्षण देण्यासाठीची आवश्यक ती प्रक्रिया सुरु करायला हवी होती. (First make a law to make the Maratha community backward, then speak within the limit of fifty percent) मात्र आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मनोमन इच्छाच नसल्याने हे सरकार वेळकाढूपणा करत बसले आहे. आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या संहनशीलतेची आणखी परीक्षा पाहिल्यास मराठा समाजाचा संताप अनावर होईल, असा इशारा भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी दिला.

केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात घटनादुरुस्ती केल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत. (Maratha Reservation) आता राज्य सरकारने आरक्षण देण्यासाठीची आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरु करणे गरजेचे होते. (Bjp Mla Haribhau Bagde, Aurangabad) मात्र आघाडी सरकार ५० टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसले आहे. आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही, असेच यातून दिसते आहे. आपल्यावरील जबाबदारी पार पडण्याऐवजी केंद्र सरकारवर आरोप करणे आघाडी सरकारने थांबवावे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. या स्थितीत  राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने देईपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. आरक्षणाच्या पन्नास टक्के मर्यादेचा मुद्दा सद्यस्थितीत उपस्थित होतच नाही. आघाडी सरकारने आधी  मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळवून त्याच्या आधारे कायदा करण्याचा टप्पा गाठावा व त्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबद्दल बोलावे, असेही बागडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले त्यावेळी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा होतीच. पण त्यातील अपवादात्मक स्थितीच्या मुद्द्याच्या आधारे फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले आणि ते उच्च न्यायालयातही टिकवले. महाविकास आघाडी सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात योग्यरित्या बाजू मांडली नाही म्हणून हे आरक्षण गमवावे लागले. आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा आणखी अंत पाहू नये, अन्यथा या सरकारला  मराठा समाजाच्या संतापाला तोंड द्यावे लागेल , असा इशाराही हरिभाऊ बागडे यांनी दिला आहे.

हे ही वाचा ः खैरेंमुळे नाही, तर शिवसेना-भाजप युतीमुळे कराड नगरसेवक, महापौर झाले होते..

Edited By : Jagdish Pansare
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख