भ्रष्टाचार होत असेल तर तो उघडकीस आणण्याचे फडणवीसांना स्वातंत्र; बोलण्यापेक्षा त्यांनी करून दाखवावे..

अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआय चौकशी लावली त्यातुन काही निष्पन्न झाले नाही, त्यामुळे आता ईडीकडुन चौकशी व छापे टाकण्याचे प्रकार सुरु आहेत.
Ncp Leader Jayant Patil challange to Fadnvis News Osmanabad
Ncp Leader Jayant Patil challange to Fadnvis News Osmanabad

उस्मानाबाद ः राष्ट्रवादी व शिवसेनेमध्ये आतापर्यंत तरी संघर्ष झालेला नाही, दहा-बारा मतदारसंघात संघर्षाची स्थिती आहे. पण त्यावरही बसुन मार्ग निघु शकतो, असे स्पष्ट करत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी शिवसेनेसोबत आघाडीचे संकेत दिले. फडणवीसांच्या प्रत्येक विभागात वाझे या विधानाचाही पाटील यांनी समाचार घेतला.(Fadnavis is free to expose corruption if it is taking place; Instead of talking, they should do it.) फडणवीसांनी बोलून दाखवण्यापेक्षा कृती करावी, असे आव्हानच पाटील यांनी त्यांना दिले. राष्ट्रवादीच्या परिवार संवाद दौऱ्यानिमित्त पाटील मराठवाड्यात आहेत. शुक्रवारी (ता.25) त्यांनी पत्रकाराशी संवाद साधला. 

पाटील म्हणाले, भाजपाच्या कार्यकारीणीला आता आरोपीच्या मागणीचा ठराव घेण्याची वेळ आली आहे, कोणाची बाजु घ्यावी हे सुध्दा भाजपाला कळत नसेल तर हे सगळ अनाकलनीय आहे. ( Ncp State President Jayant Patil) अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआय चौकशी लावली त्यातुन काही निष्पन्न झाले नाही, त्यामुळे आता ईडीकडुन चौकशी व छापे टाकण्याचे प्रकार सुरु आहेत. (Bjp Leader Devendra Fadanvis) सर्व आर्थिक व्यवहाराची माहिती घेऊन जुन्या कुठल्या तरी प्रकरणात अडकवुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची ही सवय आता जुनी झाली आहे. जनतेलाही हे आता चांगलेच माहिती झाले आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागात वाझेसारखा एक अधिकारी असल्याचा आरोप केला. अशा प्रकारातुन भ्रष्टाचार होत असेल तर तो बाहेर काढण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. त्यांनी बोलुन दाखविण्यापेक्षा कृती करून दाखवावी, असे आव्हान पाटील यांनी फडणवीसांना दिले. ओबीसींचे आरक्षण अबाधित राहावे, यावर राष्ट्रवादी व राज्य सरकार ठाम आहे. शरद पवार यांनीच ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण देऊ केले आहे.

२०११-१२ मध्ये ग्रामविकास मंत्री असताना सामाजिक सर्वेक्षण करुन तो अहवाल केंद्राला पाठविण्यात आला आहे.  त्या अहवालातील आकडेवारी केंद्राकडे सात ते आठ वर्षापासुन पडुन असतानाही ती दिली जात नाही. ही आकडेवारी दिल्यास ओबीसी समाजाचे आरक्षण पुन्हा पुर्ववत सूरु राहु शकते. पवार यांनी दिलेल्या आरक्षणाचा मान राखावा, असे आवाहन करतांनाच राज्य सरकारने यामुळेच निवडणुकीला विरोध केला. तसे पत्रही सचिवांनी निवडणुक आयोगाला दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर असला तरी समाजाच्याही हिताचा विचार होणे आवश्यक असल्याने सरकारने ही भुमिका घेतल्याचे पाटील यानी स्पष्ट केले. 
महामंडळाच्या नियुक्त्याच्या बाबातीत ९० टक्के काम पुर्ण झालेले असुन तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार आहे.  शिर्डी संस्थानापासुन त्याची सूरुवात झाली असुन भविष्यात सर्वच महामंडळाच्या निवडी होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

Edited By : Jagdish Pansare

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com