समन्वय, एक मत नसलेल्या तीन पक्षाच्या सरकारमुळे मराठा आरक्षण रद्द

मागसवर्ग आयोगाची समिती स्थापन करून गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या निष्कर्षावरून आरक्षण दिले होते.
Bjp Leader Raoshaeb Danve- Maratha Reservation Reaction News Jalna
Bjp Leader Raoshaeb Danve- Maratha Reservation Reaction News Jalna

जालना ः फडणवीस सरकारच्या काळात दिलेले आणि उच्च न्यायालयात टिकलेले मराठा आरक्षण आताच्या महाविकास आघाडी सरकारला टिकवता आले नाही. (Maratha Resiervation Judgement Supreme Court, Minsiter Raosaheb Danve Critisise Mahavikas Aghadi)सरकार व त्यांच्या नेत्यांमध्ये नसलेला समन्वय, एक मत याचा परिणाम आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसून आला. आरक्षण कायदा रद्द होण्याला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार व त्यांचे नेते जबाबादार असल्याची टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली.

जालन येथे पत्रकारांशी बोलतांना दानवे यांनी मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकायलाच पाहिजे होते, असा दावा करतांनाच सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले असा आरोपही केला. (Fadnvis Government Appoint Backward Commission) रावसाहबे दानवे म्हणाले, भाजपचे सरकार राज्यात असतांना फडणवीसांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी मागसवर्ग आयोगाची समिती स्थापन करून गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या निष्कर्षावरून आरक्षण दिले होते.

गायकवाड समितीच्या अहवालानूसार ३२ टक्के मराठा समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टया मागास असल्याचे सिद्ध झाले होते. (Thirty Two Percent Community is Backward, said Commission) उच्च न्यायालयात देखील त्यामुळेच हे आरक्षण टिकू शकले. सर्वोच्च न्यायालयात देखील ते टिकायला हवे होते. पण राज्यातील सरकार बदलले आणि या महत्वाच्या संवेदनशील विषयाकडे ज्या गांभीर्याने पहायला हवे होते, ते पाहिले गेले नाही.

तज्ञ वकिलांची फौज, सर्वोच्च न्यायलयात सादर करण्यासाठी पुरेसे कोगदोपत्री पुरावे या सरकारला देता आले नाही. ( Mahavikas Aghadi And his leader are Responsible) परिणामी आधी मराठा आरक्षणाला स्थगिती आणि आता तो रद्द झाला. तीन पक्षांचे, धोका देऊन एकत्र आलेले हे सरकार व त्यांच्या नेत्यांमध्ये समन्वय नाही, एकमत, एक वाक्यता नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षणा सारखा विषय देखील ते मार्गी लावू शकले नाही. याला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यांचे नेते जबाबदार आहेत.

मराठा आरक्षणाचा विषय हा पुर्णपणे राज्य सरकारच्या आख्त्यारितला विषय होता. केंद्र सरकारचा यात कुठलाही सहभाग किंवा हस्तक्षेप असण्याचा प्रश्नच नाही असे सांगत त्यांनी मराठा आरक्षण रद्द होण्याला महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचे निक्षूण सांगितले.

Edited By : Jagdish Pansare

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com