उस्मानाबादः राज्यभर करून दाखवलेचे फलक लावून शेखी मिरवली, पण तीन महिन्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही, १८ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची यादी अद्याप आलेलीच नाही. तर ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखापेक्षा जास्त होते अशा नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे ऐन खरीप हंगामाच्या वेळी शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी बॅंकांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस तथा आमदार सुजीतसिंह ठाकूर यांनी केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून होत आहे. राज्य सरकारने हमी घेण्याची तयारी दाखवल्यानंतरही बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायला नकार देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर टीका सुरू केली आहे. सत्तेवर आल्यानंतर विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अभिनंदन करतांना ‘करून दाखवले‘, अशी बॅनर शिवसेनेकडून कर्जमाफीचे श्रेय घेतांना राज्यभरात लावण्यात आले होते. सुजीतसिंह ठाकूर यांनी नेमकं याच्यावर बोट ठेवत सरकारला जाब विचारला आहे.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले की, शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतच्या कर्ज माफीची घोषणा सरकारने केली. राज्यभर ‘करुन दाखवले’, असे फलक लाऊन शेखी मिरवली गेली. तीन महिन्यात कर्जमाफी दिली नाही तर, नाव बदलु अशा तोऱ्यात सरकारच्यावतीने सांगितले गेले होते. मात्र कर्जमाफीची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाकरिता कर्ज मिळु शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना बँकांतून अपमानित होऊन परतावे लागत आहे.
उधारीचे आदेश..
सहा महीने होऊन गेले तरी राज्यातील १८ लाख शेतकऱ्यांच्या नावांची कर्ज माफीची यादीच अद्याप आलेली नाही. ही अवस्था दोन लाखांपर्यत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची, तर दोन लाखंच्या वर कर्ज असणारे शेतकरी आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा आदेशच निघालेला नाही. हे शेतकरीही पैसे भरुन अडचणीत आले आहेत. २२ मे २०२० ला शासनाने आदेश काढुन शासन कर्ज माफीची रक्कम भरु शकत नसल्याचे सांगितले.
बँकांनी शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे असे, उधारीचे आदेश काढले. ज्याची बँका जबाबदारी घेण्यास तयार नाही वे ते शक्य देखील नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनीही तसा ठराव न घेता शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांनी नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कोरडवाहुसाठी 25 हजार व फळबागांसाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती. सत्तेवर आल्यानंतर ही घोषणा देखील त्यांचीच होती, पण ती सुध्दा हवेतच विरली. सोयाबीन बियाण्याला सबसिडी न दिल्याने एक हजार रुपयाची बॅग दोन हजार तीनशे रुपयाला म्हणजे दुपट्टीपेक्षाही जास्त झाली.
खाजगी कंपन्यांनी वाढविलेले बियाण्यांचे भाव, बांधावर खत व बियाणे या योजनेचा उडालेला बोजवारा, बनावट बियाणांमुळे उगवण न होणे आणि हमीभाव खरेदी केंद्राची योजना वाऱ्यावर सोडून दिल्यामुळे शेतकरी चोहोबाजूंनी संकटात सापडला आहे. आता फसव्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाचे पिक कर्जही मिळत नाही, अशावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाकरिता तातडीने नियोजन करुन कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणीही ठाकूर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.