समन्वय, एक मत नसलेल्या तीन पक्षाच्या सरकारमुळे मराठा आरक्षण रद्द - Due to Lack of Coordination and Understanding between Three Party,Maratha reservation canceled | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

समन्वय, एक मत नसलेल्या तीन पक्षाच्या सरकारमुळे मराठा आरक्षण रद्द

लक्ष्मण सोळुंके
बुधवार, 5 मे 2021

मागसवर्ग आयोगाची समिती स्थापन करून गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या निष्कर्षावरून आरक्षण दिले होते.

जालना ः फडणवीस सरकारच्या काळात दिलेले आणि उच्च न्यायालयात टिकलेले मराठा आरक्षण आताच्या महाविकास आघाडी सरकारला टिकवता आले नाही. (Maratha Resiervation Judgement Supreme Court, Minsiter Raosaheb Danve Critisise Mahavikas Aghadi)सरकार व त्यांच्या नेत्यांमध्ये नसलेला समन्वय, एक मत याचा परिणाम आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसून आला. आरक्षण कायदा रद्द होण्याला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार व त्यांचे नेते जबाबादार असल्याची टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली.

जालन येथे पत्रकारांशी बोलतांना दानवे यांनी मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकायलाच पाहिजे होते, असा दावा करतांनाच सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले असा आरोपही केला. (Fadnvis Government Appoint Backward Commission) रावसाहबे दानवे म्हणाले, भाजपचे सरकार राज्यात असतांना फडणवीसांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी मागसवर्ग आयोगाची समिती स्थापन करून गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या निष्कर्षावरून आरक्षण दिले होते.

गायकवाड समितीच्या अहवालानूसार ३२ टक्के मराठा समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टया मागास असल्याचे सिद्ध झाले होते. (Thirty Two Percent Community is Backward, said Commission) उच्च न्यायालयात देखील त्यामुळेच हे आरक्षण टिकू शकले. सर्वोच्च न्यायालयात देखील ते टिकायला हवे होते. पण राज्यातील सरकार बदलले आणि या महत्वाच्या संवेदनशील विषयाकडे ज्या गांभीर्याने पहायला हवे होते, ते पाहिले गेले नाही.

तज्ञ वकिलांची फौज, सर्वोच्च न्यायलयात सादर करण्यासाठी पुरेसे कोगदोपत्री पुरावे या सरकारला देता आले नाही. ( Mahavikas Aghadi And his leader are Responsible) परिणामी आधी मराठा आरक्षणाला स्थगिती आणि आता तो रद्द झाला. तीन पक्षांचे, धोका देऊन एकत्र आलेले हे सरकार व त्यांच्या नेत्यांमध्ये समन्वय नाही, एकमत, एक वाक्यता नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षणा सारखा विषय देखील ते मार्गी लावू शकले नाही. याला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यांचे नेते जबाबदार आहेत.

मराठा आरक्षणाचा विषय हा पुर्णपणे राज्य सरकारच्या आख्त्यारितला विषय होता. केंद्र सरकारचा यात कुठलाही सहभाग किंवा हस्तक्षेप असण्याचा प्रश्नच नाही असे सांगत त्यांनी मराठा आरक्षण रद्द होण्याला महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचे निक्षूण सांगितले.

हे ही वाचा : बलिदान दिलेल्यांची तुम्ही हत्या केलीत, नरेंद्र पाटलांना आश्रू अनावर

Edited By : Jagdish Pansare

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख